पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानका कार्यकारी प्रमुखहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा जोडिने गरेका छन्। सरकारबाट नियुक्ति लिएका अधिकांश संस्थान र निकायका व्यक्तिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने क्रम बढेको छ भने कतिपय मुद्धामा अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरिसकेको अवस्था छ। सरकारलाई सहजीकरण गर्ने र सरकारको भार कम गराउने उद्देश्यले सञ्चालित संस्थानको काम कारबाहीले प्रतिफल दिन नसकेपछि वर्षेनी आर्थिक तथा अन्य किसिमको भार थपिँदै पनि गएको छ। सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड (विघटित)का अध्यक्ष बिमलप्रसाद वाग्ले सरकारी नियुक्तिहरु भ्रष्टाचारमा मुछिनु र सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरुको काम गराइमाथि पटक पटक प्रश्न उठ्नुमा नियुक्ति प्रक्रिया भएको बताउँछन्। निजामति सेवा तथा अन्य सरकारी संस्थाका विभिन्न ओहोदामा रहेर काम गरेका वाग्ले सरकारका पूर्व सचिवसमेत हुन्। हाल एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष रहेका वाग्ले सार्वजनिक संस्था सुधारका लागि खासै पहल नभएको र सुधारको योजनासमेत सरकारसँग नरहेको ठान्छन्। संस्थानहरु सफल भए सरकार पनि सफल हुन्छ भन्ने ठान्ने वाग्लेसँग सरकारी संस्थानका संरचनागत समस्या, नियमन र मूल्यांकनको पाटो, काम गर्ने प्रणाली र प्रवृत्ति तथा संस्थानको वास्तविक अवस्था र सुधारका विषय केन्द्रित भएर क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनका लोकबहादुर चापागाईं र पदम भुजेलले गरेको कुराकानीः
सरकारी नियुक्ति लिएकाहरु बढी मात्रामा भ्रष्टाचारमा मुछिनुको कारण के हो? के नियुक्ति प्रक्रिया र भ्रष्टाचार अन्तरसम्बन्धित छन्?
नेपालमा भ्रष्टाचार र नियुक्ति प्रक्रियाबीच सम्बन्ध छ/छैन भन्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ। वर्तमानमा भ्रष्टाचार र नियुक्ति प्रक्रिया एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित छ भनेर नभने पनि अन्तरसम्बन्ध छैन भन्न कठिन छ। नेपालमा राजनीतिक नियुक्तिका लागि विभिन्न हतकण्डाहरु अपनाउने गरिएको पाइन्छ। सिपयुक्त, दक्ष, इमान्दार र राम्रो व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्ने ठाउँमा अन्य किसिमका मानिसहरु खोजी गर्ने प्रबृत्ति हावी भइरहेको छ। जसले गर्दा कुनै संस्थामा नियुक्त भएको व्यक्तिले सुशासनका पक्षमा काम गर्छ भन्ने विश्वास र आधार देखिँदैन। यो अहिलेको नियुक्ति प्रक्रियाको प्रमुख कमजोरी हो।
नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न धेरै हदसम्म मद्दत पुग्छ। एउटा सक्षम र उपयुक्त पात्र पारदर्शी ढंगबाट छनौट भएको खण्डमा उसले जस्तासुकै काम गर्न सम्झौता गर्दैन। तर, अहिले हरेक क्षेत्रमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति नियुक्ति दिनेको नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। नियुक्ति दिनेले नियुक्त हुनेको काम गराईलाई निगरानी गर्नुपर्छ र अहिलेको जस्तो छाडा हुन दिनु हुँदैन। यसले मात्र नियुक्ति लिने व्यक्तिले राम्रो काम गर्न बाध्य हुन्छ। तर, नियुक्ति दिनेलाई जुनसुकै अवस्थामा खुसी राख्नैपर्ने भन्ने बाध्यता बनाइनु हुँदैन।
नेपालमा हरेक नियुक्तिमा करोडौं चलखेल हुने गरेको छ। केही समयअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल वायुसेवा निगमको प्रवन्ध निर्देशक फेर्न ३ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव (अफर) आएको बताएका थिए। यो अवस्था किन र कसरी आयो छ?
