२०८० असार २९ गते लक्ष्मी बैैंक र सनराइज बैंकले लक्ष्मी सनराइजको नामबाट संयुक्त कारोकार ग¥यो। वाणिज्य बैंक समूहको प्रणालीमा लक्ष्मी सनराइज पछिल्लो मर्जर घट्ना हो। नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर एण्ड एक्विजिसन)मा सहुलियत दिएर मर्जरलाई प्रस्रय दिएसँगै मर्जर प्रक्रियाले गति समायो र पछिल्लो २ वर्षमा २७ वटा रहेको वाणिज्य बैंक २० मा झरेको छ।
सुरुवाती मर्जरका घट्नाले बैंकहरु मर्ज भएपछि ‘सिनर्जी’ प्राप्त गरेर सञ्चालन भइरहेका भन्दै खासै ख्याल गरिएको थिएन। तर, पछिल्लो पटक केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधा उपयोग गरेर मर्ज भएका बैंकहरुको वासलात विवरणले भने वित्तीय प्रणाली र मर्जर प्रक्रियामाथी गम्भिर प्रश्नहरु उब्जाएको छ। खासगरि मर्जरअघि सबल र सक्षम भनिएका बैंकहरुको मर्जरपछि सार्वजनिक संयुक्त वित्तीय परिसूचक नराम्ररी खस्किएका छन्। मर्जरअघि व्यवसाय विस्तार, आम्दानी तथा नाफा कमाउने र सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने मामिलामा अब्बल मानिएका बैंकहरु पनि मर्जरपछि भने नराम्ररी थलिएका छन्।
२०७९ असार २७ मा नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश (एनबी) बैंक गाभेर एकीकत कारोबार गरेको थियो। त्यसयता कुमारी बैंकमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक गाभिएर २०७९ पुस १७, ग्लोबल आइएमई बैंकमा बैंक अफ काठमाण्डू गाभिएर पुस २५, प्रभू बैंकमा सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक गाभिएर २०७९ पुस २६, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक मर्ज भएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नामबाट २०७९ पुस २७ र हिमालयन बैंकमा सिभिल बैंक गाभिएर २०७९ फागुन १२ गते संयुक्त कारोबार थालेका थिए। पछिल्लो समयमा मर्ज/गाभिएकामध्ये नबिल र ग्लोबल आइएमईको वित्तीय विवरणलाई लिएर धेरै बहस नभएपनि अन्य बैैंकका विषयमा भने प्रश्न उठिरहेको छ।
एनपिएलमा बढ्दो दबाब
एकल बैंक हुँदा २०७८ असारमा सबैभन्दा बढी निस्किृय कर्जा (एनपिएल) नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको २.४६ प्रतिशत थियो। तर, २०८० पुस आइपुग्दा अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कुमारी बैंकको एनपिएल सबैभन्दा बढी ४.९७ प्रतिशत छ। खासगरि मर्जरमा गएका संस्थाहरुको ऋण असुलीमा निकै समस्या देखिएको छ। यसले एनपिएलको मात्रा बढाउँदै लगेको छ भने बढ्दो एनपिएलको दबाब प्राथमिक पुँजीकोषमा परेका कारण नयाँ ऋण लगानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अधिक निस्कृय कर्जाको भारले गरेको नाफा जति निस्कृय कर्जावापत जोखिम बहन (प्रोभिजन) गर्दा खुद नाफा र वितरण योग्य नाफा पनि प्रभावित भएको छ। मर्जपछि आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिएसँगै अर्को पक्षलाई आरोप लगाएर मर्जरपछिको व्यवस्थापक र सञ्चालकहरु चोखिन खोजिरहेको देखिन्छ। चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासमा पछिल्लो चरणमा मर्जर एण्ड एक्विजिसनमा सहभागित भएका बैंकहरुको एनपिएल ५ प्रतिशत हारहारी पुगेको छ।
अधिक निस्कृय कर्जाको भारले गरेको नाफा जति निस्कृय कर्जावापत जोखिम बहन (प्रोभिजन) गर्दा खुद नाफा र वितरण योग्य नाफा पनि प्रभावित भएको छ।
