काठमाडौं। पछिल्लो २ वर्षयता लघुवित्तका ऋणीहरु संस्थाबाट पीडित भएको भन्दै आन्दोलनमा छन्। खासगरी तराई र भित्रिमधेश अर्थात् हुलाकी राजमार्ग सडक आसपास पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लघुवित्तका ऋणीको जमात बढी देखिन्छ। लघुवित्त संस्थाबाट पीडित भएको भन्दै मधेश प्रदेशबाटै आन्दोलन सुरु भएको थियो। जुन आन्दोलन पछिल्लो समय काठमाडौंका सडक, माइतीघर मण्डला, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवेशद्वार हुँदै सिंहदबार प्रवेशद्वार घेराउसम्म पुग्यो।
आन्दोलनको नेतृत्व २ वर्षअघिदेखि मनिराम ज्ञवालीले गरिरहेका छन्। उनले लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल गठन गरेरै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। उक्त समितिमा आबद्ध भएर आन्दोलनमा सहभागी भएमा ऋण मिनाह हुन्छ भन्ने आश्वासन उनले दिँदै आएका छन्। सोही आशमा लघुवित्तका ऋणीहरु आन्दोलन गर्न काठमाडौंसम्म पुगेका हुन्। संघर्ष समितिमा सबैभन्दा बढी अर्थात लघुवित्त संस्थाबाट पीडित बनेका कुल सदस्यमध्ये २० प्रतिशत मधेश प्रदेशबाटै रहेको लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिको तथ्यांक छ।
गत पुस मसान्तसम्म यी संस्थाहरुको शाखा संख्या ५ हजार १ सय २६ छन्। यी सबै शाखाहरुमा ६० लाखभन्दा बढी सदस्य छन् भने २७ लाख ३६ हजार सदस्य ऋणी छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा सञ्चालन अनुमति लिएका लघुवित्त संस्थाहरु अहिले ५७ वटा छन्। गत पुस मसान्तसम्म यी संस्थाहरुको शाखा संख्या ५ हजार १ सय २६ छन्। यी सबै शाखाहरुमा ६० लाखभन्दा बढी सदस्य छन् भने २७ लाख ३६ हजार सदस्य ऋणी छन्। ऋणीमध्ये करिब २ लाख जना लघुवित्त संस्थाबाट पीडित भएको संघर्ष समितिको तथ्यांक छ। जसमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशकै लघुवित्त संस्थाबाट पीडित भएर संघर्ष समितिमा आबद्ध भएको समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली बताउँछन्।
अहिले करिब २-३ हजार जना सदस्य रोटेसनमा सडक आन्दोलनमा रहेका सघर्ष समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली बताउँछन्। सबैभन्दा बढी पीडित मधेश प्रदेशबाट ४० हजार जना र लुम्बिनी प्रदेशको ३५ हजार जना छन्।
सात प्रदेशमध्ये लघुवित्त संस्थाको शाखा संख्या कोशी प्रदेशमा ८ सय ७० छन्। मधेश प्रदेशमा १ हजार ५९, बागमती प्रदेशमा ७ सय ६९, गण्डाकी प्रदेशमा ५ सय ७६ र लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार १ सय ५३ शाखा छन्। त्यस्तै कर्णालीमा २ सय ३७ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ सय ६२ वटा शाखा सञ्चालनमा छन्।
वित्तीय चेतनाको अभाव
लघुवित्त संस्थाहरुले बढी ब्याज लिएको, कर्जा असुलीमा ज्यादती गरेकोलगायत विषय बाहिर आउन थालेपछि सरकारले समिति गठन गरेको थियो। समितिमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त संस्थालगायतका प्रतिनिधिसहित विज्ञ थिए। समितिले समस्या औंल्याएर समाधानका लागि पनि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। प्रतिवेदनले समस्या समाधानमा सुझाएका विषयहरुमा राष्ट्र बैंकले परिपत्रहरु जारी गर्दै कार्यान्यवनको पहल गरिरहेको छ।