नेपालमा लामो समयदेखि हरेक नियुक्तिहरुमा अनौपचारिक बोलकबोलको चर्चा हुने गरेको छ। बहालवाला मन्त्रीको ३ करोडको त्यसैको बिम्ब हुनसक्छ। किन कोही मान्छे ३/३ करोड खर्च गरीगरी नयाँ प्रबन्ध निर्देशक ल्याउन चाहन्छ? ३ करोड तिरेर आएको व्यक्तिले दिने सेवा कस्तो होला? यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिमा गलत नियत प्रष्ट देखिन्छ। यसर्थ, संवैधानिक निकाय, विश्व विद्यालय वा सार्वजनिक संस्थानको नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्तिको विषयलाई फरक ढंगबाट हेर्न आवश्यक छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भनेको एउटा निकाय÷संस्थाको नेतृत्वकर्ता हो र उसैको नेतृत्व र दृष्टिकोणमा संस्था चल्ने हो। नियुक्त भएर गएको संस्थामा ‘भिजन’ दिने मानिस र स्रोत साधन प्रयोग गर्ने अधिकार सिइओकै हुने भएकाले उपयुत्त m पात्र छनोट भएको खण्डमा मात्रै संस्थाले प्रगति गर्न सक्छ।
सरकारी सेवा उच्च पद (सचिव)बाट अवकास पाएपछि पनि सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको अध्यक्ष भएर तपाईंले काम गर्नुभयो। कतिपय प्रावधान तत्कालिन समयमै परिवर्तन गरिएको भएपनि त्यतिबेला संस्थानमा गरिएका नियुक्ति र अहिले हुने नियुक्ति प्रक्रियालाई कसरी लिनुहुन्छ?
सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड स्थापनाको उद्देश्य बेठिक थिएन। नेपालका संस्थान सुधारका लागि उत्तदरदायी प्रकृतिको एउटा छुट्टै छाता संस्था चाहिन्छ। अहिले संस्थान बिग्रियो भनिन्छ, तर जिम्मेवार को हो भनिँदैन। अर्थ मन्त्रालयमा संस्थान महाशाखा छ भने अन्य मन्त्रालयमा पनि संस्थान महाशाखाहरु छन्। हरेक संस्थानको सञ्चालक समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवहरु सदस्य छन्। अझ कतिपय संस्थानमा त सम्बन्धित मन्त्री र सचिव सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बसेका छन्।
संस्थान र नेतृत्वकर्ताको कामको मूल्यांकन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरि राम्रो गरेको भए पुरस्कृत र गलत गरेको भए दण्डित गरेको अवस्थामा मात्रै संस्थानहरु सहज रुपमा चल्न सक्छन्। तर, नेपालमा कामका आधारमा नभइ राजनीतिक र अन्य आधारमा हटाउन विभिन्न हत्कण्डा अपनाइने भएकाले संस्थानहरुले राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न नसकेका हुन्।
एउटा मन्त्री वा सचिव अध्यक्ष भएको संस्थानको कामको मूल्यांकन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित संस्थानले गरेको कमजोरीको मूल्यांकन मन्त्रालयले गर्न सक्दैन वा हेर्ने ठाउँ रहँदैन। अर्थात् आफूले गरेको गल्ती आफैंले औंल्याउन र मूल्यांकन गर्न कसैले चाहँदैन। यसर्थ, यो प्रणाली नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। नेपालमा संस्थागत सुशासन (कर्पोरेट गभर्नेन्स) प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। संस्थान (कम्पनी) कानुन बमोजिम अर्थात् कम्पनी ऐनको प्रावधानअनुसार चल्न सकेका छैनन्। सरकारी कम्पनीको नाममा सबै किसिमको छुट पाइरहने/दिइरहने र मूल्यांकन नगर्ने गलत प्रवृत्ति नेपालमा हावी भइरहेको छ।
