काठमाडौं। सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन संसद् भवनको म्याद चौथो पटक थप हुने भएको छ। तेस्रो पटक थप भएको म्याद चैत मसान्तसम्म छ। तर, उक्त म्यादभित्र भवन निर्माणको काम नसकिने भएपछि सरकारले म्याद थप गर्ने भएको हो। हालसम्म भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ७८ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाको जिम्मेवारीमा संसद् भवन निर्माणाधीन छ। आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) दीपक श्रेष्ठले म्याद थप हुने संकेत गरे। ‘चैतमा काम सकिने सम्भावना धेरै छैन,’ उनले भने।
नयाँ आर्थिक वर्षबाट संसद् सञ्चालनका लागि भवन तयार गर्ने उद्देश्यले काम भइरहेको सिडिई श्रेष्ठको दाबी छ। उनको दाबीअनुसार निर्माणको गति भने अघि बढेको छैन। २०७६ असोज १६ मा आयोजना कार्यालय र तुँदी/सेक कम्पनीको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी (जेभी) सँग ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा संसद् भवन निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार ३ वर्ष अर्थात् २०७९ असोज १५ भित्र भवन तयार गरी सक्नुपथ्र्यो। तर, भवन निर्माण सुरु भएसँगै विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको थियो।
कहिले–कहिले थपियो म्याद?
२०७६ असोज १६ मा सम्झौता भएको आयोजना २०७९ असोज १५ मा पहिलो पटक म्याद थप गरेर २०७९ चैतसम्म पु¥याइएको थियो। गत वर्षको चैतमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि दोस्रो पटक २०८० असोजसम्म भवन निर्माणका लागि म्याद थप गरियो। असोजमा पनि नसकिएपछि फेरि तेस्रो पटक म्याद थप गरेर २०८० चैतसम्म पुर्याइएको हो। तर, अहिले एक महिना म्याद बाँकी हुँदा ७८ प्रतिशत मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ।
कति भयो इन्टेरियर डिजाइन?
संसद् भवन निर्माणका लागि २ चरणमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। ११ वटा भवन बनाउन र त्यसभित्रको ‘इन्टेरियर डिजाइन’ का लागि छुट्टाछुट्टै ठेक्का सम्झौता भएको हो। २०७९ असार अन्तिममा भवनको इन्टेरियर डिजाइनका लागि केसी÷श्यामसुन्दर÷बानियाँको जेभीसँग आयोजना कार्यालयले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। १ वर्षभित्र इन्टेरियर डिजाइनको काम सम्पन्न गर्ने गरी भएको सम्झौता थियो। तर ८ महिना बित्दासमेत २५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको सिडिई श्रेष्ठ बताउँछन्।
इन्टेरियर डिजाइनसहित कन्फ्रेन्स र सेक्युरिटी सिस्टमका लागि २ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख ९० हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। जसमध्ये १० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी भएको सिडिई श्रेष्ठको भनाइ छ। सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले संसद् भवनको साजसज्जा गर्नेदेखि टेबुल, कुर्सी, सोफासहित फर्निचर तथा अडियो÷भिडियो र सेक्युरिटी सिस्टम जोड्नुपर्ने हुन्छ। साथै, साउन्ड तथा सेक्युरिटी प्रणालीको सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडानको काम पनि कम्पनीले गर्नेछ।
फागुन अन्तिमसम्म २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको इन्टेरियर डिजाइन असारसम्म सम्पन्न हुने सिडिइ श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘कलर गर्न, तारहरु बिच्छ्याउनलगायत केही काम बाँकी हो। सोझा कुर्सी, साउण्ड सिस्टमहरु बाहिर तयारी अवस्थामा छन्,’ उनले भने, ‘तिनीहरुभित्र लगेर मिलाउने काम मात्रै भएकाले धेरै समय लाग्दैन।’
नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई सरकारले वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर संसद् चलाउँदै आएको छ। २०६५ सालमा संसद्का कामकारबाही सञ्चालन गर्न वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ तिर्ने शर्तमा सरकारले भाडामा लिएको थियो। तर, हाल भाडा बढेर वार्षिक १६ करोड रुपैयाँ पुगेको संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला बताउँछन्।
विशेष भवन निर्माण आयोजनाका अनुसार भवनतर्फ ७० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरिएको छ। त्यस्तै इन्टेरियर डिजाइनतर्फ १० प्रतिशत भुक्तानी भएको छ। हालसम्म निर्माण कम्पनीले पेस गरेको बिलको भुक्तानी रोकिएको छैन। ‘अहिलेसम्म भुक्तानी रोकिएको छैन तर, सबै भुक्तानी एकै पटक गर्नुप¥यो भने अभाव हुन्छ,’ उनले भने, ‘नभए बजेटको समस्या हुँदैन।’ उक्त भवन करिब १ सय वर्षसम्म टिकाउ हुने प्राविधिकहरुले बताएका छन्। १ सय वर्षसम्म आउने नयाँ प्रविधिलाई व्यवस्थापन गर्न मिल्नेगरी भवन निर्माण भएको आयोजनाले बताएको छ।
२०६५ सालदेखि भाडामा संसद् सञ्चालन
संसद् भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ भाडा तिरेर नयाँ बानेश्वरबाट काम चलाउँदै आएको छ। २०६५ सालदेखि सरकारसँग आफ्नै संसद् भवन छैन। त्यसयता नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई सरकारले वार्षिक १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर संसद् चलाउँदै आएको छ। २०६५ सालमा संसद्का कामकारबाही सञ्चालन गर्न वार्षिक ९ करोड रुपैयाँ तिर्ने शर्तमा सरकारले भाडामा लिएको थियो। तर, हाल भाडा बढेर वार्षिक १६ करोड रुपैयाँ पुगेको संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमला बताउँछन्।
सम्मेलन केन्द्रमा लगानी बोर्ड र कानुन आयोगको कार्यालय बसेका कारण १ करोड रुपैयाँ ती २ कार्यालयले तिर्ने गर्छन्। बाँकी रुपैयाँ संसद् सचिवालयले नै तिर्नुपर्छ। सिंहदरबारभित्र १ सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा संसद् भवन निर्माणाधीन छ। उक्त भवनमा संघीय संसद् भवन, प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत ११ भवन हुनेछन्। १ सय ५१ रोपनीमा भवन तथा संरचना र अन्य क्षेत्रमा खुला ठाउँ, चौर, बगैंचा, सडकपेटी बन्ने छन्। संसद् भवन परिसरमा बन्ने सबै भवन काठमाडौंका स्थानीय वास्तुकला झल्कने खालका हुनुका साथै हाइटेक आधुनिक इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रविधिअनुसार निर्माण भइरहेको छ।
