काठमाडौं। सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्ध विधेयक तयार गरेको छ।
मा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार उक्त विधेयक सार्वजनिक गर्दै सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
सूचना प्रविधिको विकास, प्रबर्द्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न तथा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा साइबर स्पेसमा संकलित तथ्यांकको गोपनीयताका लागि विधेयक बनाइएका मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यो विधेयक पारित भएपछि संवेदनशील सूचना पूर्वाधारको पहिचान तथा सुरक्षा गर्न, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सेवा प्रदायकलाई नियमन गर्न, अनुसन्धान गर्न र यस क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०८०’ नाम दिइएको विधेयकमा सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा आवश्यक निर्देशन एवं समन्वय गर्न सञ्चार मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, गृहका सचिव, रक्षाका सचिव, शिक्षाका सचिव, सञ्चारका सचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षलगायत सदस्य रहेको निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ।
सूचना प्रविधि न्यायाधीकरणको व्यवस्था
विधेयकमा सरकारले काम सुरु कारबाही र किनारा लगाउन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्येबाट कानून सदस्य, सूचना प्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य भएको ३ सदस्यीय सूचना प्रविधि न्यायाधीकरणको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कानुन सदस्य न्यायाधीकरणको अध्यक्ष हुनेछन् भने न्यायाधीकरणले गरेको निर्णय वा आदेशमाथि चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश वा निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। विधेयकअनुसार न्यायाधीकरणमा नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ र निज पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन्।
सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र स्थापना
सूचना प्रविधि क्षेत्रका साईबर सुरक्षा, सुरक्षा परीक्षण, डाटावेस, हार्डवेयर, नेटवर्क, प्रोग्रामिङ, सफ्टवेयर, वेभ एप्लिकेशन, मोबाइल एप्लिकेशन, सर्भर व्यवस्थापन, क्लाउड सेवा सञ्चालनलगायतको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रविधि तालिम केन्द्र रहनेछ।
यसले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान विस्तार गर्न राष्ट्रियस्तरमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने, सेवाकालीन तालिम सञ्चालन गर्ने, प्रविधिसम्बन्धी नवीनतम क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, प्रविधिसम्बन्धी सबै किसिमको तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने र सरकारले तोकेका सूचना प्रविधिसम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्नेछ।
