अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष उर्मिला खड्का, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमेष मिश्र, लेखा अधिकृत विजय लुइँटेलसहित १२ जनालाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा फागुन २७ मा मुद्दा दायर गर्यो। फागुन २७ मै महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष शेष फारुक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहिबुल अंसारीसमेत १० जनाविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। त्यस्तै, फागुन २४ मा बाराको पचरौता नगरपालिका वडा–४ का वडाध्यक्षसहित ४ जना, फागुन २२ मै सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियारको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा मात्रै झन्डै ६ सय जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियारको तथ्यांकमा संख्याका हिसाबले मुद्दा दायरको हिसाबकिताब राख्ने गरेको देखिँदैन। तर, गत वर्ष स्थानीय तहको मात्रै अख्तियारमा १३ हजार १४१ उजुरी परेको देखिन्छ, जुन अख्तियारमा आउने उजुरीमध्ये ५१.४२ प्रतिशत हो। यसले पनि देखाउँछ कि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार वा अनियमितताका घटना बढ्दै गएका छन्।
नेपालको संविधान (२०७२) ले स्थानीय तहलाई स्वायत्त निकाय (स्थानीय सरकार) का रुपमा लिएको छ। संविधान बनाउने बेलामै राजनीतिक दलहरुले गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको भनेर व्यापक प्रचारप्रसार पनि गरेका थिए। स्थानीय तहमा निर्वाचित पहिलो जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिइसकेको छ। २०७९ वैशाखामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको एकवर्षे कार्यकाल पूरा हुन लागेको छ। तर, अख्तियारमा आएका उजुरी र अन्य अध्ययनले स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडा भएको देखाइरहेको छ। सानातिना आयोजनामा पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलिभगतमा भागबन्डा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यही अवस्था रहे आगामी दिनमा गाउँमा सिंहदरबार पुगेको उपज हरेक टोल–टोलमा र घरघरमा भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिरेका नेपाली नभेटिएलान् भन्न सकिन्न।
जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल कानुन निर्माणमै सकिएको भन्ने भाष्य निर्मित छ। तर, धेरै ठाउँका जनप्रतिनिधि अनियमितता आरोपमा समातिन थालेका छन्। केन्द्रमा ठूला नेताको छत्रछायामा रहने भएका कारण भ्रष्टाचारको आरोपमा सितिमिति कारबाही गर्न अख्तियारलाई पनि गाह्रो छ। तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पहुँच संघीय सरकारमा जस्तो हुँदैन। त्यसले पनि स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको आभाष दिइरहेको छ।
केन्द्रमा ठूला नेताको छत्रछायामा रहने भएका कारण भ्रष्टाचार आरोपमा सितिमिति कारबाही गर्न अख्तियारलाई पनि गाह्रो छ। तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पहुँच संघीय सरकारमा जस्तो हुँदैन। त्यसले पनि स्थानीय तहमा बढी भ्रष्टाचार मौलाएको आभाष दिइरहेको छ।
स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्वमै बढी सुझबुझ चाहिन्छ। प्रशासनिक संयन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको लहैलहैमा लाग्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। के राम्रो र नराम्रो भन्ने जनप्रतिनिधिलाई बुझाउने काम पनि कर्मचारी प्रशासनको हो किनभने राजनीतिक नेतृत्वले कतिपय बेला छिटो परिणाम खोज्दा प्रक्रिया मिचेका कारणले पनि भ्रष्टाचारबाट आक्षेपित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।
संविधानले स्थानीय तहलाई स्रोत–साधन र खर्च गर्ने अख्तियारी बढी दिएको छ। संघ र प्रदेशबाट अहस्तक्षेपकारी भूमिका पाएको छ। यसले गर्दा भ्रष्टाचारका सम्भावना एवं घटना पनि बढाउन पनि मद्दत गरेको पाइन्छ। पछिल्ला वर्षमा भ्रष्टाचारको स्वरुप, शैली, स्वभावमा परिवर्तन आएको छ। भ्रष्टाचारीहरू मिलिभगत शैलीमा मजबुत र संगठित हुँदै गएको पनि पाइन्छ। त्यसैले नागरिक समाज, सामाजिक संघसंस्था, बौद्धिक समूहहरुले स्थानीय तहमा हुने अनियमितता रोक्न विशेष खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
