काठमाडौं। भक्तपुरको महादेव खोला जलाशययुक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपीआर) को प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सन् २०२२ को सेप्टेम्बर ३० बाट सुरु भएको डिपीआर अध्ययनको ड्राफ्ट रिपोर्ट खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले प्राप्त गरेको हो।
ड्राफ्ट रिपोर्टअनुसार महादेव खोला जलाशययुक्त आयोजना बनाउन करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ। आयोजनाको सम्भाव्यतापछि निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनका लागि गत साता नगरकोटमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, खानेपानी विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठ, विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) राजु महत, चाँगुनारायण नगरपालिका नगरप्रमुख जीवन खत्री, जापानिज सहयोग नियोग (जाइका) का प्रतिनिधि र स्थानीयबीच नीतिगत छलफल भएको थियो।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा पानीको माग धान्नलाई मेलम्चीको विकल्पमा महादेव खोलालाई अघि सारेको हो। करिब १ दशकअघि जाइकाले महादेव खोलाको पानीलाई उपत्यका ल्याउने विषयमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। यद्यपि आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम दुई वर्ष अघिबाट मात्रै सुरु भएको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।
२०२२ सेप्टेम्बर ३० मा विभागले ‘इटेको नेपाल जिओकम र एपी सेन्टर’को संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग डिपिआर लागि ठेक्का सम्झौता गरेको विभागले बताएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) अध्ययनका लागि पनि सोही कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ।
मन्त्रालयका सचिव आचार्यले ४० हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेर बजेटमा पार्न लगाउने र सँगसँगै जाइकालाई अनुरोध गरिने बताए। ‘यो आयोजनाले खानेपानी मात्र होइन, पर्यटकीय क्षेत्र बनेर चहलपहलसमेत हुन्छ, यसले अर्काे आम्दानी गर्छ’, उनले भने।
आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिने उनले जानकारी दिए। मेलम्चीको विकल्पको रुपमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुरक्षा अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै महादेव खोलालाई समेटेको थियो ।
विभागको डिजाइन अनुसन्धान शाखाबाट महादेव खोलाको अध्ययन भइरहेको छ। डिपीआर र इआइए अध्ययनको म्याद २०२४ मार्चमा सकिएको छ। तर, अध्ययन कम्पनीले डिपीआरको ड्राफ्ट बुझाएको छ भने इआइए अध्ययन सुरु भएको छैन।
सोही कारण अध्ययन कम्पनीले असारसम्म म्याद थप माग गरेको छ। यसअघि पनि एकपटक म्याद थप भएर मार्च ३ सम्म म्याद पुर्याइएको थियो। कम्पनीको मागअनुसार म्याद थप हुने विभागले जनाएको छ।
‘इआइए अध्ययनका स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको छ। डिपीआरको ड्राफ्ट रिपोर्टले साढे २ अर्ब करोड रुपैयाँ बढी लागत लाग्ने देखाएको छ। तर, अन्तिम रिपोर्ट नआउन्जेल विस्तृतमा भन्न सकिँदैन’, क्यापिटल नेपालसँग सिडिई महतले भने।
अध्ययन गर्ने कम्पनीले विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएपछि महादेव खोलामा पानीको क्षमता, उपत्यकाको माग धान्न परिमाणलगायत थप विवरण प्राप्त हुनेछ। इआइए र डिपीआर अध्ययन गर्न करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विभागले जनाएको छ।
अध्ययनको काम डिजाइन शाखाबाट भएपछि आयोजना निर्माणको काम विभागकै ‘जलवायु अनुकुलित खानेपानी आयोजना’ बाट सुरु हुने विभागले बताएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा महादेव खोला जलशाययुक्त आयोजना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन। अध्ययनको काम नसकिएको तथा निर्माणको काम अर्को शाखाबाट गर्ने भएपछि डिजाइन शाखामा बजेट नराखिएको विभागको भनाइ छ।
विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले अन्य आयोजनाको तुलनामा कम लागत र करिब दुई वर्षभित्र निर्माण सकिने आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चित हुनेबित्तिकै टेन्डरमा जाने बताए।
जाइकाले सम्भाव्यता अध्ययन नेपालमा संघीयता आउनुभन्दा पहिला गरेको थियो। तर, एक दशक हुन लाग्दा पनि आयोजना निर्माण त परको कुरा, डिपीआर पनि तयार छैन।
एक दशकसम्म आयोजना अघि नढ्नुको कारणबारे खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ठेक्का आह्वान गर्नुपर्यो। कम्पनी छनोटदेखि अध्ययन गर्न समय लागेको हो। देशको आर्थिक परिस्थितिले गर्दा भुक्तानी दिन नसक्नेसहितका समस्याले केही समय लागेको हो।’
आयोजनाअन्तर्गत पाँच सय मिटर क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब लिटर पानी जम्मा गरेर १२ महिना वितरण गर्न सकिने अवस्था रहेको विभागका विज्ञ इन्जिनियर शंकर ढकालले जानकारी दिए। चाँगुनारायण नगरपालिका ६ र ७ को सीमास्थित महादेव खोलामा ४८ मिटर अग्लो र २३० मिटर लम्बाइको ड्याम बनाएर खानेपानीका साथै पर्यटकीय गतिविधि गर्न सकिने चाँगुनारायणका मेयर जीवन खत्रीले बताए ।
आयोजनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत अघि बढाए निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता हुन सक्ने भएकाले स्रोत अभाव नहुने नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको धारणा छ। २०२४ को मध्यसम्म डिपीआर र इआइएको काम सकेर आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी विभागको छ। २०२४ मा निर्माण सम्झौता गरेर सन् २०२९ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने विभागको अनुमान छ।