विगतमा संस्थानलाई नियमन गर्न बोर्डको स्थापना भए पनि त्यसले लामो समय काम गर्न पाएन। यद्यपि बोर्डलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न दिन अझ बलियो र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो। संस्थानमा केही बिग्रियो वा गल्ती भयो निर्देशन बोर्डलाई समाउने गरी अधिकार सम्पन्न र उत्तरदायी संयन्त्र बनाउन सकिन्थ्यो। तर, विभिन्न कारणले सरकार त्यो बाटोमा जान चाहेन। बोर्ड स्थापना भएपछि संस्थानहरुमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा सिइओ नियुक्त हुन थाले। कतिपय संस्थाले राम्रो प्रदर्शन पनि गरे।
-1710060162.jpeg?timestamp=1710060161217)
बोर्डले गरेको अभ्यासलाई विस्तारै विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालयले नक्कल गरेर विज्ञापन गर्न थालेको देखिन्छ। धेरै मानिसहरुले दरखास्त दिने वातावरण पनि बन्यो। खुला दरखास्त आव्ह्वान गरे पनि नियुक्ति दिँदा भने निष्पक्षता अपनाउन सकिएन। कतिपय अवस्थामा दरखास्त दिन नजानुस्, फलानो व्यक्तिको नियुक्ति पक्का भइसकेको छ भन्ने किसिमका गुनासाहरु अग्रिम आउने गर्दछ र घट्नाक्रमले त्यसको पुष्टि पनि गरेका कयौं उदाहरण छन्। जहाँ नियुक्तिको कुरा मिलेको हुँदैन ती ठाउँमा आवेदन लिएर पनि त पुनः प्रक्रिया सुरु गरिएको छ कित लामो समयपछि वाध्य भएर छनौट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। निष्पक्षताका साथ नियुक्ति गरिँदैन भने दरखास्त आव्ह्वान गर्ने, मूल्यांकलन गर्ने नाटक किन गर्नु?
अहिले अधिकांस निकाय वा संस्थानमा विज्ञापन गरेर, कार्यपत्र हेरेर नियुक्ति सिफारिस गर्ने गरिन्छ। तर, राम्रा वा सक्षम व्यक्तिहरु प्रायः प्रतिस्पर्धाको नाटकमा सहभागि नै हुँदैनन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
राम्रो व्यक्तिलाई संस्थान वा कुनै निकायको जिम्मेवारी दिँदा प्रतिस्पर्धा गराउनै पर्छ भन्ने छैन। आफैंले हेरेर उपयुक्त मानिसलाई जिम्मेवारी दिई उत्तरदायी बनाएर काममा लगाउन सकिन्छ। तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन। उपयुक्त मानिस नियुक्त गर्दा दरखास्त आव्ह्वान गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन। अहिले दरखास्त माग्ने, योग्यता हेर्ने तर आफ्नो पहुँचमा भएको व्यक्ति छनौट गर्ने कामले प्रश्रय पाइरहेको छ। दरखास्त आव्ह्वान गर्ने भनेको आफूले उपयुक्त पात्र नभेटेपछि मात्र हो। अन्यत्रबाट राम्रो पात्र फेला पर्छ कि भनेर आमन्त्रण गर्ने हो। आमन्त्रण गर्ने तर, आफ्नो खल्तीबाटै नियुक्ती गर्ने हो भने विज्ञापन खुलाइरहनुको के अर्थ? पहिले नियुक्त गर्ने व्यक्ति पक्का गरेर दरखास्त आव्ह्वान गर्नु दरखास्त दिन जाने अन्य मानिसलाई अन्याय गर्नु हो। राज्य आँफैले गलत कामलाई प्रश्रय दिने वा ढाट्ने काम गर्नुहुँदैन। राज्यले सार्वजनिक नियुक्तिहरुको प्रतिस्पर्धालाई ‘हात्ती देखाउने दाँत’को रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ। राज्यले यस्तो काम कहिल्यै गर्नुहुँदैन।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरुमा अहिले ८ खर्व रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ। तर, प्रतिफल नगन्य वा छँदैछैन भन्दा पनि हुन्छ। एउटै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले मनग्गे कमाउने तर, संस्थान डुब्ने कसरी हुन्छ?