प्रतिवेदनमा लघुवित्त संस्थाहरुको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र सदस्यहरुमा वित्तीय स्रोत उपयोग, परिचालनसम्बन्धी अशिक्षा र अज्ञानताका कारण समस्या आएको उल्लेख छ। लघुवित्त पीडितहरुको नाममा उदय भएका संघर्ष समितिले प्रशय दिँदा र राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच भएका व्यक्तिले २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा मिनाह हुनुपर्छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्तिका कारण लघुवित्तमा समस्या आएको राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपाल बताउँछन्।
‘यस क्षेत्रका लघुवित्त ऋणीहरु बढी पीडित देखिनुमा राजनीतिकरण देखिन्छ, नारा जुलुसमा आउनेको कर्जा मिनाह हुन्छ भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको भन्ने अनौपचारीक जानकारीमा आएको छ,’ नेपालले भने, ‘तराई क्षेत्रमा धेरै संस्थाहरु छन्, त्यहाँ अन्य क्षेत्रभन्दा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। यो क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता कम छ। संस्थाहरुले प्रतिस्पर्धामा ऋण दिएको र वित्तीय साक्षरता कम भएको क्षेत्रका व्यक्तिहरु बढी बहकाउमा परेको देखिन्छ।’
तराईका जिल्ला तथा मधेश प्रदेशका जनतामा ऋण सदुपयोगसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएर विलासिलताको सामान वा व्यक्तिगत खर्चमा ऋण उपयोग गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षणका क्रममा भेटेको छ।
तराईका जिल्ला तथा मधेश प्रदेशका जनतामा ऋण सदुपयोगसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएर विलासिलताको सामान वा व्यक्तिगत खर्चमा ऋण उपयोग गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले सर्वेक्षणका क्रममा भेटेको छ। नियमित आयस्रोत नभएका व्यक्तिहरुले संस्थालाई नियमित साँवाब्याज तिर्न नसकेपछि ऋण मिनाहको आन्दोलनमा सरिक भएको नेपाल बताउँछन्। ‘लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेपछि मिनाह हुन्छ भन्ने आशामा बहकाउमा लाग्ने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यो क्षेत्रमा वित्तीय सचेनताको लागि छुट्टै योजना बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ।’
राष्ट्र बैंकले राजनीतिक प्रभावमा परेर ऋण मिनाहको आन्दोलनमा आउने क्षेत्रमा वित्तीय सचेतनाका विशेष कार्यक्रम सुरु गर्न अध्ययन गरिरहेको छ। उक्त अध्ययनमा औंल्याइएका विषयमा निर्देशन जारी गरी कार्यान्यवन गरिने उनले बताए।
संघर्ष समितिले पीडितबाटै रकम असुल्दै
आन्दोलनमा सहभागी पहुँच भएकाहरुले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि हुलाकी राजमार्ग आसपासका सर्वसाधारणलाई टार्गेट गर्दै पैसा असुलिरहेका नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव बताउँछन्। ‘तराई तथा भित्रि मधेश क्षेत्रमा वित्तीय सचेतनाको कमी पक्कै भएको हो। त्यसको फाइदा उठाउँदै संघर्ष समिति चलाउने नाइकेहरुले पैसा असुली गर्दै आएका छन्,’ संघका अध्यक्ष यादवले भने, ‘कर्जा मिनाह गराइदिन्छु भनेर संघर्ष समितिको सदस्यता लिनुपर्छ भनेर सदस्यता शुल्कबापत पैसा असुलिरहेका छन्।’
