नेपाली पुँजी बजारमा करिब ६० लाख सर्वसाधारण जोडिएका छन्। कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलयमान छ वा छैन भन्ने विषयको निर्धारण त्यहाँको पुँजी बजारको अवस्थाले पनि जनाउँछ। पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना पनि भन्ने गरिन्छ। पछिल्लो समय नेपाली सेयर बजार सुस्ताउँदो गतिमा छ। लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।
हालमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुनलाई नियुक्त गरेका छन्। नियुक्त भएसँगै अर्थमन्त्री पुनले पुँजी बजार सुधारका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। पुनको यो प्रतिबद्धताले लगानीकर्ताको आत्मबल बढाएको र यो आवश्यक पनि रहेको नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा बताउँछन्।
पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेका स्टक ब्रोकरमा हाल केही नयाँ स्टक ब्रोकर पनि थपिएका छन्। नयाँ ब्रोकर थपिएसँगै सानो बजारमा धेरै स्टक ब्रोकर टिक्न कठिन हुने हो कि भन्ने विषय पनि उठेका छन्। लामो समयदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नियुक्त हुन सकेको छैन। नेप्से ३०, एसएमई प्लेटफर्म र ब्रोकर कमिसनका विषय पनि अनिर्णीत अवस्थामा छन्। यही सन्दर्भमा स्टक ब्रोकरको अवस्था, अपेक्षा, माग र समग्र पुँजी बजारका विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटल नेपालका पदम भुजेल र सुधीर भण्डारीले नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष धर्मराज सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
पछिल्लो समय सेयर खरिदबिक्री सुस्ताएको छ। लगानीकर्तामा एक किसिमको निराशा छ। नयाँ ब्रोकर थपिएसँगै नियामकीय प्रतिबन्धका बीच ग्राहक खोज्दै सडकमा निस्किनु परेकोे अवस्था छ। यी कुरालगायत ब्रोकरहरुको वर्तमान अवस्था कस्तो छ?
मुख्यतयाः बजारको आकार आँकलन नगरी अनुमति पत्र बाँड्ने काम एकातर्फ भएको छ भने अर्कोतर्फ पँुजीको सीमा पनि धेरै माथि तोकिएको छ। वित्तीय क्षेत्रका विद्यार्थीका हिसाबमा हेर्दा पनि जोखिमअनुसारको पुँजी हुनुपर्छ र लगानी भएको पुँजीले न्यूनतम प्रतिफल दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। यो वित्तीय क्षेत्रको आधारभूत मान्यता नै हो। तर, लगानीकर्ताका लागि सेयर किनबेच गरेर सेटलमेन्ट गर्ने हाम्रो जुन प्रणाली छ यसका लागि यति धेरै पुँजी आवश्यक थिएन र छैन। यदि ब्रोकरहरुलाई ट्रेड एड्भाइजरी, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट, मार्जिन ट्रेडिङलगायत सेवा दिएको थियो भने हालको पुँजी न्यायपूर्ण हुन सक्थ्यो होला। अन्यथा २० करोडको पुँजी नितान्त लगानीकर्ताको सेयर किनबेच गरेर सेटलमेन्ट गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै आवश्यक थिएन। कम भएको भए पनि हुन्थ्यो।
आज पुँजीलाई २० अर्ब पुर्याइएको छ। हिजो ५० ब्रोकर रहेकोमा आज झन् धेरै बनाइएको छ। बजारको आकार भने धेरै बढ्न सकेको छैन। ५० ब्रोकर हुँदा गरिएको एक अध्ययनका क्रममा दैनिक एक ब्रोकरले औषत सात वा आठ अर्बको गर्ने गरेको देखिएको थियो। अहिले टर्न ओभरको हिसाबले कारोबार हुने रकम निकै कम छ। हुन त कहिले धेरै अर्बको कारोबार हुन्छ भने कहिले एक अर्बभन्दा कमको पनि हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा ८६ ब्रोकर पुगिसकेको अवस्था छ। यस हिसाबमा बजारको आकारअनुसार टिक्न र व्यवसाय गर्न नै कठिन भइसकेको स्थिति छ। त्यसैले पनि नयाँ साथीहरुले ग्राहक खोज्नका लागि कुनै न कुनै उपाय अपनाउनुपर्ने बाध्यता थियो र छ। यसैले पनि कतिपय साथीहरु ग्राहक खोज्दै बाहिर आएका हुन सक्छन्।