एनपिएल बढ्नुमा बैंकको ऋण नतिर, हामी मिनाहा गर्छौं, ऋण उठाउन आउने मानिसलाई कालोमोसो लगाउनुपर्छ भन्ने अनावश्यक हल्ला चलाएर भुक्तानी प्रणालीलाई खल्बल्याउन चाहने केही व्यक्तिको अराजक गतिविधिले पनि काम गरेको छ। दुई भिन्न प्रकृतिका र भिन्नभिन्न मापदण्डमा काम गरेका संस्थाहरु एक ठाउँमा जाँदा सेवाग्राहीलाई मात्रै होइन कर्मचारीमा पनि केही न केही असर परेको छ। जुनजुन बैंक मर्जरमा गएका छन्, उनीहरुको एनपिएल ह्वात्तै बढेको स्थितिले कर्मचारमिा देखिएको अलमललाई झल्काउँछ। भिन्न प्रक्रिया र धारणासहित आएका बैंकहरू जोडिँदा केही फरकपन हुनु स्वभाविक हो। सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा र उचित समयमा नवीकरण नहुँदाको प्रभाव एनपिएलमा परेको छ।
प्रत्यक्ष नभने पनि अप्रत्यक्ष रुपमा बैंकको एनपिएलमा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मागदर्शनको प्रभाव परेको देखिन्छ। ‘चालू पुँजी कर्जा आउनुभन्दा अगाडि कोरोना महामारीका लागि थप कर्जा दिइयो’ नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङगानाले भने, ‘कोरोना महामारी बेलाका अधिकांश व्यावसायिक ऋण मार्गदर्शनभन्दा बढी भएको पाइयो। मार्गदर्शनभन्दा बढी भएको कर्जालाई एक/दुई वर्षमा ‘सेडुलिङ’ गरेर तिराउनुपर्दा समस्या भयो।’ सिइओ ढुङ्गानाका अनुसार कोरोना महामारी लगत्तै आर्थिक मन्दी देखियो। मन्दीको समयमा वर्षौंदेखि नागरिकले चलाएको अधिक कर्जा मार्गदर्शनभन्दा बढी भएकाले सिमामा ल्याउन भनिएपनि पहिलो किस्ता नै तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि कर्जा निस्क्रिय हुन जाँदा समस्या थपियो।
त्यस्तै, व्याजदर बढेका कारण कतिपय मानिसहरु साँच्चिकै समस्यामा परेर समयमा ऋणको सावाँ तथा व्याज तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। घट्दो सेयर बजार र खुम्चिँदो घरजग्गा कारोबारको असर पनि बैंकहरुको वित्तीय सूचकमा परेको छ। त्यति मात्र होइन एकपछि अर्को गर्दै सहकारी संस्था समस्यामा पर्दा त्यसको भार पनि बैंकहरुले बोक्नु परको छ किनभने सहकारी समस्यामा पर्दा त्यहाँबाट आउने स्रोतहरु सुक्न पुगेको छ।
मर्जरपछि अध्यक्ष, सञ्चालक र सिइओको भूमिका लिन आफूसँग जोडिने बैंकको वास्तविक अवस्था खोजी नगरी अघि बढ्दाको परिणाम अहिले बैंकहरुले भोगिरहेका छन्। मर्जरअघि व्यवसाय विस्तार, आम्दानी तथा नाफा कमाउने र सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने मामिलामा अब्बल मानिएका बैंकहरु पनि मर्जरपछि नराम्ररी थलिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुडी गभर्नर बम बहादुर मिश्र ठूला र राम्रा भनिएक बैंकहरुको वित्तीय सुचकांक बिग्रिनुमा केही हिस्सा मर्जर एण्ड एक्विजिसनको पनि रहेको बताउँछन्। ‘समग्र अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको समयमा बैंकहरुको वित्तीय स्थिति खस्किनु स्वभाविक हो। तर, केही राम्रा भनिएका बैंकहरु फरक किसिमका बैंकसँग जोडिँदा व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको देखिन्छ,’ डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने, ‘केही बैंकहरुको एनपिएल अनुमानभन्दा बाहिर गएको देखिएका कारण वित्तीय विवरण र बस्तुस्थितिलाई विशेष निगरानीमा राखेर हेर्नु पर्ने देखिन्छ।’
