काठमाडौं। नियामक निकायले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम नगर्दा २०७८/७९ को नाफाबाट माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी (हाल लक्ष्मी सनराइज) र एनआएसी एशिया बैंकले लगानीकर्तालाई २०७९÷८० मा लाभांश दिएनन्। पुँजीकोष कम भएकै कारण एनआइसी एसियाले त्यसअघि पनि सेयरधनीको हात खाली राखेको थियो। गत वर्षको नाफाबाट चालू वर्ष २९ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको एनआइसी एसिया फेरि अर्को वर्ष लाभांस दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
त्यसो त पुँजीकोषका कारण नभई समग्र रुपमा नाफा वृद्धि गर्न नसकेपछि चालू वर्ष लाभांस दिन नसकेको कुमारी र प्रभु पनि पुँजीकोषका कारण अर्को वर्ष लाभांस रोकिने सूचीमा समावेश भइसकेको छन्। पुससम्मको तथ्यांक केलाउन कम्तीमा ८ वटा बैंक आगामी वर्ष लाभांस दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने छन्। अझ परिस्थिति बिग्रिए असारसम्म एक दर्जन बढी बैंक प्रभावित हुने छन् र लगानीकर्ताको हात खाली हुनेछ।
दोस्रो त्रैमाससम्म तीन बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष साढे ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको भए पनि बढ्दो कर्जाको थप जोखिमभार बहन (प्रोभिजन) र व्यावसायिक शिथिलताले नाफा गर्न नसक्ने र तोकिएको पुँजीकोष पनि पुर्याउन मुस्किल हुने दोहोरो चेपमा धेरै बैंक पर्ने देखिन्छ। चालू वर्ष पनि कुमारी, प्रभूसहित हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, कृषि विकाश, प्राइम कमर्सियल, एनएमबी बैंकले लाभांस दिन सकेनन्। अत्यधिक निस्क्रिय कर्जा र व्यावसायिक शिथिलताले नाफामा असर गरेपछि धेरै बैंकहरु अर्को वर्ष लाभांस दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
गत वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त प्रोभिजन भएपछि नाफासँगै पुँजीकोष पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। सबै बैंकहरुको प्रोभिजनको असर चैतको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा देखिनेछ।
गत वर्षको वित्तीय विवरणमा १७ वाणिज्य बैंकको परिस्कृत वित्तीय विवरण आउँदा ३ करोडदेखि पौने ३ अर्ब रुपैयाँसम्म थप प्रोभिजन (कर्जा नोक्सानी व्यवस्था) भएको छ। गत वर्षको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा १३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त प्रोभिजन भएपछि नाफासँगै पुँजीकोष पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ। सबै बैंकहरुको प्रोभिजनको असर चैतको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणमा देखिनेछ। प्रोभिजन थप भएर पुँजीकोषमा परेको असर २०८० चैतको वित्तीय विवरणमा देखिने राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन्। दोस्रो त्रैमासमै पनि ३ वटा बैंकको प्राथमिक पुँजी सीमा बाहिर रहँदा ५ वटा बैंकको ‘बोर्डर लाइन’मा छ।
‘राष्ट्र बैंकले थप गरेको प्रोभिजनको प्रभाव केही बैंकहरुको चैतको वित्तीय विवरणमा देखिन सक्छ,’ राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘प्रोभिजनको असर देखिने नाफा र पूँजीकोषमै हो, राष्ट्र बैंकले औंल्याएको प्रोभिजन थप्न बैंकहरुलाई केही समय हुन्छ, पुसमै प्रोभिजन नगरेका बैंकहरुमा पुँजीकोष प्रभाव चैतमा देखिन सक्छ।’