यसर्थ, यस विषयमा अनुमति दिने नियामक दोषी छ। उसले बजारको आकार हेरेर अनुमति दिनुपर्छ। उसले भविष्यमा बजार कत्रो हुन्छ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। तर, अन्धाधुन्ध अनुमति दिँदा बजार सानो हुने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने काम पनि सुरु हुनसक्छ। यी कुरालाई नियामकले पहिल्यै विचार पुर्याउनुपर्ने थियो। हामीले पनि बारम्बार यो कुरा भन्दै आएका थियौं। हाल नयाँ साथीहरुले साढे ११ अर्बभन्दा धेरै पुँजी लगाउनु भएको छ। यो पुँजीले वर्षको १६/१७ करोड प्रतिफल कम्तीमा खोज्छ। यो प्रतिफल आउनका लागि हाम्रो बजार त्यो आकारको पक्कै छैन। यसर्थ, यो विषयमा नियामकले नै अनुमति दिने समयमा विचार पुर्याउनुपर्ने थियो।
हालैमात्र बजारमा नयाँ स्टक ब्रोकर थपिएका छन्। हाम्रो बजारको आकार त्यति ठूलो होइन। यस्तो अवस्थामा नयाँ ब्रोकर थपिँदा पुराना ब्रोकरलाई केही समस्या पर्छ वा पर्दैन? यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो विषयमा मुख्यतया ३/४ वटा विषय जोडिएर आउँछन्। कोही आउन चाहन्छन् वा यस बजारबाट निस्कन चाहन्छन् भने उनीहरुका लागि बाटो खुल्ला हुनुपर्दछ तर, यस्तो भन्दै गर्दा अनुमति प्राप्त गरेको संस्था टिक्न सक्छ वा सक्दैन, हाम्रो बजारको आकारअनुसार उपयुक्त छ वा छैन भन्ने विषय पनि योसँगै जोडिएर आउँछ। नयाँ आउने र बाहिरिने बाटो खुला राख्दा हाम्रा संस्थाहरुले गरिरहेको सेवा प्रवाह दायित्वका पनि हुन्छन्। सबैका लागि बाटो खोल्दै गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना पनि हुन्छ। यो कुरालाई पनि अनुमति प्रदान गर्ने निकायले विचार पुर्याउनुपर्छ। हाल हामीबीचमा प्रतिस्पर्धा नै छ। राम्रो सेवा प्रदानमा प्रतिस्पर्धा पनि हुनुपर्छ।
हामी ब्रोकरहरुले तोकिएको काम गर्ने, कामबापत् तोकिएको सेवा लिने गर्दै आएका छौं। हाम्रो कामहरु पनि पहिल्यै तोकिएको छ। त्योभन्दा बाहिर गएर गर्न पनि पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धा हुँदैन। अर्थात् तोकिएका सबै कुरा अगाडि नै किटान गरिएको अवस्थामा वास्तवमा प्रतिस्पर्धा भन्ने कुरा नै रहँदैन। खुला वातावरण भयो भने संस्थाहरुबीच एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यहीअनुसारको सेवा प्रवाह गर्दछ। यस्तो सन्दर्भमा कुरा गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा दिन हामी सक्षम छौं र हुनु पनि पर्छ स्टक ब्रोकरहरुले हाल लगानीकर्ताका लागि धितोपत्र किन्ने र बेच्ने तथा बिक्रीपछि त्यसलाई सेटल्मेन्ट गरिदिने हो। यो कुरा नबुझेर समयमा सेटलमेन्ट नगरेको वा नभएको भनेर आमरुपमा भ्रम पनि फैलाइन्छ।
नेपालको इतिहासमा आजको दिनसम्म सेटल्मेन्टमा ढिला भएको छैन। तर, यो कुरा नबुझेर अपव्याख्या गर्ने र नराम्रो देखाउने काम पनि हुन्छ, जुन उचित होइन। पहिलो ‘टु प्लस थ्री’मा सेटलमेन्ट हुन्थ्यो भने अहिले ‘टु प्लस टु’मा सेटल्मेन्ट हुन्छ। ब्रोकरहरुले समयमा सेटल्मेन्ट गर्न सकेन भन्ने भ्रम फैलाए पनि समग्र बजारमै त्यस काममा ढिलाई नभएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि, हालै आएका नयाँ ब्रोकरलाई अब बजारमा टिक्न केही कडा मिहेनेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्तै, हाम्रोमा ब्रोकरको पुँजी पनि हचुवाको भरमा बढाइएको छ। प्रणाली र प्रक्रिया नै नबुझी पुँजी तोक्नुले पनि नयाँ ब्रोकरलाई तथा सबै ब्रोकरलाई चुनौती थपेको छ।