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सिंस्थाहरुलाई ऋणीको स्वमूल्यांकन गरी कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिएको छ। बैंकहरु आँफैले कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पनि एनपिएल ५ प्रतिशत हाराहारी हुनु एक प्रकारको समस्या नै हो। ‘सुपरिवेक्षणका क्रममा के–कस्ता विषय आँउछन्, त्यसको उपचार खोजिनुपर्छ,’ मिश्रले भने, ‘उपचार भनेको ऋण असुली (रिकोभरी) हो र रिकोभरी हुन आर्थिक गतिविधि बढ्नु पर्ने हुन्छ।’
मर्जर सहुलियतले पारेको असर
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको संख्या घटाउन २०७९ असारसम्म मर्जर एण्ड एक्विजिसनमा सहभागी भई एकीकृत कारोबार गरेमा विभिन्न सहुलियत दिएर प्रोत्साहन ग¥यो। जसले गर्दा बैकहरु आफ्नो साझेदार खोज्ने र सेयर मिलान (स्वाप रेसियो) तय गरि सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गराएर मर्जर प्रक्रिया अघि बढाए। नबिलले एकीकृत कारोबार गरेका आधारमा राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा प्रयोग गर्ने सीमा २०८० असारसम्म थियो। तर, नबिलमा एनबीकै सिइओ ढुङ्गाना भएकाले कर्जा असुलीमा ठूलो समस्या नदेखिका कारण अवस्था विग्रन पाएन। तर, अन्य बैंकहरु मर्जर प्रक्रियामा सहभागि भएका कारण राष्ट्र बैंकले सहुलियत अवधिको समय सारेर प्रोत्साहित गरिरह्यो।
मर्जरमा सहभागि अधिकांस बैंकहरुले संचालक समिति र व्यवस्थापनले २०७८ असारको वित्तीय सुचकांक र कर्मचारीको कार्य क्षमता मूल्यांकनको आधारमा मर्जर प्रक्रिया अघि बढाए। तर, राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत प्रयोग गर्न मर्जरमा सहभागि भएका बैंकहरुको अवस्था झनै विग्रिएपछि मर्जर पद्धति माथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। राष्ट्र बैंककाअनुसार कुमारी, ग्लोबल आइएमई, प्रभू, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाले सहुलियत प्रयोग गर्ने अवधि सकिइसकेको छ। हिमालयनका हकमा चैतसम्म र लक्ष्मी सनराइजलाई २०८१ असारसम्म सहुलियत उपयोग गर्ने अवधि छ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर एण्ड एक्विजिसनमा सहभागी हुने बैंकलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कुलिङ पिरियड, ९० प्रतिशतको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) सिमा, ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ४ प्रतिशतभन्दा बढी तोकिएको सिमामा ल्याउन एक वर्षको समय दिएको थियो। त्यस्तै, निक्षेप संकलन सीमा १ वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गर्ने, अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिनेजस्ता नीति अवलम्बन गरेको थियो। अन्तिममा मर्ज भएको बैंकको पनि पनि सहुलियतको समयसीमा २०८० पुस रहेको छ।
मर्जरअघि अब्बल मानिएका बैंकहरुको मर्जरपछि बिग्रिनुमा मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियत उपयोगमा बढी ध्यान र आफ्नो व्यवसायिक कार्ययोजना लागू गर्न चुकेका कारण पनि समस्या आएको बैंकरहरुको भनाई छ।
