काठमाडौं। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले उत्पादनै नभएका २ गुट्खा उद्योगलाई पुँजी वृद्धि अनुमति दिएको खुलेको छ। गत पुस २४ को औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड बैठकले सञ्चालनमै नरहेका उद्योगलाई समेत पुँजी वृद्धिको अनुमति दिएको हो।
बोर्डले सप्तरीमा रहेको बालाजी उद्योग प्रालिलाई ५ करोड र गोल्डेन टोबाको इन्डस्ट्रिज प्रालि भक्तपुरलाई १० करोड रुपैयाँ पुँजी बढाउन अनु्मति दिएको छ।
बालाजी उद्योगले हालसम्म गुट्खा उत्पादन नगरेको तथा अब १ हजार ५ सय टन गुट्खा उत्पादन गर्ने र ५ सय टन सुर्ती उत्पादन गर्ने भएको छ। यस्तै, गोल्डेन टोबाकोले पनि हालसम्म उत्पादनै नगरेको र पुँजी वृद्धिपछि ५५ हजार किलोसम्म सुर्ती, खैनी उत्पादन गर्न पाउनेछ भने वार्षिक १० लाख किलोसम्म गुट्खा उत्पादन र सोही मात्रामा पानमसला तथा स्विट सुपारीसमेत उत्पादन गर्न स्वीकृति पाएको छ।
यी दुई उद्योगको हालको पुँजी बालाजीको १५ लाख र गोल्डेन टोबाकोको २३ लाख ७० हजार रुपैयाँ छ। बोर्डले मधु प्रोडक्ट्स प्राइवेट फर्म विराटनगरलाई ४ करोड ५० लाख, ल्ुम्बिनी पानमसला तथा सुर्ती उद्योग कपिलवस्तुलाई ३ करोड, आईपिए गुट्खा उद्योग महोत्तरीलाई ५ करोड र एएम प्रोडक्ट्स वीरगन्जलाई ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धिको अनुमति दिएको पाइएको छ।
उद्योग समितिले माग्यो पुँजी वृद्धि कारण
मंगलबारको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सञ्चालनमै नरहेको उद्योगलाई पुँजी वृद्धिका लागि दिएको अनुमतिबारे चासो राखेको छ।
समिति बैठकमा सांसद गणेश पराजुलीले उत्पादननै सुरु नगरेका २ उद्योगलाई पुँजी वृद्धि गर्न दिनुपर्ने बाध्यता कसरी आयो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग जवाफ मागेका छन्। ‘पछिल्लो सयम गुट्खा तथा पानजन्य उद्योग बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेक बेला उत्पादननै सुरु नगरेका उद्योगलाई पुँजी वृद्धिको अनुमति दिनु नयाँ उद्योग खोल्न अनुमति दिनुसरह नै हो,’ सांसद पराजुलीले भने, ‘यसमा सम्बन्धित निकायले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ।’
सांसद असिम साहले काठमाडौं महानगरले सुर्तीजन्य वस्तुको बिक्री वितरण नै रोकेको उदाहरण दिँदै स्थानीय तह रोक्दै जाने र संघले पुँजी वृद्धिका लागि अनुमति दिँदै जाँदा उल्टो अर्थ लाग्ने बताए। महागरले लगाएको रोकको विषयमा हाल अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।
यस्तै, अर्का सांसद दुर्लभ थापाले पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिने बोर्ड पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाएर जवाफ माग्नुपर्ने बताए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बोर्ड बैठकबाट कसरी निर्णय भयो भन्नेबारे आफुलाई जानकारी नभएको जनाए। बोर्डले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको बताउँदै अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समितिको निर्देशन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
बोर्ड अध्यक्षमा उद्योगमन्त्री र सदस्य सचिवमा उद्योग विभागका महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ। पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गर्दा उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल थिए।
उद्योग विभागका महानिर्देशक यज्ञराज कोइरालाले अहिले पनि धेरै गुट्खा उद्योगबाट क्षमता वृृद्धिका लागि आवेदन दिन आइरहेको बताउँदै अब के गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘म विभागमा गएको १ महिना मात्र भएको छ,’ सांसदको जवाफ दिँदै महानिर्देशक कोइरालाले भने, ‘यसअघि कसरी निर्णय भयो, मलाई थाहा भएन तर अहिले पाइपलाइनमा धेरै उद्योगले क्षमता वृद्धिको माग गरिरहेका छन्।’
समिति सभापति अब्दुल खानले ६ उद्योगको पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने कारण लिखित रुपमा उद्योग मन्त्रालयलाई माग्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यस्तै, जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावको पहिचान गरी रोकथाम गर्न र जोखिम न्यूनीकरण गर्न तोकिएका उद्योग व्यवसाय तथा आयोजनाको स्वीकृति लिनुअघि गरेको जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकनसमेत माग गरिएको उनले जानकारी दिए।