बिक्रेताको खातामा पैसा पठाउने र खरिदकर्ताको खातामा सेयर ट्रान्सफर गर्ने कामका लागि पनि २० करोडको न्यूनतम पुँजी हुनुपर्ने भनिएको छ। यो अव्यहारिक छ भनेर हामीले हिजो पनि भनेका हौं र आज पनि भनिरहेका छौं।
बिक्रेताको खातामा पैसा पठाउने र खरिदकर्ताको खातामा सेयर ट्रान्सफर गर्ने कामका लागि पनि २० करोडको न्यूनतम पुँजी हुनुपर्ने भनिएको छ। यो अव्यहारिक छ भनेर हामीले हिजो पनि भनेका हौं र आज पनि भनिरहेका छौं। सानो बजारमा नयाँ ब्रोकर थपिएपछि यही बजारलाई नै आफ्नो भागमा तानेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण नयाँ साथीहरु आएर हामीलाई गाह्रो भयो वा भएन भन्दा पनि बजारका लागि कति आवश्यक थियो? बजारको आकारअनुसार भयो वा भएन भन्ने बहस भने पक्कै आवश्यक छ।
ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव लामो समयदेखि अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ। यो कति आवश्यक छ?
विगतमा कमिसन रिभिजन हुँदै गर्दा अहिलेको बजारको आकार दैनिक औसत ७ देखि ८ अर्ब हाराहारीको हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा ६/७ अर्बको दैनिक कारोबारले ठिकै हुन्छ भनेर यसमा ०.६ प्रतिशत घटाइएको हो। त्यो बेलामा हामी ५० जना सेवा प्रदायक थियौँ। अब हामी सेवा प्रदायक बढेका छौं। बजारको आकार ६÷७ अर्बको छैन। हिजोको दिनमा ५० सेवा प्रदायकलाई बजारमा ६/७ अर्बको कारोबार हुन आवश्यक हुँदा अब नयाँ थपिएपछि १२/१५ अर्बको चाहिनुपर्ने हुनसक्छ। अहिले हाम्रो बजारको आकार त्यति ठूलो बनिसकेको छैन। कारोबारको आकार हेर्ने हो भने १ अर्बभन्दा तल पनि आएको अवस्था छ। औसतमा साढे २ देखि ३ अर्बको बीचमा हाम्रोमा कारोबार हुन्छ।
ब्रोकर समग्र पुँजी बजारको एक अंग हो। यदि, कुनै अंग धरासयी भयो भने समग्र इकोसिस्टम नै बिग्रन्छ। यस हिसाबमा पनि समग्र इकोसिस्टम बिगार्ने काममा अग्रसर हुनुहुँदैन।
यस्तो अवस्थामा ब्रोकर कमिसन घटाउने भन्ने विषय कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय सम्बन्धित निकायले पनि विचार पुर्याउनुपर्ने हो। यस्तो निर्णयहरु हचुवाको भरमा गर्ने चलन आएको पनि देखिन्छ। स्टन्टबाजी गर्न लालाहित हुने किसिमको ढंगबाट यसलाई प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन। वास्ताविकतामा पुग्न आवश्यक छ। सञ्चारमाध्यमले पनि यो विषयलाई नबुझि यतिकै उठाएको अवस्था छ। यद्यपि, लगानीकर्ताले यस्तो माग राख्नु भने स्वाभाविक हो। उनीहरुले माग राख्न पाउँछन्। तर, यो कति व्यवहारिक छ भन्ने विषय भने निकै सोचनीय छ। ब्रोकर समग्र पुँजी बजारको एक अंग हो। यदि, कुनै अंग धरासयी भयो भने समग्र इकोसिस्टम नै बिग्रन्छ। यस हिसाबमा पनि समग्र इकोसिस्टम बिगार्ने काममा अग्रसर हुनुहुँदैन। हामीले यस्तो सुझाव दिँदै पनि आएका छौं।
लगानी गरेर आएका नयाँ साथीहरु टिक्न नसकेको अवस्था छ। कारोबारको आकारअनुसार अहिले भएका ब्रोकरको संख्या निकै धेरै छ। माग गर्नेले शून्य कमिसनको नै माग गर्न सक्छ। शून्य कमिसनमै काम गर्न पाउनुपर्छ भन्न पनि सक्छन्। तर, निर्णय गर्नेले भने यस विषयमा हेक्का राख्नुपर्छ। यसका साथै, हिजोको दिनमा भन्दा आजका दिनमा प्रविधिमा गर्ने खर्च पनि बढेर गएको छ। त्यो लगानीले पनि प्रतिफल खोज्छ। यसर्थ, अलिकति विवेकपूर्ण रुपमा हेर्ने हो भने कमिसन घटाउने अवस्था उचित छैन। अनुमति दिने निकायले टिकाउने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ।
हाम्रोमा मार्जिन ट्रेडिङ किन अघि बढ्न सकेन? तपाईहरुले नै नचाहेको जस्तो आशय पनि देखिन्छ। खासगरी यसतर्फ जान नसक्नुको कारण के हो?
