काठमाडौं। पुँजीकोष दबाब झेलिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले थप प्राथमिक पुँजी (एफपीओ) र हकप्रद सेयर जारी गर्न दिन लचक हुने संकेत गरेको छ। यसअघि हकप्रद सेयर बिक्री गर्न दिन खासै रुची नदेखाएको राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय एक दर्जन वाणिज्य बैंक नै तोकिएको पुँजीकोष कायम राख्न असमर्थ रहने अवस्था देखिएपछि एफपीओ र हकप्रद सेयरका लागि लचक हुने संकेत गरेको हो।
कोभिडकालमा नियामकीय सहुलियसहित आक्रमक रुपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरुले पछिल्लो समय तरलरता सहज हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा पनि बैंकहरुले पुँजीकोष दबाबकै कारण नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका हुन्। चालु वर्ष पुससम्म ३ वटा वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतभन्दा तल छ भने अन्य ५ बैंकको पुँजीकोष ९ प्रतिशतभन्दा तल र ७ वटाको ९ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। बाँकी ७ वाणिज्य बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष १० प्रतिशतमाथि छ।
तर, आगामी असारमा सबै वाणिज्य बैंकको न्यूनतम प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत पुग्नैपर्छ। राष्ट्र बैंकले क्यापिटल कन्जरभेसन बफर लागू गरेर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले पुँजी थप गरी असारमा प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। पुससम्मको बैंकहरुको वित्तीय विवरण हेर्दा एक दर्जन बैंकलाई असारमा ९ प्रतिशत पुँजीकोष राख्न हम्मेहम्मे पर्छ।
आर्थिक मन्दीको प्रभावमा कर्जा असुली प्रभावित भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा (एनपिएल)को तथ्यांकले प्रष्ट्याउँछ। पुँजीकोष दबाबमा रहेका बैंकहरुले आक्रमक कर्जा असुली गरेर पुँजी दबाब कम गर्ने विकल्प समेत राष्ट्र बैंकले रोकेको छ। राष्ट्र बैंकले गत असारसम्म नियमित भएका कर्जालाई १० प्रतिशत ब्याज असुली गरेर वैशाखसम्म पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिएर कर्जा असुलीको बाटो घुमाउरो तवरले रोकेको हो।
बैंकहरुलाई कर्जा असुलीमार्फत् पुँजी थप्न नसक्ने भएपछि अन्य बाटो पहिल्याउँदै सोहीअनुसार नियामक निकायमा माग राख्दै आएका छन्। प्राथमिक पुँजीकोष बढाउने मुख्य अश्त्रका रुपमा सञ्चित कोष, बोनश सेयर, थप प्राथमिक निष्काशन (एफपीओ) हकप्रद सेयर, अग्राधिकार सेयर र ऋणपत्रलाई लिने गरिन्छ। राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई चुक्तापुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, पुँजीकोषमा ऋणपत्रको हिस्साबारे भने राष्ट्र बैंकको अर्को नीति छ। जसअनुसार अहिले कुल पुँजीको १० प्रतिशतमात्रै जारी ऋणपत्र पूँजीकोषमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणपत्रलाई पुँजीमा गणना गर्न पनि बैंकहरुले स्वीकृति लिनु अगावै प्रयोजन खुलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ।
पुँजीकोषमा गणना गर्छु भनेर ऋणपत्र जारी गरेका बैंकहरुले रिजर्भबाट हरेक वर्ष ‘क्यापिटल रिडेम्प्सन रिर्जभ’ घटाउँदै जानुपर्छ। यस्तो रिजर्भ कति वर्षका लागि ऋणपत्र जारी गर्न लागिएको हो, उक्त अवधिमा शून्य हुनेगरी सोही अनुसार समानुपातिक रुपमा क्यापिटल रिडेम्प्सन रिर्जभ राख्दै जानुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। तर, ऋणपत्र स्रोतमा मात्रै जारी गर्ने गरी स्वीकृति लिएकाहरुले भने क्यापिटल रिडेम्प्सन रिर्जभ राख्नु पर्दैन।
पुँजीको दबाबलाई कम गर्न चुक्ता पुँजीमा गणना नहुने गरी ८ प्रतिशत प्रतिफलसहितको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने निर्णय बिहीबार मात्रै नबिल बैंक सञ्चालक समितिले गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउन हकप्रदको सुविधा दिएपछि भने हकप्रदमा रुची देखाएको छैन। बैंकहरुले पुँजीकोष दवाब झेल्न थालेपछि बैंकरहरुले हकप्रद सेयर जारी गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। विगतमा हकप्रद दिन ‘टसको मस’ नभएको राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय भने लचकताको संकेत गरेको हो। बैंकहरुलाई पुँजीको सकस कम गर्दै व्यवसाय विस्तारमा नीतिगत सहजीकरणको बाटो पहल्याउने विकल्प खोजिने राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्ती संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। ‘अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष तोकिएको सीमा (टाइट) अवस्था, अझ काउन्टर साइक्लिकल बफर पालना गर्दा भोलीका दिनमा थप पुँजी राख्नुपर्ने स्थिति, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा १० प्रतिशत ब्याज लिइ तोकिएका क्षेत्रका कर्जाहरु पुनर्सरंचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्रले मागेअनुसारको कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता बैंकसँग छैन भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक जानकार छ’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘यस्तो बेला बैंकको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने र पुँजी वृद्धिको विकल्पको बारेमा राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।’ एफपिओ, हकप्रद, अग्राधिकार, र बोनश सेयरजस्ता पुँजी वृद्धिका विकल्पहरुको आवश्यकता औंल्याएर बैंकहरु आएको स्थितिमा नीतिगत व्यवस्थामा टेकेर सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक जहिले पनि तयार रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए।
यद्यपि अहिले नै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था अधिक पु्ँजीको भारमा परेका छन्। जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रतिफल लिन नसकेपछि ठूला संस्थापकहरु धमाधम बैंकबाट बाहिरिरहेका छन्। पुँजी बढ्दै जाँदा पुँजीको तुलनामा नाफा बढ्न नसकेपछि बैंकहरु संकटोन्मुख देखिएका छन्। जसले गर्दा बैंकरहरु हकप्रद चाहँदा पनि लगानीकर्ताले खासै रुची देखाएका छैनन्।
पुँजीको दबाबलाई कम गर्न चुक्ता पुँजीमा गणना नहुने गरी ८ प्रतिशत प्रतिफलसहितको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने निर्णय बिहीबार मात्रै नबिल बैंक सञ्चालक समितिले गरेको छ।
यसअघि कृषि विकास बैंकसँग ५ अर्ब ४३ करोड २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजीमा गणना नहुने अग्राधिकार सेयर छ। यसअघि एभरेष्ट बैंकले चुक्ता पुँजीमा गणना हुने प्रकृतिको अग्राधिकार सेयर जारी गरेको थियो। र त्यो सबै चुक्ता पुँजीमा परिणत भइसकेको छ।
