काठमाडौं। नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले बुधबार साँझ पदभारग्रहण गर्दै हवाई नीति २०६३ संशोधनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे। मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाका प्रमुख एवंम सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा हवाई नीति २०६३ संशोधनका लागि कार्यदल गठन पनि भयो। तर, हवाई नीति संशोधनका लागि बनेको कार्यदल यो पहिलो भने होइन। २०७६ सालमै हवाई नीति संशोधन गर्न आवश्यक सुझाव तयार पर्न गठित कार्यदलले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई ‘हवाई नीति २०७७‘ को मस्यौदा बुझाएको थियो। कार्यदलले सरोकारवालाहरुसँग पटकपटक छलफल गरी सुझावहरु लिएर नीतिको मस्यौदा बनाएको थियो। हवाइ नीति २०७७ को ड्राफ्ट अहिले वेभसाइटमै पाइन्छ।
२०७६ असोज २९ गते पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै पूर्वपर्यटन सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो।
२०७६ असोज २९ गते पर्यटन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै पूर्वपर्यटन सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको नेतृत्वमा सात सदस्यीय मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पुर्वमहानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन, नेपाल वायुसेवा निगमका पुर्वउपमहाप्रबन्धक राजुबहादुर केसी, प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवानन्द उपाध्याय, वायुेसवा सञ्चालक संघका सुमन पाण्डे र विमान चालक वरिष्ठ क्याप्टेन दधिराम निरौला सदस्य र महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुरेश आचार्य सदस्य सचिव थिए।
राष्ट्रिय हवाई नीति २०५० लाई १३ वर्षपछि परिमार्जन गरी हवाई नीति, २०६३ लागू भएको थियो। त्यसको १४ वर्षपछि नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार भए पनि भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल (हाल नेकपा एसका अध्यक्ष) बीचको टकरावपछि राजीनामा दिएर मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै हवाइ नीति मस्यौदा पनि अलपत्र परेको छ। हवाई नीति मस्यौदा बनाउँदा गठित कार्यदलका सदस्य सचिव सुरेश आचार्य अहिले खानेपानी मन्त्रालयमा सचिव छन्।
आचार्य सचिवमा बढुवा भएसँगैं सहसचिव लामिछाने महाशाखा प्रमुख भएका थिए। उनै महाशाखा प्रमुख लामिछानेको संयोजकत्वमा हवाई नीति संशोधनका लागि फेरि अर्को समिति गठन भएको हो। हवाई नीति संशोधनका लागि नयाँ समिति बनेपछि धेरैले कर्मचारीहरुले मन्त्रीलाई नराम्रोसँग झुक्याएको विश्लेषण गरिरहेका छन्। वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले हवाई नीति संशोधन नभई पुनर्लेखन गर्न आवश्यक रहेको बताए। ‘संशोधन नै गर्ने हो भने ०७६मै मस्यौदा बनिसकेको छ, त्यसैलाई केही मोडिफाइ गर्दा हुन्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अहिले परिस्थिति फेरिएको अवस्थामा संशोधन नभई पुरै नयाँ बनाउन आवश्यक छ।’ संघको महासचिवको हैसियतमा ४ वर्षअघि सुझाव पेस गरेर मस्यौदा तयार भइसकेको अवस्थामा फेरि संशोधन गर्ने भनेर निर्णय गर्नु भनेको काम बढाउनु मात्र भएको कार्कीको तर्क छ।
१४ वर्षपछि नयाँ नीतिको मस्यौदा तयार भए पनि भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल (हाल नेकपा एसका अध्यक्ष) बीचको टकरावपछि राजीनामा दिएर मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै हवाइ नीति मस्यौदा पनि अलपत्र परेको छ।
हवाई महाशाखा प्रमुख लामिछाने भने राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार हवाई नीतिलाई संशोधन गर्न कार्यदल गठन भएको बताए। ‘यसमा मन्त्रीलाई झुक्याएको नभई बनेको मस्यौदालाई पुनः संशोधन गरी अन्तिम रुप दिएर कार्यान्वयन गर्न समिति बनेको हो,’ सहसचिव लामिछानेले भने। मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज तामाङले भने यसअघि मस्यौदा बनेको जानकारी आफूहरुलाई नभएकाले संशोधनका लागि निर्णय गरेको बताए। हाल रहेको हवाई नीति धेरै पुरानो भएकाले नयाँ संविधान र संघीयताअनुसार नीति संशोधन गर्दै अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रालय अघि बढेको तामाङ्को भनाइ छ। ‘यसअघि के भएको थियो त्यो जानकारी भएन,’ प्रवक्ता तामाङले भने, ‘हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउन हवाई नीति संशोधन तड्कारो आवश्यकता देखिएकाले मन्त्रीलाई पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गराएका हौं, अब कार्यान्वयनमा लैजान्छौं।’