हामीले लामो समयदेखि मार्जिन ट्रेडिङ आउनुपर्छ भनेर कुरा उठाउँदै आएका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा हेर्दा पनि मार्जिन ट्रेडिङ ब्रोकरको माध्यमबाट नै भएको पाइन्छ। यसको अवधारणा पनि यही हो। हाम्रोमा बैंकले दिएको सेयर धितोको कर्जालाई मार्जिन ट्रेडिङ भन्ने गरिन्छ। तर, यी दुई अलग कुरा हुन्। यी दुई विषयलाई एउटै हो भनेर अपव्याख्या भएको छ। मार्जिन ट्रेडिङका लागि २०७५ सालमा निर्देशन पनि आएको थियो। उक्त निर्देशनपछि भने धेरै कुरा सुधार हुँदै आएका पनि छन्। तथापि, सुरुमा यसलाई बजारले माग गर्ने र काम गर्ने किसिमको बनाउनुपर्छ। यो कुरा हामीले भन्दै आएका छौं। यसपछि भने यसमा कमीकमजोरी देखिएमा सुधार गर्दै लग्नुपर्छ।
तर, यसरी अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा अर्थात् मार्जिन ट्रेडिङमा नै जान नसकेको अवस्थामा ६० करोडभन्दा कम पुँजी भएकाले यस्तो कारोबार गर्न नपाउने भनिएको छ। यसमा सुरुमै एक किसिमको निषेधको काम भएको छ। यस्तो कार्यले मार्जिन ट्रेडिङलाई झन् पछाडि धकेलेको छ। सुरुमा सबै ब्रोकरलाई मार्जिन ट्रेडिङ गर्न दिएर त्यसपछि आएका समस्याहरु समाधान गर्दै जानुपर्नेमा हामी त्यसमा सिधैं बाटो छेक्ने काममा अग्रसर भएका छौं। यो उपयुक्त होइन। यस्तै, मार्जिन ट्रेडिङका लागि कानुनी ब्याकअप पनि आवश्यक पर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राखेर, सहीछाप गराएर, सम्बन्धित निकायमा धितोलाई रोक्का गराएर दिएको कर्जा उठाउँछन्। यसो गर्दा पनि कर्जा उठाउन कठिन भएको देखिन्छ भने हाम्रो हकमा निर्देशन र कार्यविधिकै आधारमा कर्जा देउ भनिएको छ। हामीले भने ऐनमा नै व्यवस्था नगरे पनि नियमावलीमा भने रिकभरीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं।
भोलिका दिनमा कर्जा दिएपछि रिकभरी नहुँदा हामीले बेच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बेच्दा कानुनी निकायमा यो विषयमा विवाद पर्यो भने सो कानुनी निकायले ऐनलाई हेर्छ। यसर्थ, ऐनमा नसके पनि नियमावलीमा यो कुरा उल्लेख गरेमा ब्रोकरका लागि केही सुुरक्षा हुन्छ। अन्यथा कार्यविधिकै आधारमा कर्जा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आउनुलाई हामीले उचित मानेका छैनौं। कानुनी रुपमा रिकभरीको व्यवस्था बलियो हुनुपर्छ। यस्तै, मार्जिन ट्रेडिङको सेवा दिँदै गर्दा लगानीकर्ता, मार्जिन लेन्डिङ दिने ब्रोकरबीच सुरुमा सम्झौता हुन्छ। यसपछि मात्रै मार्जिन ट्रेडिङ हुने हो। यसर्थ, यसमा मार्जिन ट्रेडिङ हो वा रेगुलर ट्रेडिङ हो भन्ने विषय पनि छुट्याउन आवश्यक छ। त्यो पनि अहिलेको अवस्थामा नछुट्टिएको अवस्था छ।
हामीले २०७५ सालदेखि नै प्राविधिकरुपमा मार्जिन ट्रेडिङ अगाडि बढाउनुपर्ने विषय राखे पनि सुनुवाई भएको छैन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको स्रोतको व्यवस्थापन हो। इक्विटीमा मात्रै आधार रहेर वा इक्विटीमा मात्रै लगानी गर्ने हो भने कति लगानी गर्न सकिन्छ? अहिलेकै अवस्था हेर्ने हो भने २० करोड, ६० करोड वा १ सय ५० करोड हुनेले पनि लगानी गर्ने त्यति नै हो। अहिले हामीले २२ अर्बको बजार देखिसकेका छौं। अबको मार्केट बढ्दा यसलाई पनि नाघ्ने देखिन्छ। नेपालको पुँजी बजारको अवस्था हेर्ने हो भने हरेक बुलले बजारको आकार बढाएको छ। यसर्थ, २२ अर्बको कारोबार हेर्दै गर्दा अब बुलमा जाँदा ५० अर्ब वा २ खर्ब पनि पुग्न सक्ला। इक्विटीमा सीमित भएर दिँदा अहिले साढे ११ मा एक्जिट भएको अवस्था छ।
