काठमाडौं। अर्थ मन्त्रालयले तत्काल ७० अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई ४० अर्ब, सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सनबापतको ३० अर्ब र दुग्ध किसानलाई दुग्ध विकास संस्थानमार्फत ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी तयारी गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेसँगै थप ४० अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएपछि अर्थले तत्काल सो रकम भुक्तानी गर्न लागेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए।
काम सकिएको तर म्याद थप नहुँदा भुक्तानी नभइरहेका बेला १३औं संशोधनपछि करिब ४० अर्ब थप दायित्व सिर्जना भएको र तत्काल निकासा गर्न भनिसकेको उनले बताए।
‘निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनु भनेको भूइमान्छेसम्म पैसा पुग्नु हो’ उनले भने, ‘त्यति पैसा बजारमा जानेबित्तिकै माग बढ्न थाल्छ। त्यसले विस्तारै आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउँछ।’
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न विकासे मन्त्रालयलाई नियमावली संशोधनपश्चात के कति दायित्व सिर्जना हुन्छ भनेर तथ्यांक मागेको र अहिलेसम्म ४० अर्ब बराबर दायित्व थपिएको हो। अझै केही मन्त्रालयबाट आउनै बाँकी छ। बाँकी मन्त्रालयबाट तथ्यांक आउने वित्तिकै भुक्तानी हुने अर्थमन्त्री पुनले बताए।
अर्थमन्त्री पुनले सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सन भुक्तानका लागि पनि ३० अर्ब जोहो गरिसकेको छ। एक दुई दिनमै निकासा हुने उनले बताए। पैसाको बन्दोबस्त अर्थ मन्त्रालयले गरिसकेको उनको भनाइ छ। त्यो रकम पनि भुइँमान्छेकै हातमा पुग्ने भएकाले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता कम गर्ने अर्थमन्त्री पुनको बुझाइ छ।
त्यसैगरी, अर्थले दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न डिडिसीलाई ३० करोड रुपैयाँ निकासा उनले दिएको बताए। कृषि विकास मन्त्रालयले तत्काल ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए अहिलेको किसानको समस्या समाधान हुने र बाँकी रकम डिडिसी आफैले व्यवस्था गर्ने भएको हो।
कृषि विकास मन्त्रालयले तत्काल ३० करोड उपलब्ध गराउन भनेको फाइल आइतबार नै सदर गरेर मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको उनको भनाइ छ। यो एक साताबीचमा सरकारले झन्डै ७१ अर्ब हाराहारी रकम निकासा दिन्छ। यति रकम बजारमा जानेबित्तिकै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउन मद्दत पुग्ने अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार आयोजना पूरा नभएको तर निश्चित प्रतिशत काम सकिएका आयोजनाको भुक्तानी हुनेबित्तिकै अर्थतन्त्रले लय समाउनेछ।
अहिलेसम्म भुक्तानी होल्ड हुँदा अर्थतन्त्रमा नैराश्य देखिएको र भुक्तानी भएसँगै आशामा परिणत हुने पाण्डेको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीसँग ठूला उद्योग मात्रै नभई भूइमान्छे जोडिएका हुन्छन्। सरकारी भुक्तानी पाएमा व्यवसायीले उद्योगीसँगै भूइमान्छेलाई पनि भुक्तानी गर्छन्।
यस्तो रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट फेरि बजारमै आउँछ। अहिले पैसा चलायमान हुने चक्र बन्द भएकाले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या आएको पाण्डेको बुझाइ छ।
उत्पादन लागत बढी, विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन भइरहेका बेला आन्तरिक मागमा आएको कमीले उद्योगीरव्यवसायीहरु थप प्रभावित भइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री पुनले ७० अर्ब हाराहारी बजारमा पठाउने वित्तिकै त्यसले चौतर्फी सकारात्मक असर उत्पन्न गर्छ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अवस्फीति (डिफ्लेसन)को अवस्थामा रहेको अनुमान गरिन्छ। डिफ्लेसनमा हुँदा वस्तु र सेवाहरुको मूल्यमा सामान्य गिरावट आउँछ अर्थात् डिफ्लेसन सामान्यतया अर्थतन्त्रमा पैसा र ऋणको आपूर्तिमा संकुचनसँग सम्बन्धित छ। वस्तु र सेवाको माग हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त पैसा नहुँदा मूल्य घटाएर सामान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था बन्छ। यस्तो अवस्थामा ७० अर्ब बजारमा पुग्नेबित्तिकै केही राहत हुन्छ।
-1732511127.png)
