काठमाडौं। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)कै हाराहारीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुँदासमेत आर्थिक वृद्धिमा त्यसको उल्लेख्य योगदान देखिननसकेको धारणा यस क्षेत्रका जानकारहरूले राखेका छन्। शनिबार आयोजना गरिएको ‘आरबिबिएल म्यानेजमेन्ट कन्फ्रेन्स २०२४’ का वक्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुपर्ने र अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। राजस्व सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने मुख्य दुईवटा चुनौती मुलुकले भोगिरहेको बताए। पुँजी निर्माणमा हुने खर्च घटेका कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक विकास हुननसकेको उनको भनाइ थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उत्पादन र रोजगारी बढाउने गरी कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा राजस्व संकलन सन्तोषजनक रहे पनि नेपालको विकास आवश्यकता धेरै भएका कारण बढी स्रोत आवश्यक पर्ने सचिव घिमिरेले बताए। आर्थिक गतिविधि चलायमान भएमात्र राजस्व बढ्ने पनि उनले बताए। व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए। नेपालको आन्तरिक उत्पादन बढ्ने र प्रतिस्पर्धी हुनेगरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासको वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सोही कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि सरकारी वित्त बुझ्न थप कठिन भएको बताए।
अहिले सरकारी कोषमा ठूलो रकम थुप्रिएको र यसले बजार मागमा संकुचन ल्याउन भूमिका खेलेको उनको भनाइ थियो। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नकारात्मकता बढ्दै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे। सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिँदा त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परेको पनि निर्देशक श्रेष्ठले बताए। विदेशी वस्तु प्रयोग गर्दा गर्व गर्ने संस्कृति विकास हुँदै गएकामा अब विस्तारै स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन र प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने उनले बताए। हाल तरलताको अवस्था सकारात्मक रहेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो रहेको, ब्याजदर न्यून रहेकोलगायतका सकारात्मक अवस्था हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र आशावादी हुन नसकेको धारणा उनले राखे। आन्तरिक मागमा कमी आएको, श्रमको अभाव भएको, उत्पादनशीलता बढ्न नसकेकोलगायत कारण अर्थतन्त्रमा आशातित गतिशीलता आउन नसकेको श्रेष्ठले बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले नेपालको कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रमा लगानी बढाइनुपर्ने बताइा्। मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु तथा सेवामा लगानी गर्दा त्यसले रोजगारीसँगै अर्थतन्त्र विकासमा पनि मद्दत पुग्ने राणाले बताइन्। सरकारको नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कुन क्षेत्रमा कस्ता योजना ल्याउने भनेर सरकारले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरिनुपर्ने धारणा राणाको थियो।
बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि कर्जा लगानी हुननसक्नुका कारण पत्ता लगाउन पहल गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। पूर्वबैंकर परशुराम कुँवरले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दा व्यावसायिक हुन सघाएको बताए। ग्राहकलाई सेवाको गुणस्तर बढाउनेबारे थप सोच्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती कसरी समाधान गर्ने भनेर स्वदेश र विदेशका असल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने कुँवरको भनाइ थियो। बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लगानी विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ हेरिनुपर्ने उनले बताए। वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि (फिनटेक) विज्ञ सञ्जीव सुब्बाले बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै प्रविधि बुझेका कर्मचारीको संख्या बैंकिङ क्षेत्रमा निकै कम रहेको पनि उनले बताए। अन्तरदेशीय कारोबार सुरु भइसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साइबर चुनौती थप बढेको पनि सुब्बाको भनाइ थियो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि पूर्वाधार तयार पारिनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए। हाल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीका बारेमा अर्थविद्, बैंकिङविज्ञ तथा उद्यमीका बीचमा छलफल गरी त्यस्ता समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न तथा आगामी दिनमा दिगो बैंकिङ विकासका लागि दिशानिर्देश गर्न सम्मेलन आयोजना गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बताएको छ।