पहिलाको ब्रोकरमा २० वा २२ अर्बको क्यापिटल एक्जिट भएको हो। यसरी दुई पटकसम्म गर्न पाउने व्यवस्थाबमोजिम ४० वा ५० अर्ब मात्रै दिन पाइने देखिन्छ। बजारले भने योभन्दा धेरै माग गर्नसक्छ। यसर्थ, स्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर भनेका छौं। यो कुरा भयो भने मार्जिन ट्रेडिङ अगाडि बढ्न सक्छ। अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताबाट नै यसको माग भएको देखिँदैन। एकातर्फ मार्जिन ट्रेडिङको पूर्वाधार नभएको अवस्था पनि छ। यसमा धेरै रिपोर्टिङका कुरा पनि हुन्छन्। हुन त उधारोमा काम गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ भने कोही पनि लगानीकर्ताले त्यही उधारो मार्जिन ट्रेडिङमा गएर कारोबार गर्न स्वभावले नै चाहँदैनन्। त्यसकारण लगानीकर्ताले मार्जिन ट्रेडिङ कारोबार नै माग गर्नुपर्ने अवस्था पनि बनाउन आवश्यक छ।
राष्ट्र बैंकसँग सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्छ, घटाउनुपर्छ भनेर बारम्बार माग गर्नुभन्दा मार्जिन कारोबार प्रभावकारी हुन्छ र?
सेयर धितो कर्जाको विकल्प मार्जिन ट्रेडिङ होइन। मार्जिन ट्रेडिङलाई सेयर धितो कर्जाको रुपमा बुझ्ने गलत बुझाइ हाम्रोमा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्छन् जुन धितो जुनसुकै फर्ममा भएको पनि राखिन्छ। घरजग्गा धितो राखेर लेन्डिङ गरे जसरी नै सेयरको धितो हुनुपर्छ। यस्तो भएमा कर्जा लिने वा दिने काम सहज हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा पनि रहेको कुरा हो। त्यसकारण सेयर धितो कर्जाको विषय मार्जिन कारोबारभन्दा छुट्टै विषय हो। यो हिजो पनि बेग्लै थियो, आज पनि बेग्लै छ र भोलि पनि हुनुपर्छ।
मार्जिन ट्रेडिङ भनेको स्टक ब्रोकरको माध्यमबाट दिइने कर्जा हो। हाम्रो सेयर धितो कर्जामा सीमाको कुरा पनि छ। समग्र बैंकिङ क्षेत्रको लेन्डिङ सेयर धितोको कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा कममा छ भन्ने सुनिँदै आएको छ। एउटा पुँजी बजारको क्षेत्रमा धितोको आधारमा धितो दिँदा कति प्रतिशत दिने भन्ने आधार तोक्न आवश्यक छ। यसकारण अहिलेको १५ करोड वा २० करोडको सीमा उचित होइन। कुल कर्जामा यति प्रतिशत पुँजी बजारमा जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्न आवश्यक छ। अहिले सेयर धितोको कर्जामा १ सय ८० दिन र बजारमा जुन कम छ त्यही ठिक भनेर राखिएको हुन्छ। यसरी राखिएकोमा पनि ५० वा ६० प्रतिशत दिने भनेर तोकिएको हुन्छ।