अहिले संस्थानमा भएको लगानी सानो होइन। संस्थानहरुले उचित प्रतिफल नदिनुमा सरकार र संस्थानकै नेतृत्वको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले त संस्थानको नेतृत्व छनौटमा राज्य गम्भिर हुनुपर्छ भनिएको हो। इमान्दार, क्षमतावान र दृढ संकल्पित नेतृत्वले राम्रो ढंगबाट काम गरेको खण्डमा मात्रै संस्थानहरुले प्रतिफल दिने हैसियत बनाउने हुन्। संस्थान र नेतृत्वकर्ताको कामको मूल्यांकन, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरि राम्रो गरेको भए पुरस्कृत र गलत गरेको भए दण्डित गरेको अवस्थामा मात्रै संस्थानहरु सहज रुपमा चल्न सक्छन्। तर, नेपालमा कामका आधारमा नभइ राजनीतिक र अन्य आधारमा हटाउन विभिन्न हत्कण्डा अपनाइने भएकाले संस्थानहरुले राम्रोसँग प्रदर्शन गर्न नसकेका हुन्। अहिलेकै संरचनाबाट प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण नहुने भए कुनै संस्थामार्फत भएपनि यस्तो काम गराउनुपर्छ। संस्थान भनेको एक किसिमको स्वतन्त्र (अटोनोमस) निकाय हो। अन्यथा संस्थानलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागभित्र राख्दा पनि हुन्थ्यो। विभागभित्र नराख्नुको कारण पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रअनुसार र त्यसलाई हेरेर संस्थान अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हो। व्यवसायिक रुपमा काम गरोस् भनेर नै संस्थान बनाइएको हो। यसर्थ, संस्थानको अवस्था सुधारका लागि राज्यले राम्रो मानिस नियुक्त गर्ने र नियमन बलियो बनाएर जानुर्दछ, जुन नेपालमा हुन सकेको छैन।
नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न धेरै हदसम्म मद्दत पुग्छ। एउटा सक्षम र उपयुक्त पात्र पारदर्शी ढंगबाट छनौट भएको खण्डमा उसले जस्तासुकै काम गर्न सम्झौता गर्दैन। तर, अहिले हरेक क्षेत्रमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति नियुक्ति दिनेको नियन्त्रणमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
नेपालमा राज्यले प्रत्यक्ष नियुक्ति दिने धेरै संस्थानहरु छन् र तिनीहरुलाई एउटै डालोमा राखिएको छ। भिन्नभिन्न प्रकृतिका संस्थानहरुलाई एउटा ऐन बनाएर तथा कसैलाई जिम्मेवारी दिएर नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि लोकसेवा आयोगजस्तो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला र सबैको विश्वास जित्न सक्ने संस्थाको आवश्यकता छ। लोकसेवालाई नै किन नदिने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ तर, एउटै संस्थालाई कति जिम्मेवारीको भारी बोकाउने भन्ने पनि छ। विगतमा गठन भएको निर्देशन बोर्ड त्यही प्रयोजनका लागि थियो। तर, बोर्ड गठन आदेशमार्फत खोलिएकाले आफूलाई मन नलाग्दा फाल्न सजिलो भयो। त्यसैले ऐन बनाएरै नियामक निकायको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। यस्तो संस्थालाई सिइओ नियुक्ति मात्र होइन, नियुक्ति पाएको व्यक्तिले गरेको काम, संस्थाको समग्र प्रर्दशनलाई पनि हेर्ने अधिकार दिइनुपर्छ। एउटा ऐनबाट सबै संस्थानलाई नियमन गर्ने किसिमको निकाय बनाएको खण्डमा प्रभावकारी हुनसक्छ।
संस्थान सञ्चालन गर्ने, नियमन गर्ने मुलुकबाहिरको प्रणाली/अभ्यास कस्तो छ?