मर्जरअघि अब्बल मानिएका बैंकहरुको मर्जरपछि बिग्रिनुमा मर्जर तथा एक्विजिसन गर्दा केन्द्रीय बैंकले दिएको सहुलियत उपयोगमा बढी ध्यान र आफ्नो व्यवसायिक कार्ययोजना लागू गर्न चुकेका कारण पनि समस्या आएको बैंकरहरुको भनाई छ। बैंक विज्ञ प्रशुराम कुँवर क्षेत्री मर्जर एण्ड एक्विजिसनमा सहभागी भएका बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत प्रयोग गर्दा उल्टै हानी पुगेको बताउँछन्। ‘५ प्रतिशतसम्म स्प्रेड प्रयोग गरेका बैंकहरु एकै पटक ४ प्रतिशतमा ओर्लनु पर्दा ब्याज आम्दानी उच्चदरमा घट्यो’ पुर्व बैंकर कुँवरले भने, ‘खर्च बढ्यो तर, आम्दानी घटेका कारण बैंकहरु अहिले समस्यामा परेका हुन्।’ कर्जा असुली नहुँदा कर्जा नोसानी व्यवस्था (प्रोभिजन) बढेर मात्र बैंकहरु घाटामा नगएको नभई ब्याज आम्दानीभन्दा ब्याज खर्च धेरै भएका कारण खुद नाफा घट्न पुगेको र वितरण योग्य नाफा ऋणात्मक भएको कुँवरको भनाई छ।
लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक मर्ज भई लक्ष्मी सनराइजले एकीकृत कारोबार गरेसँगै बैंकबाट बाहिरिएका सनराइजका पञ्मुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुमन शर्मा भने मर्जरको व्यवसाय व्यवस्थापन मुल्यांकन नगरि संचालकहरु र उच्च व्यवस्थापकहरुको स्वार्थमा संस्था मर्ज भएका कारण ‘पोस्ट मर्जर इफेक्ट’ देखिएको बताउँछन्। ‘मर्जर हुनुपुर्व आ–आफ्नो बैंकको अवस्थाबारे मूल्यांकन गरि डिडिए रिपोर्टको आधारमा स्वाप रेसियो निर्धारण भएको हुनुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘बैंक मर्ज गर्दा सेयर मिलान, सञ्चालक र व्यवस्थापको पद मिलानलाई मात्रै प्राथमिकता राखियो र व्यवसायिक व्यवस्थापनको व्यवहारिक पाटो नकेलाएका कारण समस्या आएको हो।’ डिडिए गर्दा प्रचलित लेखा प्रणाली र नियामक राष्ट्र बैंकले तोकेका सर्तहरु पालनामा गरेको हुनुपर्छ। मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा सेयर स्वाप रेसियो तय गरिनुपर्छ र मूल्यांकनकर्तालाई पनि उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। पछिल्लो पटक मर्ज भएका बैंकहरुमा एनपिएलको परिमाण बढी देखिनुमा मर्ज गर्दा सेयर मिलान र पदीय हैसियतलाई बढी प्राथमिकता दिँदा समस्या आएको शर्माको भनाई छ।
समस्यामा परेको बैंक मर्ज भएको वा गाभिएको भए राम्रो भनिएको बैंकमा असर देखिनु स्वभावक थियो। तर, डिडिए रिपोर्टका आधारमा स्वाप निधारण गरि मर्ज गर्दा पछि समस्या आयो भने व्यवस्थापकीय परिपक्वता हो।
समस्यामा परेको बैंक मर्ज भएको वा गाभिएको भए राम्रो भनिएको बैंकमा असर देखिनु स्वभावक थियो। तर, डिडिए रिपोर्टका आधारमा स्वाप निधारण गरि मर्ज गर्दा पछि समस्या आयो भने व्यवस्थापकीय परिपक्वता हो। किनभने डिडिए प्रतिवेदनमा कति ऋण विग्रिएको छ र त्यसललाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उच्च व्यवस्थापक र सञ्चालहरुबीच छलफल हुने गर्दछ। एउटा स्वतन्त्र लेखापरिक्षकले गरेको कामलाई त्यतिबेला प्रश्न नगर्ने तर, अहिले यस्तो भयो र उस्तो भयो भन्नु जिम्मेवारीच्यूत हुनु हो। ‘मर्ज हुनुभन्दा अगाडि आ–आफ्नो बैंकको अवस्थाबारे मूल्यांकन गरेर मर्जर पश्चात गर्ने कामहरुको निर्धारण गरी जिम्मेवारी पुरा गरेको भए पोष्ट मर्जर इफेक्ट देखिँदैन थियो’ बैंकर शर्माले भने।