सेयर धितो राखेको धितोले नभ्याउने बित्तिकै मार्जिन कल गर्ने परम्परा छ। मार्जिन कल गर्दा पनि त्यसलाई कायम गरेन भने बेचेर रिकभर हुन्छ। यस्तो व्यवस्था भएपछि त सेयर धितो कर्जालाई एनपिएमा परिवर्तन नै गर्नुपर्दैन। यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लेन्डिङ गर्दा जोखिम नै छैन। यसकारण यो सीमा राख्नु हुँदैन। तत्काल खारेज गर्नुपर्छ। यस्तो सीमा राख्ने हो भने पनि समग्र बजारको लेन्डिङ आकारको यति प्रतिशत राख्नुपर्छ भनेर तोकिनुपर्छ। प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाले पनि आफ्नो कुल कर्जाको यति प्रतिशत सेयर धितोमा जानुपर्छ भन्ने तोकिनुपर्छ। जोखिम नै नभएको अवस्थामा धितोको जोखिमभार १२५ प्रतिशत राख्न आवश्यक छैन। सय वा त्योभन्दा कम राख्दा पनि हुन्छ। यो असल कर्जा हो। असल कर्जाको जोखिम भार सय राख्दा हुन्छ भन्ने सुझाव पनि हामीले दिँदै आएका छौं।
नेप्से ३०, एसएमई प्लेटफर्मजस्ता कारोबार स्थलले लगानीकर्ता, ब्रोकर र बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्छ?
एसएमई प्लेटफर्म विकास गर्न धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष आएपछि पहल थालिएको हो। सोही समयमा यसतर्फ केही अगाडि बढेको अवस्था हो। अहिले हामीसँग जतिसकै पुँजीको पनि एउटै प्लेटफर्म छ। ठूलो पुँजी भएको र सानो पुँजी भएका कम्पनीहरु एउटै प्लेटफर्ममा हुँदा इन्डेक्सले वास्ताविक तथ्यांक नदेखाउन सक्छ। इन्डेक्सले गाइड गर्ने हो, यसर्थ यो वैज्ञानिक भएर विकास गर्न खोजिएको हो। अर्कोतर्फ हामीसँग रहेको ओसिटी मार्केटलाई नै केही सुधार गरेमा त्यही प्लेटफर्म नै एसएमई प्लेटफर्म बन्न सक्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यी दुवै कुरा राम्रै हुन्। कम्पनीको पुँजीको आधारमा यसले छुट्याउने काममा भूमिका खेल्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दुई वटा स्टक एक्सचेञ्जको कारोबार पनि एउटै प्रणालीबाट हुने भइसक्यो। भारतमा पनि एनएसी र भिएसीमा एउटै कम्पनी लिस्टिङ भएर कारोबार भएको स्थिति पनि छ। मल्टीपल देशका एक्सचेञ्जहरु मर्ज भएर एउटै भएर काम गर्ने अवस्थासमेत बनिसकेको छ। स्टक ब्रोकरको तर्फबाट यसतर्फ जानका लागि हामी तयार छौं। यो आउँदै गर्दा ब्रोकरको तर्फबाट पनि राम्रै हुने देखिन्छ। हामीलाई पनि राम्रै प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
ब्रोकर कम्पनीहरुले आइपिओ जारी गर्ने चर्चा मात्रै हुन्छ, आइपिओ जारी गर्न चाँही केले रोकेको हो?
हामीले हालैमात्र धितोपत्र बोर्डमा दिएको सुझावमा पनि ब्रोकर कम्पनीहरुले आइपिओमा जान स्वीकृति पाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेका छौं। यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न छलफलमा पुँजी बजारका स्टेक होल्डरलाई लिस्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका छौं। कारोबार हुने सन्दर्भमा कुनै अनैतिक अभ्यास भयो भने त्यसलाई अन्य विभिन्न किसिमबाट नियमन गर्न सकिन्छ। नियमन र अध्ययन गर्ने काम सधैँ भइरहन्छ। यसर्थ, ब्रोकर कम्पनीहरुलाई पनि पुँजी बजारमा लिस्टेड गराउनुपर्छ। यसमा लिस्टेड गर्नुपर्ने अवस्थासम्म हामीले पुर्याउनुपर्छ। ब्रोकर कम्पनी आइपिओमा जान नचाहेको होइन। हामीले जान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका छौं। भोलि नै हामीले आइपिओ जारी गर्ने बाटो खुलाए पनि हामी त्यसका लागि तयार छौं।
लामो समयदेखि नेप्से ३० को कुरा चलिरहेको छ। हाम्रो बजारका लागि यो कति आवश्यक छ? यसमा तपाईहरुको भूमिका के हुन्छ?
