काठमाडौं। वर्षमान पुन अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीले राजीनामा दिएका छन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कर प्रणाली सुधार्न उच्चस्तरीय समिति बनाएर अघि बढेका थिए। समितिले महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत बुझाएको थियो। त्यही प्रतिवेदनमाथि अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकायले छलफल गरिरहेका थिए।
फाइनल प्रतिवेदन बनाउने तयारीमा समिति जुटिरहेका बेला सरकार फेरवदल भएपछि समितिका संयोजक तथा अर्थविद् विद्याधर मल्लिक, पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभूवन विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली, पूर्व सहसचिव महेश बरालले संयुक्त रुपमा राजीनामा दिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
पुन मन्त्री भएलगत्तै समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीले राजीनामा दिएका हुन्। तर, आफू आउनासाथ विज्ञ टीमले राजीनामा दिएको सन्देश बाहिर जाने र त्यसले नकारात्मक वातावरण बनाउने भएकाले अर्थमन्त्री पुन आफैले होल्ड गरेका हुन्। उनले अनौपचारिक रुपमा टिमलाई काम गर्न भनेका छन्। अहिलेसम्म उनीहरुको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन।
महतले विद्यमान कर प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको र त्यसका लागि मल्लिक उपयुक्त पात्र छानेका थिए। महतले भदौ २९ मा पूर्वमन्त्री तथा अर्थसचिव मल्लिकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समिति गठन गरेका थिए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महतलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रका तीन वटा क्षेत्र (ग्रिन इकोनमी, डिजिटल इकोनोमी र अनौपचारिक अर्थतन्त्र)बाट लाभ लिने उपाय देखाएको थियो।
चैत १५ सम्म कार्यादेश पाएको समितिले एक महिनाअघि सरकार परिर्वत भएर अर्थमन्त्री फेरिएपछि समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरुले राजीनामा दिएको अर्थका ती अधिकारीले बताए।
डिजिटल इकोनोमीलाई कसरी ट्रयाक गर्ने, ग्रिन इकोनोमीबाट कसरी लाभ लिने र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाई त्यसबाट कसरी लाभ लिने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। राजीनामा दिए पनि स्वीकृति भएको छैन। समितिले राजीनामा दिएको मितिभन्दा पहिलेको मिति राखेर प्रतिवेदन दिँदैछ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई नै अन्तिम बनाउने तयारी भइरहेको छ।