वास्तवमा बलियो संस्थान भएका मुलुकहरुमा संस्थानलाई नियमन गर्न बेग्लै स्वतन्त्र नियामकको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। भारतमा संस्थानहरु हेर्न छुट्टै नियामकको व्यवस्था छ। नेपालले पनि अन्य मुलुकमा भएका राम्रो अभ्यासहरुलाई अनुसरण गर्दा राम्रै हुन्छ। अन्य मुलुकमा संस्थान नियमनका लागि तहगत बोर्डको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कुन तहमा कसरी मानिस लग्ने र कस्ता व्यक्ति नेतृत्वमा पुर्याउने भन्ने निर्णय स्वतन्त्र निकायबाट गरिन्छ। अधिकांश अफ्रिकन मुलुकमा पनि यस्तो किसिमको अवधारणा अनपाइएको छ। कस्तो नियामक बनाउने भन्ने विषय संस्थानको संख्या र आकारले पनि निर्धारण गर्दछ। सम्बन्धित मुलुकको परिवेश र आवश्यकताले पनि संस्थाको आवश्यकता माग गरिरहेको हुन्छ। नेपालका संस्थानहरुको अवस्था सुधार गर्न र नियमन, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षणका लागि एउटा स्वतन्त्र निकायको तत्काल आवश्यक देखिन्छ। अहिले संसारका ठुल्ठूला कम्पनीमा पैसा लगानी गर्ने मानिसहरु आफू सञ्चालक समितिमा नबसेर बाहिरका विज्ञहरुलाई राखेर कम्पनीलाई अगाडि बढाइरहेको पाइन्छ। तर, नेपालमा सरकारी कुर्सीमा बस्नासाथ नयाँ नियुक्ति लिने व्यक्ति पदेन विद्वान हुन्छ। सहसचिव भएपछि उपसचिवभन्दा जान्ने ठानिन्छ। एकले भनेको कुरा अर्कोले अर्थात् सानो पदमा भएको व्यक्तिले भनेको कुरा माथिल्लो पदमा भएको व्यक्तिले कहिल्यै सुन्दैन। यस्तो प्रवृत्तिका कारण संस्थानको व्यवसाय अगाडि बढ्न सकेको पाईंदैन। संस्थानहरु भनेको ‘इन्टरप्राइजेज’ भएकाले त्यही किसिमबाट चल्न दिनुपर्छ।
संस्थान हेर्न बेग्लै संयन्त्र वा निकाय बनाएर पनि स्वतन्त्र निकायले मनपरी गरिदियो भने त झन् बिग्रिएला नि? एकातिर कुन प्रारुपमा त्यस्तो संस्थालाई बाँध्ने भन्ने होला?