राष्ट्र बैंकले औंल्याएको प्रोभिजनका कारण चैतको वित्तीय विवरण्मा पुँजीकोष प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, कृषि विकास, कुमारी र प्रभु बैंक पर्छन् किनभने यिनीहरुले चालु वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेपछि राष्ट्र बैंकबाट गत वर्षको परिस्कृत वित्तीय विवरण स्वीकृत गराएका थिए। अहिले नै सीमा तल झरेका कुमारी र प्रभुमा भएको थप प्रोभिजनले पुँजीकोष चैतमा अझ तल झर्ने छ।
राष्ट्र बैंकले भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमका कर्जालाई प्रोभिजन थप गर्न १५ देखि ३५ दिनको समय दिएको हुन्छ। प्रोभिजन थप गर्ने अतिरिक्त समय पाएका बैंकहरुले वार्षिक साधारणसभा अगावै वा साधारणसभापछि मात्रै प्रोभिजन वित्तीय विवरणमा देखाउने गर्दछन्।
राष्ट्र बैंकले भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमका कर्जालाई प्रोभिजन थप गर्न १५ देखि ३५ दिनको समय दिएको हुन्छ। प्रोभिजन थप गर्ने अतिरिक्त समय पाएका बैंकहरुले वार्षिक साधारणसभा अगावै वा साधारणसभापछि मात्रै प्रोभिजन वित्तीय विवरणमा देखाउने गर्दछन्। पुससम्म साधारणसभा गरेका बैंकहरुले पुसको वित्तीय विवरणमा थपिएको प्रोभिजन गरिसकेको भए आगामी वित्तीय विवरण प्रभावित हुँदैन। तर, प्रोभिजन नगरेको भए चैतको वित्तीय विवरणमा वास्तविक स्थिति बाहिर आउनेछ।
५ बैंकलाई पुँजीकोष पुर्याउन ‘नैतिक दबाब’
पुँजी कोषलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (सिसिएआर) र पूरक पुँजी (सिएआर) मा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार बैंकले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात पूरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकले चालू वर्ष प्राथमिक पुँजीकोषमा थप ०.५ प्रतिशत बिन्दुले काउन्टर साइक्लिकल बफर चाहिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसआधारमा हेर्दा असारमा प्राथमिक पुँजीकोष ९ प्रतिशत चाहिन्छ। पुससम्म कुमारी ८.०३ प्रतिशत, प्रभुले ८.१२ प्रतिशत र एनआइसी एशिया ८.०४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी छ।
त्यस्तै अहिलेसम्म व्यवस्थाअनुसार बोर्डर लाइनमा असारलाई आधार बनाउँदा तोकिएको सीमाभन्दा कम पुँजीको भएका बैंकहरुमा माछापुच्छ्रे ८.६६ प्रतिशत, हिमालयन ८.७० प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई ८.८५ प्रतिशत र नबिल ८.९३ प्रतिशत छ। उता, सिटिजन्सको पनि प्राथमिक पुँजी कोष ९.०६ प्रतिशत छ। ‘अहिले ८.५ प्रतिशत तल भएका बैंक स्वतः लाभांश रोक्का गरेर पुँजी थप गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। ९ प्रतिशतभन्दा कम प्राथमिक पुँजीकोष भएका बैंकहरुलाई ‘वाच लिस्ट’मा राखेर व्यवसायिक योजना मागेर पुँजी थप्न नैतिक दबाब दिइरहेको छौं’ सहप्रवक्ता पोखरेलले भने।
बैंकहरुले कर्जा दिँदा सुरुमै असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा निस्क्रिय कर्जाको अवस्थाअनुसार शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्छ।
बैंकहरुले कर्जा दिँदा सुरुमै असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा निस्क्रिय कर्जाको अवस्थाअनुसार शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्छ। तोकिएको प्रावधान बमोजिम प्रोभिजन नगर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त प्रोभिजन औंल्याएर वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने गर्छ। राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत वित्तीय विवरणको आधारमा मात्र बैंकहरुले सेयरधनीलाई लाभांश दिने÷नदिने घोषणा गर्दछन्।
