अर्थमन्त्री वर्षमान पुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्रमध्ये पर्छन्। १२ वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) ल्याउन पाएका थिएनन्। दोस्रो पटक अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका पुन शालीन, शान्त र सबैको कुरा सुन्ने पहिचान बनाएका पात्रमा गनिन्छन्। मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न अर्थमन्त्रीको विशेष भ’’मिका ह’ने गर्दछ। स्रोतमाथिको अत्यधिक दबाब र चरम महत्वकांक्षाबीच पुनले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेका छन्। चालू खर्च कटौतीमा सकस र पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था नेपालको बजेटको विशेषता हो। यस्तो बेलामा आउने बजेटले निराश निजी क्षेत्रमा उर्जा भरेर मनोवल उकास्नुपर्ने छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतिहरुलाई चिरेर आम जनमानस र निजी क्षेत्रमा देखिएको निरासालाई आसामा बदल्न अर्थमन्त्रीले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पुनसँग क्यापिटल नेपालले गरेको कुराकानीः
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई असहयोग गरेकै कारण मुलुकको आर्थिक विकास प्रधानमन्त्री दाहालले चाहेअनुसार हुन सकेन भन्ने भाष्य निर्माण गरियो। के वास्तविकता त्यस्तै थियो?
सत्ता समिकरण फेरबदल हुँदा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कुरा मिलेन भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो। समिकरण फेरवदल राजनीतिक कारणले भएको हो। तर, अर्थमन्त्रीलाई बलिको बोको बनाउन खोजियो। प्रधानमन्त्रीको तत्कालीन अर्थमन्त्रीसँग तिक्तता भएको ढंगबाट बुझ्न हुँदैन। अर्थतन्त्रका हिसाबमा गएको एक वर्ष निकै अफ्ठ्यारो थियो। मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा गयो भन्ने अफवाह पनि चल्यो। तर, हामी त्यहाँ थियौं वा थिएनौं भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सक्ने भएका छौं।
पछिल्लो समय विगतको तुलनामा स्वभाविक रुपले रेमिट्यान्स बढेको छ र यो सरकारले चालेको सुशासन कदमका कारण सम्भव भएको हो। गत वर्षको तुलनामा नेपालबाट बाहिरिनेको संख्या घट्दा पनि रेमिट्यान्स वृद्धि हुनु राम्रो कुरा हो। युवाहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले केही हुन्न भन्ने सोच्नु हुँदैन। रेमिट्यान्सकै कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको छ। हिजो चिन्ता गरेर बसेको विषयमा आज धेरै सोच्नु नगर्ने भएको छ।
सार्वजनिक वित्तमा दिनप्रतिदिन समस्या बढ्दै गएको छ। यसलाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ?
अहिलेको मुख्य चुनौती सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सरकारका लागि संधै पेचिलो बन्दै गइरहेको छ र मेरा लागि पनि चुनौतीको विषय हो। पछिल्ला केही वर्षदेखी सन्तोषजनक रुपमा पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन। राजस्व पनि लक्ष्यअनुरुप संकलन हुन सकेको छैन। यसर्थ पनि मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने र मिहिनेत गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। तर, कठिन परिस्थितिबाट उम्किएर हिँड्ने ठाउँ छैन। कठिन परिवेशलाई सहज बनाउन मलाई पनि सबैको सहयोग, सल्लाह र सुझाव आवश्यक छ।
अहिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल चलिरहेको छ। त्यही अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी सुरु भइरहेको छ। स्रोतमाथिको दबाब र जनआकांक्षाबीचको तालमेल कसरी मिलाउनु हुन्छ? विनियोजनक विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि बसेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय हुन्छ। खर्च गर्न नसकिने किसिमका आयोजना राख्ने गरेको गुनासो लामो सयमदेखि आइरहेको छ। आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रम राख्ने कि नराख्ने भनेर हाम्रो पनि परीक्षण हुँदै छ। १२ वर्ष अगाडि नेपालको बजेट ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी थियो। चाल” वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आएको छ। आगामी खर्चको आकार अझै बढाउन खोजिएको छ। तर, खर्च क्षमता र संरचना १२ वर्ष अघिजस्तो छ।
बजेट एकातिर बनिराख्ने र नीति तथा कार्यक्रम अर्काेले लेखेर राख्ने प्रबृत्ति सच्चिनु आवश्यक छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गर्ने योजना प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ। त्यहाँको कमजोरी पहिल्याएर अघि जान आवश्यक छ। आयोगमा अर्थमन्त्री नहुने भएकाले पनि केही समस्या देखिन्छ। आयोगमा अर्थमन्त्रीको केही न केही भुमिका (अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, उपाध्यक्ष) हुनै पर्छ। त्यसो भएमा स्रोत व्यवस्थापनदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनसम्म प्रभावकारिता आउँथ्यो। यस्ता विषयहरु अहिले देखि नै मिलाएर जान आवश्यक छ।
विगतमा नीति तथा कार्यक्रम एउटा पार्टीको, बजेट अर्को पार्टीको र मौद्रिक नीति अर्को पार्टीको भन्ने भाष्य बन्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष सम्पूर्ण कार्यक्रम सरकारकै हो भन्ने विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ?
