सोमबार प्रहरीले पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, पूर्वसभामुख र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य संयोजकत्व (अध्यक्षता) को सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिसका आधारमा महरा पक्राउ परेका हुन्। सुन तस्करी प्रकरणमा महराका छोरा राहुल यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्।
आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सुन तस्करीमा संलग्नलाई जोगाएको भन्दै गृह मन्त्रालयले आइतबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख किरण वज्राचार्यलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर श्यामलाल ज्ञवालीलाई पठाएको छ। २०८० असोज १४ मा गठित जाँचबुझ आयोगले चैत १ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। चैत ४ मा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको बताइएको थियो। प्रधानमन्त्री निर्देशनको २४ घन्टा नबित्दै प्रहरीले सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महरालाई पक्राउ गरेको हो। सुन तस्करीमा समेत मुछिएका पूर्वउपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनका छोरा दिपेश पुनलाई चैत २ मा बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको सवा अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा काठमाडौंबाटै पक्राउ गरेर ८ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न रुपन्देही प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिइसकेको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वसभामुख महराको अहिलेसम्मको सबैभन्दा माथिल्लो राजनीतिक संलग्नता हो।
जाँचबुझ आयोगमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य थिए। जाँचबुझ आयोगले सुनको अवैध तस्करीमा संग्लन भएको प्रमाणसहित ६८ जनालाई कारबाही सिफारिस गरेको बताइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०८० साउन २ मा बरामद ६१ किलो र २०७९ पुस १७ मा विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विद्युतीय चुरोट (भेप) भित्र लुकाएर ल्याएको ९ किलो तस्करीको सुन बरामदपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सुन तस्करीमा उच्च राजनीतिक संलग्नता रहेको भन्दै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको माग गरी संसद्समेत अवरुद्ध गरेको थियो।
जाँचबुझ/छानबिन आयोग÷समितिका प्रतिवेदन राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी, निजामती कर्मचारी र जाँचबुझ आयोगका सदस्यहरु स्वयंले पनि आफ्नो अनुकूलतामा प्रतिवेदनका अंश बाहिर पठाउने गरेका छन्। पहुँच भएकाले त्यसको भरपुर फाइदा उठाइरहेका छन्। यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा कतै राजनीति प्रतिशोध साँध्न र कुनै मुद्दालाई ओझेल पार्न कमजोर पक्षलाई समातेर उपयोग त गरिएको छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिने गर्छ।
जवाफदेहिता र पारदर्शिता नचाहने सरकार सकेसम्म विषयवस्तुलाई लुकाउन चाहन्छ र छानीछानी आफ्नो अनुकूलतामा प्रतिवेदनका अंश बजारमा पठाउने गर्छ। यसले आममानिसमा संशय पैदा गर्दछ। त्यसैले हरेक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाहीमा पारदर्शिता अनाउनुपर्छ। अन्यथा राजनीतिक दलबीच ‘बार्गेनिङ’ अस्त्र बनाउने माध्यम बन्न सक्छ।
अहिलेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि सहकारी ठगीसँग नाम जोडेर आएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जानकारी दिनुपर्ने भन्दै कांग्रेसले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको वेल घेराउ गरी संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा पनि उच्चरस्तरीय छानबिन आयोग माग भइरहेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारले विभिन्न आयोग र समितिले दिएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई के कारबाही गरियो र प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा एउटा प्रश्न उठाउने गरिन्छ, गोप्यता भंग हुन्छ र दोषीहरु उम्कने गर्छन्। के त्यसो भए सुन तस्करी प्रकरणमा कारबाही सिफारिस भएका ६८ जनासम्म कुनै सूचना पुगेको छैन? प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई बुझाएदेखि को–को मानिस त्यसमा संलग्न छन् भन्ने सूचना बाहिर कुनै न कुनै माध्यमबाट आइरहेकै छ। के पूर्वसभामुख महरा सुन तस्करी छानबिन आयोगले दोषी करार गरेकामा अनविज्ञ थिए। अवश्य थिएनन्। बरु प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अरु कस्ता–कस्ता मानिसको सुन तस्करीमा संलग्नता थियो र के–कस्तो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै तस्करी मौलाएको थियो भन्ने जानकारी बाहिर आउन सक्दैन। यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक भए हुन सक्ने सम्भावित तस्करीलाई रोक्न सरोकारवाला थप सक्रिय हुन सक्थे।
सरकारले सुन तस्करी प्रतिवेदन मात्रै सार्वजनिक नगरेको होइन। पुस १३ मा कोरिया भाषा परीक्षा दिने २ जना विद्यार्थी मृत्युको विषयमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन होस् वा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको मंसिर २१ मा गठित एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन होस्। कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। तर, कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको भनेर सरकार पन्छिरहेको छ। जवाफदेहिता र पारदर्शिता नचाहने सरकार सकेसम्म विषयवस्तुलाई लुकाउन चाहन्छ र छानीछानी आफ्नो अनुकूलतामा प्रतिवेदनका अंश बजारमा पठाउने गर्छ। यसले आममानिसमा संशय पैदा गर्दछ। त्यसैले हरेक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर कारबाहीमा पारदर्शिता अनाउनुपर्छ। अन्यथा राजनीतिक दलबीच ‘बार्गेनिङ’ अस्त्र बनाउने माध्यम बन्न सक्छ।
