काठमाडौं । विदेशी विनिमय जोखिम कम गर्न स्थापना गरिएको हेजिङको शुल्क बढी भएपछि यसलाई घटाउन बैंकरहरुले लविङ थालेका छन । हेजिङको शुल्क बढी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशबाट ऋण ल्याउँदा महंगो पर्ने र ठुला पूर्वाधारमा पनि विदेशी लगानी जुटाउन समस्या आउने भन्दै बैंकरहरु नै घटाउने लविङमा लागेका हुन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्राथमिक पूँजीको सतप्रतिशत डलरमा ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर डलरमा ऋण ल्याउँदा हेजिङको लागत उच्च हुँदा ब्याजदर महँगो हुने भएकाले उनीहरुले हेजिङसम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउन लबिङ सुरु गरेका हुन् ।
हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोकशम्शेर राणाले हेजिङ लागत बढी भएकाले विदेशबाट डलरमा ऋण ल्याउन समस्या भएको बताए । हेजिङको शुल्क घटाउन नेपाल बैंकर्स संघले पहल गरिरहेको उनले बताए ।
उनले भने,‘हेजिङको हाई कस्टले ऋण ल्याउन समस्या भएको छ । यसलाई कम गर्नुपर्छ ।’ कम ब्याजमा ऋण ल्याउन हेजिङ लागत कम हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
हेजिङ सम्बन्धी लागत घटाउन छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । हेजिङ शुल्क लागत बढी हुँदा ऋण पनि महंगो हुने गरेको छ । त्यस्तो ऋणको लागत साढे ८ देखि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्छ । यो ऋण मुद्धति निक्षेपको हारहारी हो ।
परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्तासँगको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण हुने गर्छ । सरकारले हेजिङ शुल्क भने तोकेको छैन । अहिले यस्तो शुल्क औषतमा साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार परिवर्तनिय हुने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताउँछन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार १०० मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत आयोजना, २२० केभी वा सो भन्दा बढी क्षमताका ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रशारण लाइन, १० किलोमिटर भन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग र ५० किलोमिटर भन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माणमा विदेशी लगानी ल्याउँदा हेजिङ सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
हेजिङमा राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गरिनेछ । जुन विनिमय दरमा नेरुमा परिवर्तन गरेको हो, सो दरमा हेरफर वा घटबढ नहुने गरी राष्ट्र बैंकले लक गर्छ । सम्झौताअनुसार विदेशी ऋणबापतको रकम फिर्ता पाउने गरी बैंकले लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले हेजिङ सुविधा प्रदान गर्नेछ ।
परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा हेजिङ अवधि बढीमा १० वर्षको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमयदरको जोखिम, मुद्रास्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपुँजी, ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र आयोजनाको प्रकृतिका आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय र लगानीकर्ताको आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमयदरअनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।कोरियाली लगानीमा निर्माण सुरु भएको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको लगानीलाई हेजिङ गरिएको छ ।
हेजिङ के हो ?
विदेशी विनियमदरमा आएको परिवर्तन (उतारचढाव) बाट सिर्जना हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन (सुरक्षण) गर्ने व्यवस्था नै हेजिङ हो । कुनै एक कम्पनीले अमेरिकी डलरमा विदेशबाट ऋण ल्याएपछि १ डलर बराबर ११५ रुपैयाँ विनिमय दर रहेको थियो ।
तर विनिमय दर घटेर ९० रुपैयाँमा झर्यो भने ११५ रुपैयाँमा ऋण दिएको लगानीकर्तालाई नोक्सान हुने भयो । यही जोखिमलाई विनिमय दरको जोखिम भनिन्छ । हेजिङले यही जोखिम सुरक्षण गर्ने हो । लगानीकर्तालाई नोक्सान हुँदैन ।