गत वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा नीति कार्यक्रम एउटा पार्टीको र बजेट अर्काे पार्टीको तथा मौद्रिक नीति अर्काे पार्टीको भन्ने भाष्य सिर्जना भएकै हो। तर, आगामी आर्थिक वर्षको सिद्धान्त प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति सरकारकै हुने छ। अहिले नीति तथा कार्यक्रम, मौद्रिक नीति, बजेट पनि एकै किसिमको हुने ढंगबाट काम भइरहेको छ र त्यसरी जानु पनि पर्छ। सबै र्काक्रममा तालमेल आवश्यक छ। समग्र नीति एकै ढंगको भएमा धेरै समस्या समाधान हुने देखिन्छ। यसअघि भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेट चुहिएपछि धेरै कडाई गर्दा पनि तालमेल नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ।
विगत केही वर्षदेखि अर्थमन्त्रीहरुको ध्यान बजेटमा भन्दा पनि करका दर हरेफेरमा बढी केन्द्रीत हुन थालेको छ। पारदर्शी र जवाफदेही नबन्दा धेरै विवाद बढेजस्तो लाग्दैन?
करका दर र फेरबदलका विषय गोप्य राखिए पनि अन्य सिद्धान्तहरु भने आम नागरिकसामु छलफल हुनुपर्छ र त्यसकै आधारमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले आउनसाथ तीन महले बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छु। करका दर घटाउँदा, बढाउँदा वा परिवर्तन गर्दा कारण उल्लेख गरेर गर्नुपर्छ। बजेटमा गरिएका परिर्वतन तथा व्यवस्थाले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ? हामीलाई के कस्ता घाटा फाइदा गर्छ भन्ने कुरामा पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। विगतमा अर्थमन्त्रीको कमजोरी नहुँदा पनि विवादमा तानिन्थ्यो।
कमजोरी भएमा सुधार गर्नुपर्छ। यसर्थ, करका दरमा गरिने परिवर्तनबारे बुझाउन सक्नुपर्छ। करका दरहरु हेरफेर गर्दै गर्दा किन त्यस्तो गरियो भन्ने उल्लेख हुनुपर्छ र हामी यही ढंगमा अगाडि बढ्छौं। यस्ता विषय सबैले नबुझे पनि बुझ्नेले काम गर्दै गर्दा किन गरियो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्दछ। यहाँ बसेको मानिस केही राम्रै गर्छु भनेर बसेको हुन्छ। बेइमानी नै गर्छु भनेर पक्कै बसेको हुँदैन। यसर्थ, माथिल्लो ठाउँमा वा मुहान फोहोर भयो भने तल पक्कै राम्रो हुँदैन। त्यसैले मुहान नै सफा गर्ने, पारदर्शी हुने, छुट दिनुपर्ने भएमा सबै ठाउँमा न्यायोचित र आवश्यकताका आधारमा दिने गर्दा धेरै समस्या समाधान हुन्छ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिएको अर्बौंको छुट पनि यही प्रणालीमा ल्याएर देखाउन जरुरी छ। यस्तो भएमा यथार्थ खर्च देखिन्छ भने छुटको विषय स्पष्ट हुन्छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अनावश्यक र राज्यमाथि आर्थिक बोझ बनाइरहेका सार्वजनिक संस्थानहरु खारेज तथा गाभ्ने भनिएको थियो। त्यसले अन्तिम रुप पाउन सकेन। सार्वजनिक संस्थानबारे तपाईको धारणा के हो?
सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको लगानीमा कम्तिमा प्रतिफलको मात्रा तोकिनुपर्छ। तोकिएको प्रतिफल दिन नसकेमा निजीकरणमा जाने वा अर्को कुन तरिकाबाट चलाउने भन्ने बाटोमा जानुपर्छ।
सरकारले आर्थिक बोझ खेपेर पाल्नुपर्ने हो भने सार्वजनिक संस्थान किन चाहियो? एउटा क्षेत्रले प्रतिफल दिएन भने किन कुरेर बस्नु अर्को क्षेत्रमा सिफ्ट गर्नुपर्छ। आजको आवश्यकता पहिचान गरेर कारणसहित अघि जानुपर्छ। सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई मुल आधार बनाएर अघि बढ्नु पर्छ।
निजी क्षेत्रमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको अवस्था छ। यसरी निजी क्षेत्रलाई तर्साएर देश समृद्ध बन्छ?
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो। निजी क्षेत्रलाई जति धेरै अगाडि लिएर हिँड्न सक्छौं, त्यति नै प्रगतिको आधार बन्छ। हुनतः वादका आधारमा यसले के बोल्यो भन्लान् तर, यथार्थलाई हामीले स्वीकार्नु पर्छ र सबै विषयलाई पारदर्शी बनाएर लैजानु पर्छ। एक अध्ययनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत भन्दा बढी छ। जसले अर्थतन्त्रको ८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, उसलाई साथ नलिई मुलुक कुनै हातलमा समृद्ध बन्दैन। निजी क्षेत्रको महत्व बुझेरै मैले उनीहरुको मनोवल उकास्न र उनीहरुसँग सहकार्य गर्न आफू आतुर भएको बताइरहेको छु।
खुला सीमानाकै कारण गैरकानुनी रुपमा भित्रिने मालवस्तु नियन्त्रण सरकारका लागि ठूलो चुनौति बन्दै गएको छ। चोरी पैठारी नरोकिँदा एकातिर स्वदेशी उद्योग समस्यामा छन् भने अर्कोतिर राज्यले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको छ। चोरी रोक्न तपाईले कुनै उपाय सोच्नु भएको छ?
हाम्रो खुला सिमाना छ। खुला सीमानाकै कारण धेरै वस्तु विभिन्न बाटोमार्फत नेपाल भित्रिरहेका छन्। अहिलेको हाम्रो प्रमुख चुनौती भनेकै चोरी रोक्नु हो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल स्वयम् गम्भीर हुनुहुन्छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछाने र मेरा बीचमा पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ। पारीपट्टी सस्तोमा सामान उत्पादन हुन्छ। कतिपय अवस्थामा नेपालमै सामान बेच्नका लागि पनि उत्पादन गरिएको छ। उसै पनि भारत आफै ठूलो बजार भएकाले सामान्य घटबढ खासै मतलव हुँदैन। तर, हाम्रोमा सानो बजार भएकाले थोरै विचलन आए पनि धेरै असर पुर्याउँछ। सानो अर्थतन्त्र र खुला सिमाना भएकाले छिमेकीसँगको नीति मिलाउनुर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ। यो ढंगमा हामीले सोच्न वा बहस गर्न आवश्यक छ। यस्ता विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।
सहकारी र लघुवित्त पीडित अहिले काठमाडौंमै छन्। यद्यपि, लघुवित्त पीडितको माग सम्बोधन गर्न समिति बनाइने भएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ। साथै शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यहाँले लिएको पहलकदमी के हो?
वित्तीय पहुँच पुर्याउनलाई महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन्, सहकारी र लघुवित्तले। तर, अहिले सहकारी र लघुवित्त समस्यामा छन्। अर्थात् एकाधले बदमासी गरेर समस्या पैदा गर्दा अन्य राम्रोसँग चल्दै आएका संस्थामा समेत त्यसको असर परेको छ। अहिले बचतवाला पनि निकालेर भागिसकेको अवस्था छ। सीमित व्यक्तिले बदमासी गर्दा विस्तारै वित्तीय पहुँच बढिरहेकोमा पुनः धक्का लाग्छ की भन्ने चिन्ता छ। वित्तीय क्षेत्रमाथि कतै अविश्वास पैदा हुन्छ की भन्ने आशंका छ। यसबारे सरकार सचेत छ।
म अर्थ मन्त्रालयमा आउनसाथ ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पेनसन लगायतका ठाउँमा पठाइसकेको छु। दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न ३० करोड निकासा भएको छ। दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) ले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेर सवा अर्ब किसानको रकम भुक्तानी गर्छौ भनेको छ। डिडिसीले भुक्तानी गर्ने वित्तिकै निजी क्षेत्रलाई पनि तिर्न दबाब पर्छ। यो ढंगबाट हामीले बजारलाई चलयमान बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न भनेर ४० अर्ब रुपैयाँ पठाउने तयारी छ। ऋण खोजेर भएपनि ४० अर्ब बजारमा पठाउँछौं। सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दाबी प्रक्रिया पुर्याएर छिटो भुक्तानी लिन आउनुस् भनिसकेका छौं। भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व गरेमा तल्लो तहमा पुग्छ र निर्माण व्यवसाय पनि चलयमान हुन्छ। कुनै क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा चलेको छैन भने त्यो पनि पूर्ण क्षमतामा चल्त मद्दत हुन्छ।
पछिल्ला केही वर्षयता हरेक अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच दूरी बढ्ने गर्छ। तपाई गभर्नरलाई कसरी मिलाएर लैजानुहुन्छ?
