काठमाडौं। सरकारले घोषणा गरेका २० सार्वजनिक संस्थान खारेजी प्रक्रियाले हालसम्म पनि गति लिन सकेको छैन। निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमार्फत सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता अपनाउन २० सार्वजनिक संस्थान खारेज तथा आपसमा गाभ्ने घोषणा गरेका थिए।
तर, ८ महिना बित्नलाग्दा पनि यसमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन। बजेटमा घोषणा भएअनुसार खारेज भएका निकायहरुको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो। हाल सो समयभन्दा करिब ३ महिना बित्दासमेत सीमित संस्थानको खारेजी र गाभिने कार्य सम्पन्न हुनबाहेक अधिकांशको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। सबै मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका संस्थानहरुको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको प्रगति विवरण अर्थमन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थान
सरकारले सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतका फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन गर्ने, केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन गर्ने, अतिरिक्त कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा थियो। यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने तथा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिज दुवै गाभेर एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने घोषणा गरिएको थियो।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार यी संस्थानहरुमध्ये राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरी सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यलय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन गर्ने प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। केन्द्रीय धनादेशको दरबन्दी विभागमा नै थपिएकाले त्यही रहने व्यवस्था गरिएको छ भने फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय हुलाक सेवा विभागमा मर्ज गरिएको छ। ‘फिलाटेक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई हुलाक सेवा विभागकै दरबन्दीमा राख्ने गरी सम्झौता भएर स्वीकृति भएको छ,’ विभागकी निर्देशक लक्ष्मी हुमागाईंले भनिन्, ‘यसका अलावा अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज गर्ने कार्य भने प्रक्रियामा नै रहेको छ।’
धेरै कर्मचारीहरु करारमा भएकाले करारमा भएका कर्मचारीलाई हटाइने र अरुलाई विभागले व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुवै निकाय गाभ्ने कार्य भने अगाडि बढ्न सकेको छैन।
पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिने घोषणा गरिएको थियो। यसको काम पनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार यी दुई निकायलाई गाभ्ने कार्य पनि प्रक्रियामै छ। पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिमा स्थायी कर्मचारी नभएकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी दिने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। प्रशिक्षण विकास समिति गाभिएपछि यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले पनि नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने छन्।
यी दुवै संस्थाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएकाले हाल माउन्टेन एकेडेमीको नाममा भएको सम्बन्धन पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा सारिने मन्त्रालयले बताएको छ। यद्यपि, प्रक्रियामा नै रहेकाले कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने विषय भने अझै टुंगिएको छैन।
उर्जा मन्त्रालय मातहतका संस्थान
सरकारले उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ खारेज गरी सबै काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट सम्पादन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यस्तै जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिचाईं विभागबाट गर्ने सरकारी घोषणा थियो। भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाई विभागबाट गरिने पनि सरकारी घोषणा थियो।
मन्त्रालयका अनुसार यसअन्तर्गत जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेजी कार्य सम्पन्न भइ अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाई विभागबाट हुन सुरु भएको छ। अन्य भने प्रक्रियाकै चरणमा रहेका छन्। भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाई विभागबाट गर्ने कार्यका लागि कागजपत्र बुझाउने र मिलान गर्ने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड सरकारले भनेबमोजिम खारेज भएर पनि यसलाई ब्युंताईनुपर्ने माग भएपछि पुनस्र्थापित भइसकेको छ। महिला तथा बालबालिका विभाग खारेजी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ।
अन्य संस्थानको अवस्था के छ?
सरकारले रेलवे बोर्ड खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल विभागले गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, विवादका कारण यी संस्थान घोषणाअनुसार खारेजी तथा गाभिन सकेका छैनन्। रेलवे बोर्ड ऐन बनाएर स्थापना गरिएको संस्थान हो। यस ऐनलाई संसद्बाट पारित गरेर खारेज गरेको खण्डमा मात्रै यसको प्र्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। रेलवे बोर्डका अनुसार रेलवे बोर्ड ऐनअनुसार बनेको संस्थान भएकाले ऐन संशोधन नगरी खारेज गर्न नसकिने र सो ऐन परिमार्जन नभएकाले काम सम्पन्न हुन नसकेको हो।
यस्तै, कपास विकास समिति पनि खारेज गर्ने घोषणाले सार्थकता पाउन सकेको छैन। खारेज गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म कार्यन्वयन भएको छैन। त्यस्तै तथ्यांक कार्यालयहरु खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने घोषणाले पूर्णता पाएको छैन। तथ्यांक कार्यलयका कार्यक्रम निर्देशक डा. दिबाकर लुइटेलका अनुसार प्रक्रियाकत हिसाबमा अहिलेसम्म खारेज प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
बजेटमा नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी समितिले गर्दैै आएको कार्य नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्ने घोषणा गरिएको थियो। यसको काम पनि घोषणाअनुसार भएको छैन। नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइ पनि त्यहाँबाट कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। ‘सरकारले निर्णय गरेको विषयमा हाम्रो विमति छैन र हामीले कुनै प्रकारको अवरोध गरेका छैनौं,’ कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘तर, पनि यसको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी हाम्रोमा आएको छैन। यसमा खारेज गर्न कानुनी अड्चन देखिएको छ।’
त्यस्तै नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिहरु र विभिन्न ताल संरक्षण विकास समितिहरु खारेज गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको थियो। तर समितिहरु खारेज तगा गाभ्ने प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन। त्यस्तै किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखाअन्र्तगत सञ्चालन गर्ने काम पनि घोषणामै सीमित छ।
सरकारले राजस्वबाट चालू खर्च नधान्ने अवस्था आएपछि खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बाटो अँगालेको थियो। जसअन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ का सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै २० वटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकाय खारेजी गर्ने घोषणा गरेको थियो। हाल अर्थमन्त्रीबाट प्रकाशशरण महत बाहिरिएपछि संस्थान खारेजी प्रक्रिया तप अन्योलमा परेको छ। अर्थमन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुपालराज शाक्य निजीकरण गरिएर विवादमा रहेका संस्थानको विवाद निरुपणका लागि पनि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताउँछन्।