बजारमा धेरै थरी इन्डेक्स ल्याउन सकिन्छ। यो एक सामान्य फर्मुलाको कुरा मात्र हो। हाम्रोमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जले धितोपत्र बजारको रुपमा काम गरिरहेको अवस्थामा आवश्यक इन्डेक्सहरु ल्याउने काम उसको हो। यसमा ब्रोकरको कुनै पनि भुमिका हुँदैन। एउटा इन्डेक्सले बजार कता जाँदै छ? कसको अवस्था कस्तो छ? लगायत कुराहरुको जानकारी दिन्छ। त्यसमा भएका स्क्रिप्टहरुले कसको प्रस्तुति कस्तो छ? भन्ने पनि देखाउँछ। नेप्से ३० गत वर्षको असारमै आउने भन्ने हामीले सुनेका थियौं। तर, हालसम्म आउन सकेको छैन। त्यो अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण हामीलाई पनि जानकारी छैन। इन्डेक्सहरु विभिन्न प्रकारका ल्याउनुपर्छ। यसले लगानीकर्तालाई सहज गर्छ।
इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्टसेलको कारोबार गर्न कसले रोकेको छ? यो नआओस् भन्ने तपाईहरुको पनि चाहना हो?
यसमा हाम्रो चाहना छैन भन्ने कुरा सत्य होइन। हामीले विभिन्न ठाउँमा बोलेका, सञ्चार माध्यममा राखेका तथा विभिन्न सुझावको डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने पनि हामीले यसको दायरा बढाउनुपर्छ भनेका छौं। प्रोडक्ट विस्तार गर्नुपर्छ, औजारहरु विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले सधैँ भनेका छौं। अन्तराष्ट्रिय प्रचलनमा भएका सेवाहरु र औजारहरु हामीले प्रयोग नगरिरहेको अवस्थामा हामी धेरै नै पछाडि छौं। यसर्थ सर्टसेल, मार्जिन ट्रेडिङका कुरा, एडभाइजरीका कुरा, पोर्टफोलियो म्यानेज्मेन्टका कुराहरु, सेक्युरीटी लेन्डिङ बर्निङका कुराहरु इन्ट्राडेका कुराहरु तत्कालै लागू हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं। इन्ट्राडे लागू गर्नका लागि भने पूर्वाधार नै तयार भइसकेको जस्ता कुरा पनि आएको छ। विभिन्न निकायले विभिन्न तरिकाले यसमा कुराहरु राख्दै आएको अवस्था पनि छ। तर, कुराअनुसारको काम भने हुन सकेको छैन। इन्ट्राडे तत्कालै लागू गर्नुपर्छ र सर्टसेल भने लगानीकर्ताको सचेतनाको अवस्था हेरेर लागू गर्दा उचित हुने देखिन्छ। यसर्थ, सचेतना फैलाएर हरेक प्रोडक्ट ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। सर्टसेल पनि सकिन्छ भने तत्कालै लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।
पुँजी बजार सुधारका लागि सरकार तथा अर्थमन्त्रीले तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे तपाइका के सुझाव छन्?
