काठामाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघको उद्योग स्थिति प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार नेपालका समग्र उद्योगहरु ६१.७७ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगहरु ५२.३३ प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। तर, वस्तु तथा सेवाको माग भने ३०–४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै छ। मागमा देखिएको गिरावट, उपभोक्ताको क्रयशक्ति ह्रासलगायत कारण अझ कम क्षमतामा उद्योगहरु चलेका छन्।
उत्पादन लागत बढी, विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन भइरहेका बेला आन्तरिक मागमा आएको कमीले उद्योगी/व्यवसायीहरु थप प्रभावित भएका छन्। पुँजीगत खर्च सुस्तता, काम सकिँदा पनि रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइजस्ता कारणले आन्तरिक अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन सुस्ताउँदो छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार सरकारले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी नदिँदाको असर चौतर्फी देखिएको छ। आयोजना पूरा नभएको तर निश्चित प्रतिशत काम सकिएको स्थितिमा पनि भुक्तानी होल्ड हुँदा अर्थतन्त्रमा देखिएको नैराश्यता रकम भुक्तानी भएसँगै आशामा परिणत हुने पाण्डेको भनाइ छ। निर्माण व्यवसायीसँग ठूला उद्योग मात्रै नभई भूइमान्छे जोडिएका हुन्छन्। सरकारी भुक्तानी पाएमा व्यवसायीले उद्योगीसँगै भूइमान्छेलाई पनि भुक्तानी गर्छन्। यस्तो रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट फेरि बजारमै आउँछ। अहिले पैसा चलायमान हुने चक्र बन्द भएकाले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समस्या आएको पाण्डेको बुझाइ छ।
सरकारले जतिसक्दो चाँडो निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिदिए आन्तरिक अर्थतन्त्रका धेरै समस्या स्वतः समाधान हुने केसीको विश्वास छ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि समस्यामा परेका छन्। धेरै व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर काम सुरु गरेका हुन्छन्। काम सकिएपछि आएको भुक्तानी सिधै बैंकमा जाने गर्छ। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी निर्माण व्यवसायीको सकिएको कामको भुक्तानी नहुँदा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको बताउँछन्। सरकारले जतिसक्दो चाँडो निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिदिए आन्तरिक अर्थतन्त्रका धेरै समस्या स्वतः समाधान हुने केसीको विश्वास छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको उद्योग समितिका सभापति राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार नेपालका उद्योगहरु नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिएका छन्। न्यून क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुँदा टिकाउनै मुस्किल छ। ‘उद्योग टिकाउन कम्तीमा ७०–८० प्रतिशत क्षमतामा चल्नुपर्छ। तर, त्यो क्षमतामा उत्पादन गर्दा बजारमा सामान बिक्री हुँदैन। उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता छैन’ अग्रवालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले माग बढाउन सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ। मन्दीतर्फ गएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने सकारी खर्चले हो। तर, नेपालमा उल्टो अभ्यास गरिन्छ।’
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले अवस्फिति (डिफ्लेसन)को अवस्थामा रहेको अनुमान गरिन्छ। डिफ्लेसनमा हुँदा वस्तु र सेवाहरुको मूल्यमा सामान्य गिरावट आउँछ अर्थात् डिफ्लेसन सामान्यतया अर्थतन्त्रमा पैसा र ऋणको आपूर्तिमा संकुचनसँग सम्बन्धित छ। वस्तु र सेवाको माग हुँदाहुँदै पनि पर्याप्त पैसा नहुँदा मूल्य घटाएर सामान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था बन्छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सबैभन्दा पहिले बजार चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ। अर्थमन्त्री पुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र हुन्। अर्थमन्त्री पुनका लागि यो राम्रो अवसर पनि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्रलाई माथि लैजान आवश्यक कदम चाल्न सक्नुपर्छ।
अनौपचारिक कारोबारको निरुत्साहन
विस्तारै नगदमा हुने कारोबारहरु खुम्चिँदै छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जतिसुकै रकम जम्मा गर्दा पनि स्रोत खुलाउनुपर्छ। कुनै समय सेयर कारोबार पनि नगदमै गरिन्थ्यो। स्रोत नखुलेको रकमबाट सेयर किन्न सकिन्थ्यो। तर, अहिले सेयर कारोबार पुरै पारदर्शी भएको छ। तर, घरजग्गा कारोबार अझै पारदर्शी भइसकेको छैन। धेरै करोबार हुँदा मूल्य घटबढ गरेर घरजगा किनबेच चलिरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको अध्ययन २०२०÷२१ अनुसार नेपालको घरजग्गा कारोबार ९९.९७ प्रतिशत अनौपचारिक छ। नेपालमा घरजग्गा खरिदबिक्री सम्पत्ति लुकाउने माध्यम बनेको छ।