संस्थानलाई हेर्न बनेको स्वतन्त्र निकायले आफ्नो कामको प्रगतिको विवरण संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो प्रगतिको विवरणलाई संसदका समितिले हेर्ने र छलफल गर्ने बनाउनुपर्छ। स्वतन्त्र निकायको नेतृत्वले वर्षभर गरेको कामको विवरण संसदमा सुनाउने व्यवस्था भएमा सार्वजनिक संस्थानको बोझ सरकारले मात्रै उठाउनुपर्ने हुँदैन।
अहिले निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरु नाफामा जाँदा सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट भने पहिलो दिनदेखि नै घाटामा छ। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उदयपुर सिमेन्टको भ्रमण त गर्नुभयो तर, हालत उस्तै छ। त्यस्तै अवस्था हेटौंडा सिमेन्टको पनि छ। हेटौंडा सिमेन्टमा मेसिन पुरानो भयो भन्ने गरिन्छ। अन्य सिमेन्टभन्दा महङ्गो भए पनि हेटौंडा सिमेन्टको माग एकदमै धेरै छ। एउटा ब्रान्ड बनेको छ। मेसिन पुरानो भयो भनेर हुँदैन। समय समयमा मेसिनहरु बनाउने, परिवर्तन गनुपर्ने हो। यो काम किन हुँदैन? आज एउटा महाप्रवन्धक वा सिइओ नियुक्त हुन्छ, उसले काम अघि बढाउन नपाउँदै फेरी अर्को नियुक्त गर्ने गरि दबाब सिर्जना गरिन्छ।
नियामकका रुपमा स्वस्तन्त्र संस्था भएमा मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ जीएम/सिइओ परिवर्तन गर्ने प्रबृत्ति रोकिन्छ। संस्थानहरुलाई राम्रो बनाउने हो भने अहिलेको प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। नियामकीय संरचना भएपछि कुनै संस्थानमा गलत भयो भने सरकारले सम्बन्धित संस्थानलाई नभएर स्वतन्त्र निकाय वा नियाकलाई प्रश्न गर्नुपर्छ र त्यहीअनुरुप कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा, हाम्रा संस्थान बिग्रिसकेका छन्, नागरिकको पैसा सखाप भइसकेको छ भनेर मात्र हुँदैन। त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिँदैन। एउटाले अर्कोलाई दोष देखाउने र अर्कोले फेरी अर्कोलाई दोष देखाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहन्छ तर संस्थान सुधार आउँदैन।
अहिले प्रतिस्पर्धी संस्थान र एकाधिकारप्राप्त स.स्थानलाई हेर्ने दृष्टिकोण आमरुपमा एउटै पाइन्छ। यसले प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन र संस्थानलाई जिवन्त बनाइराख्ने समस्या परेजस्तो लाग्दैन?
प्रतिस्पर्धी संस्थान र एकाधिकार प्राप्त संस्थानलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाउनुपर्छ। उदाहरणका रुपमा प्रतिस्पर्धामा टिक्नुपर्ने सरकारी स्वामत्विका बैंकहरु वा नेपाल टेलिकम वा सिमेन्ट उद्योग र एकाधिकार बजार भएको नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुनु हुँदैन। प्रतिस्पर्धामा जाने क्षेत्रका संस्थानलाई काम गर्न अर्को प्रतिस्पर्धीले गर्ने कामको आधार र स्वरुपलाई हेरेर काम गर्न मिल्ने वातावरण दिनुपर्छ।
जस्तैः दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिहरु छोटो समयमा परिवर्तन भइरहेका छन्। परिवर्तन भएको प्रविधि एनसेलले पायो भने तत्काल निर्णय गरेर प्रयोगमा ल्याउँछ। तर, सरकारी स्वामित्वको टेलिकममा भने ३५ दिनको सूचना, सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्थाहरु पुरा गर्दै जाँदा लामो समय लाग्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल टेलिकम सधैं पछाडि पर्छ र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन। त्यसैले संस्थानहरुलाई पनि विभिन्न भागमा विभाजन गरेर हेर्ने र त्यसैअनुरुप सहुलियत दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। प्रतिस्पर्धी संस्थाका हकमा लोकसेवाको तालिकाअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्दा निकै ढिलो भइसकेको हुनसक्छ। कहिलेकाँही बजारबाट सिधै राम्रा मान्छे ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि हुनसक्छ। सामान्यतया दक्ष र क्षमता भएका मानिसहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिन चाहँदैनन् र उनीहरु आफ्नै ढंगले र कसैको दबाबविना काम गर्ने भएकाले अहिलेको संस्थान संरुचनाले त्यस्ता व्यक्ति भित्र्याउन कठिन छ।
सरकारले सहुलियत दिएर चलाउने संस्थानलाई अलग ढंगको व्यवहार गर्नुपर्छ। नुन, चामल दिनेजस्ता सहुलियत दिएर चलाउने संस्थानहरुलाई एउटा वर्गमा राख्नुपर्दछ। यस्तै, लागत मात्रै धान्नुपर्ने संस्थानलाई अर्को वर्गमा राख्नुपर्छ। यसमा आफ्नो आगत खर्च मात्रै उठाएर उत्पादन गर्ने संस्थालाई अलग राख्नुपर्छ। त्यसपछि, केही नाफा खानुपर्ने संस्थान र प्रतिस्पर्धामा गएर उत्पादन गर्ने संस्थान तथा एकाधिकार भएको संस्थानलाई अलगअलग वर्गमा राखेर सोहीअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्दछ।
विभिन्न आधारअनुसार वर्गविभाजन गरेपछि त्यहीअनुसारको मूल्य र काम निर्धारण गर्नुपर्छ। एकाधिकार कायम आयल निगमले मूल्य निर्धारण गर्दा अपनाएका आधार हेर्नुपर्छ। मूल्य निर्धारण उचित छ कि छैन भन्ने पनि नियामकले हेर्दछ। त्यस्तै प्रतिस्पर्धाबाट चल्ने सिमेन्टले जतिसुकै मूल्य राखे पनि उसलाई खुला छोडिदिनुपर्छ। कसरी अन्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने ढाँचा उसैले कायम गर्न सक्दछ। यस्तो अवस्थामा सरकारले केही गर्न पर्दैन। नियामकले संस्थानलाई नाफा दिनुपर्छ भनेर भन्ने मात्रै हो। जतिसक्दो नाफा दिनुस् भन्ने हो। यसरी प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरेर काम गरेको खण्डमा संस्थानका लागि सहज वातावरण बन्न सक्छ।
नेपालमा लामो समयदेखि हरेक नियुक्तिहरुमा अनौपचारिक बोलकबोलको चर्चा हुने गरेको छ। बहालवाला मन्त्रीको ३ करोडको त्यसैको बिम्ब हुनसक्छ। किन कोही मान्छे ३/३ करोड खर्च गरीगरी नयाँ प्रबन्ध निर्देशक ल्याउन चाहन्छ? ३ करोड तिरेर आएको व्यक्तिले दिने सेवा कस्तो होला? यसरी नियुक्त हुने व्यक्तिमा गलत नियत प्रष्ट देखिन्छ।
कहिलेकाँही अर्थ मन्त्रालयले संस्थानमा कर्मचारी बढी भए भनेर परिपत्र गरेको देखिन्छ। अर्थले रिक्त पदजति सबै खारेज गरिदिनु भन्छ अथवा तह नै तोकेर खारेज गर्न पनि निर्देशन दिने गर्छ। यस्तो अवस्थामा नवौं तहको कर्मचारी पाँच जनाको हुने र आठौं तहको एक जना पनि नहुने स्थिति बन्छ। वर्ग विभाजन नभएका कारण वास्तवमै यस्ता निर्णय धेरै संस्थालाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्छ। छ। यस्तो बेला कुल दरबन्दीमा २० प्रतिशत घटाउनुस् भनेर निर्णय गर्ने अधिकार सम्वन्धित संस्थालाई दिनुपर्छ। अर्थात् प्रत्येक संस्थानलाई छुट्टाछुट्टै हिसावबाट व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ।
नेपालमा खासगरी सार्वजनिक (संस्थान, समिति, बोर्ड, नियामक, संवैधानिक पदका) नियुक्तिहरु एउटै डालोबाट भइरहेको पाइन्छ। के सार्वजनिक नियुक्तिहरुको तरिका यस्तै हो?