अर्थमन्त्रीमा पुन आएसँगै उनले पुँजी बजारका समस्या समाधान गर्ने र सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् जुन आफैंमा सकरात्मक छ। लगानीकर्ताको आत्मबल बढाउन पनि यो आवश्यक थियो। यसले एक किसिमको सकरात्मक माहोल खडा गरेको छ। अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था विगतको तुलनामा सकारात्मक लयमा छ। आर्थिक गतिविधि पनि विस्तारै चलायमान हुन थालेका छन्। अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक नै छन् भने बैंकमा पनि अत्यधिक रुपमा तरलता आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले लगानीकर्ताको मनोबल बढाएर एउटा काम गरिसक्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीले सेयर बजारका विषयमा बोलेको यो कुरा सुधारको एक अचुक उपाय हुन पुगिसकेको छ।
हामीले पुँजी बजारका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेर्ने हो भने धेरै काम गर्न बाँकी छ। तर, तत्काल पूरा गर्नुपर्ने कुराहरुमा भने पुँजी बजारलाई सकरात्मक रुपमा लिएर प्राथमिकतामा राख्ने, राज्यले साथ दिन्छ र दिएको छ भन्ने सन्देश दिने हो। एक हदसम्म भने यो काम भइसकेको छ। अझै बढाएर लग्न आवश्यक छ। आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंक र यस्ता निकायले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नीतिहरु सकरात्मक र सहज ढंगमा ल्याउनुपर्छ। अन्य अड्किएर बसेका कामहरु भने यसपछि धितोपत्र बोर्ड, सरकारलगायत सबैले निरन्तर रुपमा पूरा गर्दै जानुपर्छ। यस्तो भएको खण्डमा पुँजी बजार राम्रो अवस्थामा पुग्छ।
पुँजी बजारप्रति सरकार वा आम नागरिकको धारणा कस्तो पाउनुहुन्छ?
अहिले सम्मको हाम्रो अनुभवमा नेपाल सरकारले पुँजी बजारलाई प्राथमिकता नदिएको अनुभूति गरेका छौं। पुँजी बजार सबै ठाउँमा छ। यो विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भएकै विषय हो। यो अर्थतन्त्रको ऐना पनि हो। यसर्थ, यस क्षेत्रलाई नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरुले त्यहीअनुरुप प्राथमिकता दिएर हेर्न आवश्यक छ। नेपाल सरकारले धितो पत्र बार्डको नेतृत्व पुस २१ गतेबाट खाली अवस्थामा राखेको छ। यसलाई हेर्दा पनि सरकारले पुँजी बजारलाई प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ। पुँजी बजार, बिमा क्षेत्र, कमोडिटी मार्केट सबै अर्थतन्त्रका अंग हुन्। यसमा व्यापक प्रतिस्पर्धा पनि हुनुपर्छ। पुँजी बजारको नियामकले पनि यस्तै किसिमका खेल्न आवश्यक छ।
कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गतविधि हुनुहुँदैन। लगानीकर्ताको हितलाई सर्वोपरी मानेर पुँजी बजारको विकासमा फड्को मार्नुपर्छ। तर, सँगै सबै अन्य निकाय र अंग पनि उतिकै विकसित हुन आवश्यक छ।
कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गतविधि हुनुहुँदैन। लगानीकर्ताको हितलाई सर्वोपरी मानेर पुँजी बजारको विकासमा फड्को मार्नुपर्छ। तर, सँगै सबै अन्य निकाय र अंग पनि उतिकै विकसित हुन आवश्यक छ। हाम्रोमा नयाँ कुरा आउँदा वा ल्याउँदा विवादमा पर्ने गरेको अवस्था छ। यसर्थ, पनि धेरै कुरा आउन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै धितोपत्र बोर्ड पनि स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ। धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको नियामकको हिसाबमा मनि मार्केटको प्रतिस्पर्धीको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अब नेप्से पुनर्संरचना पनि हुन आवश्यक छ। यी कुराहरु समयमा नआउँदा सुस्त गतिमा काम भइरहेको अवस्था पनि छ।
पुँजी बजारको अभिन्न अंगको रुपमा रहेका ब्रोकरलाई पनि विभिन्न सेवाहरु दिनुपर्ने देखिन्छ। ब्रोकरलाई सक्षम बनाएर, सकेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आएका धेरै प्रोडक्टलाई नेपालमा ल्याउन आवश्यक छ। यसका लागि सबैको तर्फबाट भरपर्दो प्रयास हुन आवश्यक छ। हाम्रोमा अरुलाई आरोप लगाउने काम पनि बढी हुने गरेको छ। सञ्चार माध्यममा आएका कृराहरु पढेर मानिसले समग्र बजारप्रति धारणा बनाउने गर्दछन्। तर, सञ्चार माध्यमले विषय नै नबुझी लेखिदिने वा बोलिदिने गर्नाले पनि पुँजी बजारको विकासमा केही धक्का पुग्ने गरेको छ। यसर्थ, सञ्चार माध्यमले विषयको गहिराइमा गएर तथ्यपरक विश्लेषण गरेमा लगानीकर्तामा पनि सही धारणा बन्छ।
