सरकारले कार्यालय प्रमुखहरूको समयमै नियुक्ति नदिएका कारण सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, नियामकीय तथा अन्य निकाय निमित्त तथा कार्यवाहकको नेतृत्वमा चलिरहेका छन्। राज्यका महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व चयनमा राज्यले बेवास्ता गर्दा आधा दर्जन बढी निकाय काम चलाउ अवस्थामा छन्। अझ कतिपय निकायमा कार्यवाहक जिम्मेवारीसमेत नदिँदा झन् समस्या देखिएको छ।
कुनै निकायको नेतृत्वकर्ता एक व्यक्ति मात्र होइन। सम्बन्धित संस्थालाई कसरी हाँक्ने भनेर योजना र दृष्टिकोणसहितको पात्र पनि हो। कुनै पनि संस्था सफल वा असफल, नाफा वा घाटा, पारदर्शी वा अपारदर्शी र उत्तरदायी वा अनुत्तरदायी हुने भन्ने विषय सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वको क्षमता र कार्यशैलीमा भर पर्छ।
राजनीति सरल र सहज ढंगमा अगाडि बढे निर्णय प्रक्रिया विधि र नीतिमा चल्ने हो। मुलुकमा अस्थिर राजनीति र विधिको शासन कायम नभएका कारण भनसुन, दबाब र प्रभावमा सरकारी नियुक्तिले ठाउँ पाउने गर्छ। यस्ता नियुक्तिमा हुने विलम्बले वर्तमानमा मात्र होइन, दीर्घकालमा पनि असर देखाउँछ।
कार्यवाहक, कायममुकायम वा निमित्तको अभिभारा आफैंमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म कामचलाउ जिम्मेवारी हो। कामचलाउ जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजनामा काम गर्दैनन्। अर्काे व्यक्ति आएपछि मेरो भूमिका हुँदैन भनेर निमित्त जिम्मेवारी पाएकाहरूले राम्रो प्रदर्शन नगर्ने भएकाले संस्थागत उपलब्धि राम्रो आउँदैन। विभिन्न सरकारी निकायहरूको काम प्रभावकारी नहुँदाको असर राज्य सञ्चालनमा देखिन्छ। अझ विश्वविद्यालय, संवैधानिक अंगका रुपमा रहेका महालेखापरीक्षकजस्ता महत्वपूर्ण निकाय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुँदा त्यसको असर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि पर्छ। सार्वजनिक नियुक्तिमा हुने विलम्बले सरकारी जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोधलाई गिज्याइरहेको छ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक भानु आचार्यका अनुसार सरकारको नीति र सुशासनसँग जोडिएका निकाय लामो समयसम्म कार्यवाहकको भरमा चल्दा सरकारको असफलता दर्शाउँछ। ‘राजनीति सहज बाटोमा नहिँडेका बेला स्वार्थ समूहको दबाब÷प्रभाव बढी पर्ने गरेका कारण राजनीतिक नियुक्तिहरू ढिला हुने गर्छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘कामको दायित्व महसुस गर्ने र आफ्नो कामलाई न्याय गर्न सक्ने नैतिकवान व्यक्ति समयमै नियुक्त भएमा उसले गर्ने कार्यसम्पादन परिणाममूलक पनि देखिन्छ।’ राजनीति सरल र सहज ढंगमा अगाडि बढे निर्णय प्रक्रिया विधि र नीतिमा चल्ने हो। मुलुकको राजनीति अस्थिर छ। अस्थिर राजनीति र विधिको शासन कायम नभएका कारण भनसुन, दबाब र प्रभावमा सरकारी नियुक्तिले ठाउँ पाउने गर्छ। यस्ता नियुक्तिमा हुने विलम्बले वर्तमानमा मात्र होइन, दीर्घकालमा पनि असर देखाउँछ।
आमनागरिक र सरकारसँग जोडिएका सार्वजनिक निकायको नेतृत्व चयनमा हुने ढिलाइ उचित नभएको पूर्वसचिव तथा विघटित सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डका अध्यक्ष विमलप्रसाद वाग्ले बताउँछन्। ‘सार्वजनिक निकायको पदपूर्ति राजनीतिक दलहरूबीचको भागबन्डामा हुने गरेको विषय नयाँ होइन। भागबन्डा नमिलेरै विभिन्न निकायका नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो। सार्वजनिक नियुक्तिमा ढिलाइ गरिनु राम्रो होइन।’
अर्काे व्यक्ति आएपछि मेरो भूमिका हुँदैन भनेर निमित्त जिम्मेवारी पाएकाहरूले राम्रो प्रदर्शन नगर्ने भएकाले संस्थागत उपलब्धि राम्रो आउँदैन। विभिन्न सरकारी निकायको काम प्रभावकारी नहुँदाको असर राज्य सञ्चालनमा पर्छ। अझ विश्वविद्यालय, संवैधानिक अंगका रुपमा रहेका महालेखापरीक्षकजस्ता महत्त्वपूर्ण निकायमा सार्वजनिक नियुक्तिमा हुने विलम्बले सरकारी जवाफदेहिता र जिम्मेवारीबोधलाई गिज्याइरहेको छ।
सामान्यतया कुनै पनि संस्थाको नेतृत्वदायी पद खाली हुनुहुन्न। त्यसैले कतिपय निकायका पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको पाइन्छ। एउटा राम्रो संस्थामा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने (ह्यान्डओभर र टेकओभर) पद्धति हुन्छ। पदावधि सकेर जानेले नयाँ आउनेलाई जिम्मेवारी सुम्पिँदा संस्थाको वास्तविक अवस्था थाहा हुने र आगामी दिनमा कामको साझेदारी गर्न पनि सहयोग गर्दछ। नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक सरकारी संस्थाहरूको नियुक्ति समयमा नहँुँदा जिम्मेवारी छाड्ने र लिनेबीच भेटघाटै हुँदैन।
