अर्थ मन्त्रालयको ‘लेटर हेड’मा २०८० फागुन २७ को पत्र सोमबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। सोमबार सार्वजनिक बिदाका कारण सेयर बजार खुलेन र त्यसको प्रभाव बजारमा कस्तो पर्थ्यो अनुमान गर्न सकिने कुरा भएन। तर, आज मंगलबार खेलाडीहरुलाई त्यही पत्र गतिलो हतियार बन्ने निश्चित छ।
फागुन २३ मा अर्थ मन्त्रालयको पदभार लिएका वर्षमान पुनको आगमनसँगै सेयर बजारमा सामान्य वृद्धि भएर सकारात्मक प्रभाव छोडेको छ। बुधबार, बिहीबार र आइतबार गरी सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा करिब ४५ अंकको वृद्धि देखिइसकेको छ।
आइतबारको मितिमा अर्थ मन्त्रालयको पत्र सार्वजनिक भएसँगै सेयरका खेलाडीहरुले मन्त्री पुनलाई सेयर बजारका भगवान जसरी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। मानौं कि अब सेयर लगानीकर्ताका दुःख गए। लगानीकर्ताले अब कमाउने मात्र हुन्, गुमाउनु पर्दैन। खेलाडीहरुले यसलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको उनीहरुको समाजिक सञ्जालमा देखाएको सक्रियताले पुष्टि हुन्छ।
त्यसो भए अर्थको पत्रमा त्यस्तो के छ त? अर्थको पत्रमा लगानीकर्ता खुसी हुने गरी त्यस्तो केही छैन।
अर्थको पत्रमा सेयर बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ (सिडिएससी)सँग सेयर बजारका विषयमा कार्ययोजना उपलब्ध गराउन भनिएको छ। ‘पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान एवम् त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुका सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवालाको रायसमेत लिई ७ दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्नुहुन माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा छ। जबकी नेप्से र सिडिएससी बोर्डकै नियमनमा हुन्छन् भने सिडिएससी नेप्सेको सहायक कम्पनी हो।
सेयर बजार बढोस् र त्यसको जस लिन अर्थमन्त्री पुनको कदम तत्कालीन रुपमा फाइदाजनक भए पनि भोलिका दिनमा लगानीकर्ता विश्वास जगाउन नसके झनै घाटा लाग्नेछ।
त्यसो त बोर्डको कार्यकारी भूमिकामा रहने अध्यक्ष पुस २० देखि खाली छ। नियुक्ति प्रक्रिया चलिरहेको छ। जबकी सेयर बजारका लगानीकर्ता बोर्डसँग हैन वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकका कारण प्रताडित भएको दाबी गर्छन्। सेयर बजार बढोस् र त्यसको जस लिन अर्थमन्त्री पुनको कदम तत्कालीन रुपमा फाइदाजनक भए पनि भोलिका दिनमा लगानीकर्ता विश्वास जगाउन नसके झनै घाटा लाग्नेछ।
हरेक मन्त्रालयका नयाँ मन्त्रीको पहिलो काम भेटघाट गर्ने, सुझाव र योजना माग्ने, अध्ययन समिति बनाउने, निर्देशन दिनु हो। तर, कार्यकाल सकिँदा पनि काम भने ‘वरको सिन्को पर सर्दैन’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै हुन्छ। सेयर बजारमा भने यस्ता विषयले छिटो प्रतिक्रिया जनाउँछ। बजारसँग पहुँच राख्ने र खेलाडीहरुले विभिन्न ह्विम चलाउँछन् र त्यसको सिकार सोझासाझा लगानीकर्ता बन्छन्। आवेगमा गरिने सेयर खरिद बिक्रीले धेरै लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना हुन्छ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कमिसनको निश्चित दर हटाएर माथिल्लो सीमा मात्र तोक्नुपर्ने, नेप्से ३० तथा एमएमइ प्लेट फर्मजस्ता कारोबार स्थल उपलब्ध गराउने, सबै सेयर कर्जाको जोखिमभार शतप्रतिशत कायम गर्ने, सेयर कर्जामा हालको १५ र २० करोडको न्यूनतम सीमा हटाउनुपर्ने, मार्जिन कारोबार गर्नुपर्ने माग लगानीकर्ताका छन्।
अर्थमन्त्री पुन करिब ५ महिनाअघि नै गएको ब्रोकर कमिसन घटाउने विषयमा निर्णय गर्न आनाकानी गरेर योजना माग्ने ‘स्टन्ट’ देखाएका छन्।
त्यस्तै गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्तालाई पनि सेयर बजारमा लगानीको अवसर दिनुपर्ने, मर्जर भएका संस्थाको सेयर कारोबारमा यसअघि दिइएको कर छूटलाई लिएर आन्तरिक राजस्व विभागले देखाएको चासोलाई आर्थिक ऐनमार्फत बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था डुब्ने हल्ला र ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दै उच्छृंखल गतिविधि गर्ने समूह नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने माग पनि लगानीकर्ताका छन्।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो निस्क्रिय कर्जा र निस्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर उपयुक्त विकल्पमा काम गर्नुपर्ने, धितोको रुपमा प्रयोग भएको घरजग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सकार्न र बिक्री गर्न पर्दै गएको अप्ठ्यारो आर्थिक नीतिमार्फत फुकाउनुपर्नेजस्ता कयौं माग लगानीकर्ताका छन्। तर, अर्थमन्त्री पुन करिब ५ महिनाअघि नै गएको ब्रोकर कमिसन घटाउने विषयमा निर्णय गर्न आनाकानी गरेर योजना माग्ने ‘स्टन्ट’ देखाएका छन्। लगानीकर्ताले परिस्थितिको सही आंकलन गर्न सकेनन् भने यस्तो समयमा बढी गुमाउने पस्थिति बन्छ। सचेत भएर लगानी गर्नु नै यो बेलाको आवश्यकता हो।
