काठमाडौं। नाडा अटोमाबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाललाई भेटेर विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ।
छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सरकारले फागुन २५ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीसम्बन्धी विषयमा अस्पष्ट रहेकाले त्यसलाई प्रस्ट्याउन आग्रह गरे। राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटी सम्बन्धमा राखिएका प्रावधानमा केही अस्पष्टता रहेकाले त्यसलाई प्रस्ट पार्न आग्रह गरिएको चौधरीले बताए।
छलफलमा नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा १.१नियमावलीे ३ नं. मा राखिएको एजेन्सी शीर्षक दर्ता गर्दाको अवस्थामा एउटा खर्च रहेको, दस्तुर र धरौटीका लागि पनि खर्च गर्नुगर्ने व्यवस्था गरिएकाले तीन वटै शीर्षकमा फरक फरक खर्च गर्दा धेरै रकम खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
एजेन्सी दर्ता दस्तुर शीर्षक फर्म वा कम्पनीको पुँजीको आधारमा व्याख्या गरिएकाले यसबारे सरकारले थप प्रस्ट पार्नुपर्ने सुझाव उनले दिए।
सवारीसाधनको व्यवसाय र नाफा लिने विषयबारेको प्रावधान पनि अस्पष्ट रहेको उनले बताए। १ हजार देखि १ लाखमध्ये एजेन्सी नविकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्र लाग्ने हो, राजपत्रमा प्रस्ट नगरिएको उनको भनाइ छ।
चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शीर्षकबापत बैंक दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको, रजिस्ट्रेसन दस्तुरको १० प्रतिशतले हुन आउने रकमले एजेन्सी लिने–दिनेबीच सम्झौताको अधीनमा रही ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिनुपर्ने व्यवस्था, मुनाफा, छुट, नयाँ आयात भई आउने सामानमा पनि मूल्यवृद्धि भएर आए स्टकमा रहेको र नयाँ सामानको मुल्यमा समानता कायम गर्नेलगायतका विषय अस्पष्ट रहेको उनले जानकारी दिए।
छलफलमा महानिर्देशक चिलुवालले नाडाले राखेका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने आश्वासन दिए।
उनले उपभोक्ता अधिकार र व्यवसायीको हितमा पनि विभागले ध्यान दिने बताए। छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एसोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधानलगायत सहभागी थिए।