९ महिनादेखि नेतृत्वविहीन महालेखा परीक्षक कार्यालय
९ महिनाअघिदेखि सरकारी लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक नेतृत्वविहीन छ। २०८० जेठ ७ मा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको पदावधि सकिएसँगै कायममुकायमको भरमा चलिरहेको छ। हाल कार्यवाहक महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारीमा बामदेव शर्मा अधिकारी छन्। २०८० साउन २० देखि भदौ २ सम्म महालेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि योग्य आवेदक माग भयो। १६ जना इच्छुक र योग्य उम्मेदवारले आवेदन दिए पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेन।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा २८३ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्।
निमित्तको भरमा नेपाल टेलिकम
सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको भरमा चलिरहेको छ। २०८० असोज १७ देखि संगीता पहाडी अर्यालले टेलिकमको निमित्त प्रमुख चलाइरहेकी छन्। प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएसँगै मन्त्रीस्तरको निर्णयमा पहाडीलाई कम्पनीको निमित्त जिम्मेवारी दिइए पनि पूर्णकालिक प्रबन्ध निर्देशक ल्याउन कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन।
अध्यक्षविहीन धितोपत्र बोर्ड
पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पनि करिब २ महिनादेखि निमित्तको भरमा चलिरहेको छ। पुस २० मा अध्यक्ष रमेश हमाल बाहिरिए पनि माघ ७ मा मात्रै सरकारले कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीलाई निमित्त तोकेको छ। मन्त्रिपरिषद् निर्णयले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वमा राजस्व सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन भए पनि अझै काम थालेको छैन।
अध्यक्ष नहुँदा प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ), थप निष्कासन (एफपिओ), ऋणपत्र, हकप्रद सेयर जारी अनुमतिदेखि सेयर बजारमा भएका गलत अभ्यासको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन।
लामो समयदेखि रिक्त रहेको धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि १९ जनाले आवेदन दिएको अन्तिम नामावली बुधबार अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ। सिफारिस समितिले आवेदन दिएकाहरूमध्ये कम्तीमा तीन जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछ। तीन जनामध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ।
पर्यटन बोर्डमा कामु सदस्यसचिव
नेपाल पर्यटन बोर्ड पनि नेतृत्वविहीन छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)बाट डा. धनञ्जय रेग्मी २०८० माघ १२ मा बाहिरिएसँगै कार्यकारी प्रमुख खाली छ भने सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन। सरकारले माघ २६ मा बोर्ड सञ्चालक मिलन देवकोटालाई कार्यकारी समितिको सदस्यसचिव तोकेको छ।
सिइओविहीन राष्ट्रिय जीवन/राष्ट्रिय बिमा कम्पनी
२०७९ भदौमा ४ वर्षे कार्यकालका लागि राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको सिइओ बनेका शेखर बराल १५ महिनामै बाहिरिए। २०७९ फागुनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आएसँगै बराललाई कम्पनी छाड्न भनिएको थियो। तर, बरालले कर्मचारीबाट उचित सहयोग नपाएको भन्दै २०८० मंसिरमा राजीनामा दिए। मंसिरदेखि कम्पनी कार्यवाहक सिइओ सुवास कोइरालाको भरमा छ। तर, सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। बिमा क्षेत्रमा निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्नुपर्ने कम्पनी सिइओविहीन छ।
राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी पनि कार्यवाहक सिइओ महेश रिमालकै भरमा चलेको छ। २०८० मंसिर राष्ट्रि बिमा संस्थानबाट कम्पनीमा परिणत भएसँगै सिइओविहीन छ। सरकारले सिइओ नियुक्त गर्न कुनै चासो देखाएको छैन। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ।क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको फागुन अंकबाट
