काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले धनी राष्ट्रले विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्दा गरिबमध्ये पनि आधा गरिब राष्ट्र झनै पछि परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। यूएनडीपी प्रतिवेदनले असमान विकासको गतिले सबैभन्दा गरिब राष्ट्रलाई झन् पछाडि धकेल्दै असमानता र राजनीतिक ध्रुवीकरण विश्वव्यापी स्तरमै बढ्दै गइरहेको देखाएको हो।
यूएनडीपीद्वारा सार्वजनिक नयाँ मानव विकास प्रतिवेदनले सामूहिक पहलमार्फत उत्पन्न गतिरोध तत्कालै समाधान गरिनुपर्ने औंल्याएको छ। ‘गतिरोधको अन्त्यः ध्रुवीकृत विश्वमा सहकार्यको पुनर्कल्पना’ शीर्षकको सन् २०२३÷२४ को मानव विकास प्रतिवेदनले विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) मा आएको सुधारलाई आंशिक, अपूर्ण र असमान रहेको देखाएकोे छ।
मानव विकास सूचकांकले कुनै पनि देशको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, शिक्षा र औसत आयु मापन गर्दछ।
विश्वव्यापी असमानतालाई आर्थिक केन्द्रीकरणले झन् बढाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। वस्तुको विश्वव्यापी व्यापारको ४० प्रतिशत हिस्सा तीन वा त्योभन्दा पनि कम देशहरूमा केन्द्रित छ। सन् २०२१ मा विश्वका प्रत्येक तीन वटा ठूला प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीको बजार पूँजी ९० प्रतिशत भन्दा बढी देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी हुन पुगेको थियो।
‘प्रतिवेदनले दुई दशकअघि धनी र गरिब राष्ट्रहरुबीचको असमानता घट्दै गइरहेको क्रम हाल उल्टिन गएको खुलासा गरेको छ। समाजबीचको विश्वव्यापी अन्तर सम्बन्धका बाबजुद पनि हामी असफल हुँदै गइरहेका छौं। प्रतिवेदनले औंल्याएका चुनौती सम्बोधन गर्न हाम्रा अन्तरनिर्भरताका साथै हाम्रा क्षमताहरूको सबलीकरण गर्नुपर्छ’,संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)का प्रमुख अकिम स्टाइनरले भने, ‘यसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्छ। जलवायु परिवर्तन, डिजिटीकरण वा गरिबी र असमानताको क्षेत्रमा सामूहिक रुपमा काम गर्न नसक्नुले मानव विकासमा बाधा पारेको छ। साथै, ध्रुवीकरणलाई पनि तीव्र बनाउँदै विश्वभरका मानिस र संस्थामाथिको आस्था झन् कमजोर हुने खतरा छ।’
नेपालले विगत ५ दशकमा प्रगति गरे पनि कोभिड महामारीपछि यो प्रगतिमा गतिरोध आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसले गर्दा युवाका लागि मर्यादित रोजगारी, स्थानीय र सामाजिक असमानता, आर्थिक वृद्धिका साथै संस्थामाथिको विश्वासमा कमी आएको उल्लेख छ।
तीनै तहका सरकारबीच मात्र नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम जनतासँग पनि सहकार्य गर्नु अपरिहार्य ठानिएको छ। ‘संघीय सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठामा बढी ध्यान दिनुपर्ने; प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले योजना र सेवा प्रवाह बढाउने; साथै नागरिक समाज संगठनले आशा र विश्वास पुनर्जीवित गर्न जनताको सहभागिता र आवाजलाई अझ प्रवर्द्धन गर्न सक्छ। यसरी बहुपक्षीयताको मार्ग अवलम्बन गरे समाजमा सबैलाई फाइदा पुग्छ’, नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि आइशानी मेडागंगोडा लाबेले भनिन्।
प्रतिवेदनले विश्वव्यापी लोकतन्त्रमा देखा परेका विरोधाभासले सामूहिक कार्यलाई अगाडि बढाउन बाधक रहेको तर्क गरेको छ। प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको सर्वेक्षण अनुसार विश्वभरि हरेक १० जना व्यक्तिमा ९ जनाले लोकतन्त्रको समर्थन गर्छन्। आधाभन्दा बढी उत्तरदाताले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधारभूत नियमलाई बेवास्ता गर्न सक्ने नेतृत्वलाई चुनेको विरोधाभास पाइएको छ।
