काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्यको तथ्यपूर्ण विश्लेषण गरिने बताएका छन्। आइतबार साँझ अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का पदाधिकारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले राजस्वका दर हेरफेर गर्दा के–कति कारणले त्यस्तो गर्नुपरेको हो भनेर स्पष्ट रुपमा खुलाइने बताएका हुन्। बजेट निर्माण तथा कर प्रणाली निर्धारण गर्दा सर्वसाधारण समेतको सहभागिता रहने गरी सार्वजनिक छलफलमा ल्याइनुपर्ने उनलेबताए। 'करका दरमा हेरफेर गर्दा तीन महले नै तयार पारेर के कति कारणले थपघट गर्नुपर्ने हो भनेर स्पष्ट पारिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ,' उनले भने, 'यसो हुन सके कसैको गलत नियतबाट करका दर परिवर्तन भएको भन्ने अवस्था रहँदैन। तथ्यमै आधारित भएर कर निर्धारण गर्दा परदर्शिता कायम हुन्छ।'
सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा दिँदै आएको कर छुटको औचित्यताबारे तथ्यपरक विश्लेषण गरिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए। त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा बहुदर आवश्यक हो वा होइन भनेर बहस चलाइनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ। पछिल्लो समय माग र खपत घट्दा समग्र बजार नै शिथिल अवस्थामा पुगेकोमा त्यसलाई चलायनमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयले केही रकम बजारमा पठाउने निर्णय गरेको पनि अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए।
उपभोक्ता बजारसँगै पुँजीबजारलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर आफूले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ। 'सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायतको भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब ३० अर्ब रकम निकासा गर्ने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। दूग्ध किसानको बक्यौताको करिब ३० करोड भुक्तानी गर्ने निर्णय भइसकेको छ,' उनले भने, 'त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीको करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी बाँकी रहेको भनेर आएको छ। त्यसमा प्रक्रिया पुर्याएर आफ्नो दाबी ल्याउनुहोस्, अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिन्छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिसकेको छु।' सार्वजनिक संस्थानको उपादेयताबारे सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए।
विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र केही समस्यामा हुँदा अवलम्बन गरिएका कडा खालका आर्थिक तथा मौद्रिक नीति अहिले सहज अवस्थामा बिस्तारै खुलुलो गर्दै गएको पनि उनले बताए। सरकारले चालेको सुशासनको पहलले अवैध हुण्डी कारोबार रोकिएको र त्यसले रेमिट्यान्स बढेपछि भुक्तानी सन्तुलन राम्रो अवस्थामा पुगेको दाबी अर्थमन्त्री पुनको छ। केही समयअघि अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या रहेकोमा अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सकसपूर्ण रहेको उनले बताए। बजेटको स्रोत अनुमान गर्दा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नखोजिने विद्यमान परिस्थितिमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समन्वय गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।
निवर्तमान अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुरा नमिल्दा सत्ता गठबन्धनमा नै समस्या देखिएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको उनले बताए। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिको अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरी समन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने उनको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमा ठूलो परिवर्तन गर्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि उनले बताए।
-1732511127.png)