राष्ट्र बैंकसँग घरजग्गा, सेयर र अन्य क्षेत्रका अप्ठ्यारा विषयहरु सहजीकरण गर्न छलफल भइरहेको छ। समग्र अर्थतन्त्र चलयमान भएमा धेरै राम्रो हुन्छ। घरजग्गाको मुल्यांकन (भ्यालुएसन)को कुरामा केही सहज भएकाले खुला गर्नुपर्छ। अहिले हामीसँग पाँचदेखि छ खर्बसम्मको तरलता हुँदै गर्दा मिल्ने ठाउँसम्म लचकता अपनाउँदा ठिकै हुन्छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना हुँदा केही क्षेत्रमा नियन्त्रण गरेका ठाउँमा आज सहजता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको हुन सक्छ। हिजो आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध समयमा नखुलाउँदाको असर अहिले अर्थतन्त्रमा परेको छ।
नियन्त्रण गरेर तत्काल खोलेको भए त्यसको प्रभाव धेरै पर्दैन थियो। कुनै समय अभाव भएको विदेशी सञ्चिति आज कहाँ कसरी खर्च गरौं भन्ने भइरहेको छ। सात÷आठ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा भए पुग्छ र त्यो भन्दा बढी चाहिन्न। यस विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग म छलफल गर्छु। गभर्नर पनि समृद्ध मुलुक बनाउनै आउनु भएको हो। हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। दुवैको समान उद्देश्य भएपछि काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैैन।
अहिले सर्वसाधारणमा देखिएको नैरश्यता कसरी चिर्ने?
युवाहरुको आत्मबल कसरी बढाउने, देशभित्रै भएको सम्भावना कसरी पहिचा गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। उद्योग, व्यवसाय, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका सम्भावनालाई युवाहरुमाझ देखाउन सक्नुपर्छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यातबाट ७६ अर्ब आम्दानी प्राप्त भएको छ। एक अध्ययनले पाँच वर्षमा पाँच खर्बको सेवा निर्यात भएको देखाएको छ। यस्तो हो भने सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न के काम गर्ने हो, गर्नुपर्छ। यस क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधारको काम गर्नुपर्छ भने त्यसमा पनि हामी लाग्नुपर्छ।
विगतका राम्रो अभ्यासलाई टेक्दै अझै राम्रो बनाउँदै प्रणाली बसालेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। व्यक्ति जो आए पनि प्रणालीमा काम गर्न आवश्यक छ। अहिले भएका साथीहरुलाई परिवर्तन गरेर अन्यत्र पठाउने भन्दा पनि भएका साथीहरुलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। अहिले ठूलो परिवर्तन गर्न नसकिए पनि सामान्य परिवर्तन गरेर साथीहरुलाई विश्वास गरेर काम गर्न सकिन्छ। अहिलेको परिवेश पहिलाको भन्दा धेरै फरक छ। कठिन अवस्थाको छोटो समयमा धेरै राम्रो नतिजा देखाउनुपर्ने अवस्था छ। नतिजा ल्याउन सकिएन भने अरु जे जे गरेपनि केही हुनेवाला छैन। पख्नुस्, हामी हेर्दै छौं भनेर सुख पाइने अवस्था छैन। तत्काल नतिजा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आम जनता र नागरिकको मनोबल बढाउने ढंगले जानुको विकल्प छैन। धेरै कुरा भनेको विश्वास हो। धेरै कुरा विश्वासले पनि निर्धारण गर्दछ। त्यसैले हामी सक्दैनौं भन्ने, निरास बन्ने ठाउँ छैन।