वास्तवमै नेपालमा सार्वजनिक नियुक्तिहरुलाई कार्यक्षेत्रअनुसार फरक रुपमा लिएको पाईंदैन। नियामक र संस्थानहरुको नियुक्ति एउटै डालोबाट भइरहेको छ, अझ कतिपय अवस्थामा सवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरु पनि त्यही विधिमा गएको पाइन्छ। जुन एकदमै गलत हो। नियामकलाई र संस्थानका नेतृत्वलाई नियुक्ति दिने प्रक्रिया फरक बनाउनुपर्छ। नियमन गर्ने ठाउँमा छनौट गर्ने व्यक्ति र संस्थानका लागि छनौट गर्ने मानिसको योग्यता फरकफरक हुनुपर्छ। नियामकमा बस्ने मानिस सरकारलाई सहयोग गर्न मनाएर ल्याएको व्यक्ति हुनुपर्छ। यो नियुक्ति लिइदिनुस्, सहयोग गरिदिनुस् भने ल्याएको व्यक्ति हुनुपर्छ। नियामक जहिले पनि अपरेटर (सञ्चालक) भन्दा जान्ने र चनाखो हुनुपर्छ। अपरेटर भन्दा कमजोर व्यक्ति नियामकमा हुनुहुँदैन। सिइओ नियुक्तिका लागि इमानदारिता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारी नियुक्तिहरुमा प्रायः बिलम्ब गरिन्छ। संस्थाको प्रमुख नभएका कारण धेरै कामहरुले गति लिँदैन। समयमा तोकिएको पद पूर्ति नगर्नुपनि राज्यले गरेको एक प्रकारको भ्रस्टाचार होइन र?
नेतृत्वदायी पद सकेसम्म खाली राख्नुहुँदैन। संवैधानिक पदहरु अघिल्लो कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निजामती कर्मचारीमा पनि सचिवको पदावधि सकिनु एक महिना अघि नै नियुक्ती प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यसको तात्पर्य कुनै पनि निकायहरु नेतृत्वबिहीन नहुन् भन्ने हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालय निकै महत्त्वपूर्ण कार्यालय हो। महालेखापरिक्षक नियुक्त नहुँदा सरकारी लेखापरिक्षण धेरै असर पुग्छ। त्यस्तै अवस्था अन्य संस्थाको हकमा पनि लागू हुन्छ।
नेपालका विभिन्न निकायमा नियुक्ति दिने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच भागबण्डा लगाउने प्रचलन सुनिदै र देखिँदै आएको छ। भागबण्डा नमिलेका कारण नियुक्तिहरुमा ढिलाइ भएको हो भन्न सकिन्छ। निमित्त/कायममुकायमलाई पत्र दिँदा नै अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भनेर दिइएको हुन्छ। त्यसरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म जिम्मेवारी लिने व्यक्तिले दिर्घकालीन सोच राखेर काम गर्ने स्थिति हुँदैन। भोली अर्को मानिस आउँछ भन्ने धारणा रहिरहने हुनाले संस्थागत ‘कमान्ड’ गर्ने हैसियत निमित्त वा कार्यवाहक व्यक्तिले राख्न सक्दैन। मातहतका कर्मचारीले पनि कामचलाउ त हो नि भनेर धारणा बनाउने भएकाले संस्थालाई निकै ठूलो क्षति पुग्छ र त्यसको असर तत्काल नभएर दिर्घकालमा देखिन्छ।
निमित्त वा कार्यवाह वा कायममुकाय अधिकार प्राप्त व्यक्ति दैनिक कार्य सञ्चालनमा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले संस्थालाई सहज रुपमा अघि बढाउन जतिसक्दो छिटो नियुक्ति दिनुपर्छ। एउटा राम्रो निकायमा जिम्मेवारी लिने र दिने (ह्यान्डओभर र टेकओभर)को प्रचलन हुन्छ। नयाँ आउनेलाई जिम्मेवारी पुरा गरेर जानेले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सकिए हिजो के काम भइरहेको थियो? आज के हुँदैछ? भोली कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ? भन्ने विषयमा जानकारी पाउने वातावरण बन्ने भएकाले काम गर्न सहज हुन्छ। नेपालमा अधिकांस संस्थामा जिम्मेवारी छोडेर जाने र नयाँ जिम्मेवारी लिनेबीच भेटघाट नै हुँदैन। जुन संस्थागत सुशासनका हिसावले राम्रो मानिँदैन। क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको फागुन अंकबाट
