काठमाडौं। एसियाका इन्टरनेट संस्थाहरुको संगठन एसिया इन्टरनेट कोलेसन (एआईसी)ले सामाजिक सञ्जाल विधेयकले अन्तिम रूप नपाएसम्म नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्मको दर्तामा रोक लगाउन अनुरोध गरेको छ।
गुगल, लाइन, मेटा, एक्स, लिंकइन, फिडएक्स, स्पोटिफाईलगायत संगठनको रुपमा रहेको एआईसीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै यस्तो आग्रह गरेको हो।
एआईसीले प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल विधेयकको वर्तमान स्वरूपले महत्त्वपूर्ण चुनौती खडा गरेको जनाएको छ।यसर्थ, यसलाई व्यापक रूपमा सम्बोधन गरिएन नगरिए त्यसले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन हुन कठिन हुने र नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको सम्भावित वृद्धिलाई कमजोर बनाउने एआईसीको ठहर छ।
‘हामी सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म नियमन गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासलाई स्वीकार्छौं। हामीसँग निर्देशनमा उल्लिखित केही प्रावधानबारे चिन्ता छ,’ एआईसीले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनेको छ, ‘१९ जनवरी २०२४ मा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग हाम्रो रचनात्मक नजिकको संलग्नता र प्रदान गरिएका आश्वासनका बाबजुद निर्देशनको सम्बन्धमा एआईसीले उठाएका चिन्तालाई सम्बोधन गरिएको नदेख्दा निरास छौं।’
नेपालमा इन्टरनेट कम्पनीको प्रस्तावित दर्ता प्रक्रियाले आफ्ना सदस्यका लागि प्रयोगकर्ताको तथ्यांक, प्ल्याटफर्म गतिविधि, सुरक्षा उपाय र कर जानकारीको विवरण दिने गोप्य कागजात पेस गर्ने समावेश गरी महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक बाधा सिर्जना गर्ने एआईसीले बताएको छ।
निर्देशन वा नयाँ विधेयकमा उल्लिखित दर्ता र नवीकरण आवश्यकताको पालना गर्ने व्यवसायले कसरी गर्नेछन् भन्ने अनिश्चितताले घेरिएको पत्रमा भनिएको छ। यसले प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई रोक्न सक्ने र नेपालमा लगानीलाई रोक्न सक्ने तथा यसको डिजिटल इकोसिस्टमको विकासमा बाधा पुर्याउने एआईसीको भनाइ छ।
यसर्थ यी विषय ध्यानमा राख्दै सम्मानपूर्वक सामाजिक मिडिया बिललाई अन्तिम रूप नदिइएसम्म र उद्योग सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श सञ्चालन नभएसम्म सामाजिक मिडिया प्ल्याटफर्मको दर्तामा रोक लगाउनुपर्ने उनीहरुले पत्रमा बताएका छन्।
