काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष १७ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ।
शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भन्सार प्रशासन सुधार, निर्यात प्रवर्द्धनलगायत विषयमा चेम्बरले अर्थमन्त्री पुनसमक्ष सुझाव पेस गरेको हो।
अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको टोलीले नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनलाई चेम्बरका तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव पेस गरिएको चेम्बरले जनाएको छ। नेपालमा आयात हुने वस्तुको भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ।
यस्तै, नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न भन्सार नाकामा उच्चस्तरीय क्वारेन्टिन ल्याब स्थापना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। अर्थतन्त्रको अवस्था हाल शिथिलताबाटै गुज्रिरहेको भन्दै चेम्बरले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजारमा लगानीयोग्य रकम अधिक तरलता भएर पनि लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन। पुँजी चलायमान एवं आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने खालको आगामी बजेट ल्याउन आवश्यक छ। उत्पादन वृद्धिमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट अबको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ।’
नेपालमा सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित वहुराष्टिय कम्पनीलाई आर्कषण गर्न सकिए आइटीका युवाले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने र यसले अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
मुलुकमा आइटी पार्क निर्माणका लागि सहज रुपमा जग्गा उपलव्ध गराउन र परियोजना संचालनका लागि कर छुटलगायत अन्य सुविधा उपलव्ध गराउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा वहुदर प्रणाली लागु गरी आमउपभोग्य वस्तु र विलासिताका वस्तुमा फरक दर कायम गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। यस्तै, घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जा प्रवाहमा धितो मूल्यांकनको ५० प्रतिशत प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ७० प्रतिशत पु¥याउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न लगानीको सहज वतावरण बनाउनुपर्ने चेम्बर अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री पुनसमक्ष आग्रह गरे। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामान आवश्यक कानुनसमेत संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए।
चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किन नदिने गरी काम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए। उनले भने, ‘अर्थतन्त्र शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जान प्रधानमनन्त्रीको पनि निर्देशन छ। सोहीअनुसार वातावरण बनाउने मेरो प्रयत्न रहनेछ।’
सिंगो निजी क्षेत्रलाई आतंकित पार्ने गरी सरकारबाट कुनै पनि काम नहुने उनले बताए। आर्थिक अपराधलाई छुट्टै कानुन बनाएर सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि पनि योजना बनाइरहेको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए।
-1732511127.png)
