काठमाडौं । सहरी संरचना निर्माण, घरजग्गा मापदण्ड र सडक संरचना अघि बढाउने बिषयमा काठमाडौं महानगर र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबीच विवाद चुलिँदै गएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएजस्तै सहरी विकास निर्माण तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्न पाउने प्रावधान रहेपनि प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेको महानगरपालिकाको आरोप छ ।
तर, संघीय सरकारको मातहतमा रहेको संवैधानिक निकाय प्राधिकरणले स्थानीय सरकारले बनाएका सहरी विकास संरचना मापदण्ड अनुरुप नभएको भन्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकाकोे विकास निर्माण देखि घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड र सहरी विकास योजना बनाउने अधिकार प्राधिकरणले पाएको प्राधिकरणका विकाश आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए ।
‘महानगरले नियमभन्दा बाहिर गएर संरचना बनाउन स्विकृती दिएकोले, मापदण्ड विपरित भएकोले प्राधिकरणले रोक्न खोजेको हो, उनले भने ‘महानगरमा तीन तला भन्दा अग्लो ब्यक्तिगत घर बनाउन नपाउने मापदण्ड छ । तर, महानगरले सात तलासम्म बनाउन स्विकृती दिएर सहरलाई नै कुरुप बनाउन खोजेकोले हामीले रोक्न खोजेका हौ ।’ यता, महानगरले भने स्थानीय ऐनले नै सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएका जिकिर गर्दै आएको छ । महानगरका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोल भन्छन् ‘अहिले स्थानीय सरकार बनिसकेकाले घरजग्गा मापदण्ड देखि अन्य सहरी विकासको मापदण्ड बनाउने अधिकार महानगरको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ ।’
तर, महानगर क्षेत्रभित्र निर्माण भएका घर तथा सहरी योजना ८० प्रतिशत मापदण्ड विपरित भएको प्राधिकरणको ठहर छ । महानगरका प्रवक्ता भन्छन् ‘स्थानिय ऐन तथा सरकार आउनु भन्दा पहिला नै प्राधिकरणले नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने गरेको हो, कसरी महानगरले ग¥यो ?ं’ पाँच तलाको ब्यक्तीगत घरलाई नक्सा हेरेर एक/दुई तला थप्न प्रमाणिकरण मात्र गरेको प्रवक्ता डङगोलको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका अधिकांश योजना अलपत्र
काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सहरी क्षेत्रको विकास तथा निर्माण गर्न खडा भएको सहरी विकास मन्त्रालयअन्र्तगतका निकाय हो—प्राधिकरण । तर, प्राधिकरणले अघि बढाएका अधिकांश आयोजना अलपत्र पर्दै गएका छन् । प्राधिकरण अन्तरगतको बाहिरी चक्रपथ योजना अनिश्चित छ भने काठमाडौंका चार स्थानमा बनाउने भनिएको नयाँ सहर आयोजनाले पनि गति लिन सकेको छैन् ।
मुआव्जा विवादले बागमती करिडोर, धोबिखोला करिडोर, बिष्णुमती करिडोरलगायतका आयोजना लथालिङ्ग छन् । जग्गा प्राप्त नहुँदा र स्थानीयको अवरोधका कारणले केही बर्षअघि सुरु भएको ती आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । मुआव्जा वितरणमा पनि स्थानीय तहसँग विवाद कायमै छ । प्राधिकरणले बनाएको घरजग्गा मापदण्ड काठामाडौं महानगरले पालना गरेको छैन् । बरु, महानगर आफैले सहरी विकास तथा भवन आचारसंहिता बनाएर लागू गरिरहेको छ ।