ऋण मिनाहको प्रलोभनमा अन्य प्रदेशभन्दा मधेश प्रदेशका लघुवित्त सदस्यलाई बढी मर्कामा पारिएको उनको भनाइ छ। ‘अन्यमा भन्दा मधेश प्रदेशकालाई ऋण मिनाह गरिदिन्छु भने संघर्ष समितिमा आबद्ध गराएर आन्दोलनमा हिडाउँने बढी भेटिन्छन्,’ उनले भने। कर्जाको दुरुपयोग गर्नेमा पनि यही क्षेत्रका ऋणी सदस्यहरु बढी छन्।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष ज्ञवालीले पनि पीडित भनिएकाहरुबाट सदस्यता शुल्क लिएको स्वीकार गरे।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष ज्ञवालीले पनि पीडित भनिएकाहरुबाट सदस्यता शुल्क लिएको स्वीकार गरे। ‘आन्दोलनमा रहुन्जेल भनेर सदस्यता शुल्क १ सय रुपैयाँ लिने गरेका छौं, करिब डेढ वर्षदेखि सदस्यता शुल्क लिन थालेका हौं,’ उनले भने, ‘त्यसअघि शुल्कको प्रावधान थिएन। संस्था चलाउन केही सहयोग होला भनेर पीडितहरु एकजुट भएर आन्दोलन गरौं भन्नेहरुसँग स्वैच्छाले समितिको सदस्यता शुल्क लिएर सबै हिसाबकिताब राखेका छौं।’
संघर्ष समितिको नाममा चन्दा वा तोकिएकोभन्दा बढी सदस्यता शुल्क उठाएर व्यक्तिगत लाभ लिएको भए त्यसमा छानबिन गरिने उनको भनाइ छ। संघर्ष समिति सञ्चालकको लागि सदस्यहरुबाट उठाइएको रकम र सहयोगी संस्था तथा व्यक्तिहरुले दिएको पैसाको हिसाबकिताब केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने उनले बताए। ‘संस्थागत प्रतिस्पर्धाले (आक्रामक मार्केटिङ, असान्दर्भिक कर्जाका प्रकार आदि) अत्यधिक कर्जाको आपूर्तिले सहज कर्जाको उपलब्धतासँगै कर्जा सूचनाको उपयोग नहुनु, जानकारीको कमी, सामाजिक दबाबले उपभोग बढाई क्षमताभन्दा बढी ऋण लगेर खर्च गर्ने प्रवृति, कर्जाको प्रतिफलमा कमी वा घाटा भएको अवस्था, गैर–उत्पादनमूलक उद्देश्यका लागि कर्जा लगिनु, वित्तीय साक्षरताको अभाव तथा पर्याप्त कर्जा मूल्यांकन नहुनजस्ता कारणले ऋण ग्रस्तताको अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको छ,’ राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत भनिएको छ।
संघर्षका नाममा झनै पीडा
२ वर्षयता भएको लघुवित्त संस्था विरुद्धको संघर्ष समितिको नकारात्मक प्रभावमा लघुवित्तका ऋणीहरु पर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ अध्ययन प्रतिवेदनमा कर्जा तिर्नसक्ने क्षमता भएका ऋणीले पनि विभिन्न व्यक्ति तथा संघर्ष समितिको बहकाउमा आएर कर्जा नतिर्दा संस्थामा खराब कर्जा बढेको, नियमित कर्जा तिरिरहेकाहरुले समयमै नतिर्दा एकमुष्ट साँवा ब्याजको भार बढी भएको भन्दै आन्दोलनमा अग्रसर भएको उल्लेख छ।
प्राय स्थानमा संघर्ष समिति सदस्यहरूले केन्द्र बैठकमा जान नदिनाले नियमित रुपमा सहभागी हुन नसकेको, लघुवित्त संघर्ष समितिको आन्दोलनका कारण सदस्यहरू बैठकमा उपस्थित नहुने र आए पनि किस्ता नबुझाउने र कर्जा मिनाहा हुने हल्ला फैलाउनै गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संघर्ष समितिमा आबद्धहरूलाई केही केन्द्रहरूमा बैठक बस्न नदिने र अरुलाई समेत भड्काउने समस्या रहेको छ। बैठक सञ्चालन गर्न फिल्डमा जाँदा संघर्ष समितिमा आबद्ध व्यक्तिहरूले कर्मचारीलाई धम्की दिने गरेको पाइन्छ। राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा सहभागी ७२ प्रतिशत कर्मचारीहरूले अहिलेको विषम् परिस्थिति साथै लघुवित्त संघर्ष समितिको गलत प्रचारप्रसारका कारण सदस्यहरूले कर्जा नबुझाएकाले लक्ष्य प्राप्ति गर्न नसकिएको बताएका थिए।