यसैगरी आधाभन्दा बढी मानिसले आफ्नो जीवनमाथि आफ्नो नियन्त्रण नरहेको वा सीमित नियन्त्रण रहेको उल्लेख गरेका छन् र दुई तिहाइभन्दा बढीले सरकारले लिने निर्णयमा तिनको अपनत्व घटेकोे विश्वास गर्छन्।
बढ्दो राजनितिक ध्रुवीकरणले विश्वव्यापी प्रभाव पारिरहेको छ। यसले शक्तिहीनताको भावनाका साथै आफूमुखी नीतिको दृष्टिकोणलाई बढावा दिइरहेको प्रतिवेदनका लेखक बताउँछन्। कार्बन उत्सर्जनमा आधारित अर्थतन्त्र, डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग र द्वन्द्वजस्ता समस्या विश्वव्यापी सहकार्यका बाधक रहेको बताएका छन्। द्रुत रुपमा विकसित हुँदै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, जलवायु परिवर्तनका कारण सन २०२३ मा वृद्धि भएको किर्तिमानी तापक्रम निकै चिन्ताजनक विषय बन्यो। यो संकटलाई सामना गर्न तत्काल एकताबद्ध कदम आवश्यक छ।
प्रतिवेदनले आजको युगमा विश्वव्यापीकरणको विकल्प नरहेको र आर्थिक अन्तरनिर्भरता उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ। विश्वको कुनै पनि देश आफैमा आत्मनिर्भर छैनन् किनभने सबै अन्य देशबाट कम्तीमा २५ प्रतिशत वा कुनै एक प्रकारको वस्तु वा सेवाहरूको आयातमा निर्भर रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनका केही मुख्य तथ्यांक
सन् २०२३ मा आर्थिक सहायता र विकास संगठन (ओइसीडी) का सदस्य रहेका सबै ३८ वटा राष्ट्रहरूले सन् २०१९ मा तीनले प्राप्त गरेको सूचकांकको तुलनामा मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) उच्च अंक हासिल गरे।
सन् २०२० र÷वा २०२१ मा आफ्नो मानव विकास सूचकांकमा गिरावट सामना गर्ने ३५ अति कम विकसित देशहरु मध्ये आधा भन्दा बढी (१८ वटा देशहरू)ले अझै पनि सन् २०१९ को स्तरको मानव विकास पुनस्र्थापित गर्न सकेका छैनन्। सबै विकासशील क्षेत्रले सन् २०१९ अघि कायम रहेको मानव विकास सूचकांकको अपेक्षित गतिलाई हासिल गरेका छैनन्।
यसकारण उनीहरु कम मानव विकास सूचकांकको क्रमतिर गएकाले भावी मानव विकास प्रगतिमा सम्भावित स्थायी अवरोध आउन सक्ने संकेत गर्दछ। मानव विकासको असर सबैभन्दा बढी अफगानिस्तान र युक्रेनमा परेको छ। अफगानिस्तानको मानव विकास सूचकांक दस वर्ष पछि धकेलिएको छ भने युक्रेनको मानव विकास सूचकांक स्तर सन् २००४ यताकै सबैभन्दा कम भएको छ।
मानव विकास सूचकांकमा नेपालको स्थिति
नेपालको मानव विकास सूचकांक मान ०.६०१ छ, जसअनुसार नेपाल मध्यम मानव विकास श्रेणीमा पर्दछ र १९३ वटा देश र भूभागमध्ये १४६औं स्थानमा रहेको छ। सन् २०२१ मा नेपाल १४९औं स्थानमा थियो। सन् २०२१ को तुलनामा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा ०.०१० ले प्रगति गरेको छ, जुन विश्वव्यापी औसत ०.००४ भन्दा बढी हो।
मध्यम मानव विकास श्रेणी भन्नाले मानव विकास सूचकांकको मान ०.५५० देखि ०.६९९ बीचको श्रेणीलाई जनाउँछ। सन् १९९० देखि २०२२ को बीचमा, नेपालको जन्ममा सरदर आयु १५.७ वर्षले, विद्यालय जाने औसत बर्ष ५.४ प्रतिशतले र विद्यालय जाने अपेक्षित बर्ष २.१ बर्षले परिवर्तन भयो। यसैगरी, नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) करिब १६५.७ प्रतिशतले परिवर्तन भयो। सन् २०२२ मा महिलाको मानव विकास सूचकांक ०.५६२ र पुरुषको ०.६३५ रहेको छ, सोही कारण लैंगिक विकास सूचकांकको मान ०.८८५ हुन आउँछ।