घरजग्गाजस्तै सुनको कारोबार अपारदर्शी ढंगले भइरहेको छ। यद्यपि सुन खरिद गर्न पनि निश्चित रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, त्यो प्रयोगमा छैन। टोलटोल र गल्ली गल्लीमा सुन पसल खुल्नुको मूल कारण अपारदर्शी कारोबार नै हो। स्रोत नखुलेको रकम सुन खरिदमा व्यवस्थापन भइरहेको छ। गल्ली गल्लीका सुन पसलमा नगदमै किनबेच हुन्छ। अनौपचारिक तवरबाट आर्जन भएको कमाईबाट सम्पत्ति जोड्ने सजिलो माध्यम सुन भएको छ। घरजग्गा र सुनमा ‘पार्किङ’ भएको अनौपचारिक स्रोतलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन अर्थमन्त्री पुनले नीतिगत रुपमा निकै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ।
एउटै क्षेत्र केन्द्रित उद्योग लगाउन निरुत्साहन
खासगरी नेपालमा व्यावसायिक खाडल (बिजनेश ग्याप) विश्लेषण नगरी उद्योग लगाउने प्रचलन छ। उद्योग लगाउँदा बजारको माग र आपूर्तिबीच कस्तो तालमेल छ भन्ने हेरिँदैन वा विश्लेषण गरिँदैन। बैंकबाट सहजै ऋण पाइन्छ भन्ने हिसाबले उद्योग आइरहेका हुन्छन्। व्यक्तिगत जमानीका आधारमा परियोजना नहेरी बैंकले पनि ऋण उपलब्ध गराउँछन्। एक हिसाबले भन्दा हरेक क्षेत्रमा देखासिकीजस्तो चलिरहेको छ। यसले एकातिर बैंकको ठूलो रकम फस्ने जोखिम बढिरहेको छ भने अर्कोतिर सम्बन्धित क्षेत्र पूरै धरासायी हुने खतरा बढ्दै गएको छ।
सभापति अग्रवाल वस्तुको मागभन्दा उत्पादन क्षमता ५०–६० प्रतिशत बढी भएका क्षेत्राई सरकारले नै चुनौती सामना गरिरहेको क्षेत्र (रेड फ्ल्याग एरिया) घोषणा गर्नुपर्ने बताउँछन्। यस्ता क्षेत्रका उद्योगहरु तत्कालै बन्द नगरे पनि विस्तारै बैंकको ऋण लगानी निरुत्साहित गरिए बैंक, उद्योगी र सरकार पनि बच्ने अवस्था आउने अग्रवालको भनाइ छ। ‘कठिन अवस्था भोगिरहेको उद्योग क्षेत्रलाई सरकारले रेड फ्ल्याग घोषित गर्नुपर्छ। त्यसपछि रेड फ्ल्याग घोािषत क्षेत्रमा बैंकहरुले ऋण लगानी गर्दैनन्। यस्तो व्यवस्था संसारभर छ’ अग्रवालले भने, ‘बैंकले ऋण नदिने वित्तिकै उद्योगपति आफैं उद्योग खोल्न अग्रसर हुँदैन। जब माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम हुन्छ, त्यसपछि रेड फ्ल्याग हटाइदिनुपर्छ।’ भारतले स्टिल उद्योगमा १० वर्ष रेड फ्ल्याग लगाएको थियो। जसले गर्दा रुग्ण अवस्थाका स्टिल उद्योग फस्टाए।
तयारी र कच्चा वस्तुबीच फरक भन्सार
उद्योगीहरुले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीच दुई तहको अर्थात् फरक भन्सार दर मागेका छन्। कतिपय वस्तुमा दुई तहको भन्सार पनि छ। फरक भन्सारले उत्पादन लागत घटाउन र छिमेकी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धायोग्य सामान उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ। तर, सरकारले स्वदेशी उत्पादनको लागत घटाउने गरी कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको पाइँदैन। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न नसक्नुमा महँगो उत्पादन लागत प्रमुख कारण हो। अहिले सरकारले निर्यातकर्तालाई कतिपय क्षेत्रमा नगद अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ। उत्पादन लागत नघटाएसम्म बाहिरी संरक्षणले मात्रै उद्योग फस्टाउँदैन। लागत घटाउनेतर्फ सरकारले काम गर्ने वित्तिकै सहुलियत आवश्यक पर्दैन।
सरलीकृत नगद अनुदान
निर्यातमा दिइरहेको नगद अनुदान प्राप्तिलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने छ। भन्सार सेवा र नगद अनुदानलाई ‘फेसलेस’ बनाउनुपर्छ। त्यसमा धेरै ठूलो समस्या नहुनुपर्ने हो किनभने नेपालको उद्योगले सामान निर्यात गरेको निर्यात डकुमेन्टमा र आयात गरेको आयात डकुमेन्टमा देखिन्छ। सामान लैजानेले दिएको भुक्तानी पठाउनेको खातामा आएपछि निर्यात भएको पुष्टि हुन्छ। निर्यात भएको पुष्टि भएपछि निर्यातकर्ताको खातामा सिधै नगद अनुदानको रकम हालिदिन केले रोकेको छ? अनुदान रकम हरेक महिना हाल्ने व्ययवस्था भएमा निर्यातकर्ता पनि उत्साहित हुन्छन्।
उद्योग बन्द गर्न सहजीकरण
कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा देखिएका विविध खाले कठिनाइका कारण धेरै उद्योग बिरामी छन्। यस्तो अवस्थामा कसैले आफ्नो उद्योग बन्द गर्न चाहन्छ भने सहजै बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ। उदाहरणका लागि कुनै क्षेत्रमा ६० उद्योगमध्ये ४० घाटामा चलेका छन् भने घाटाका उद्योग बन्द गर्न चाहेको स्थितिमा सहजीकरण गरिदिए बाँकी २० उद्योग नाफामा चल्थे। यसरी चलेपछि रोजगारी पनि हुन्छ र राजस्व पनि तिर्छन्। तर, अहिले उद्योग बन्द गर्नु निकै कठिन छ किनभने उद्योग बन्द हुने वित्तिकै लिएको ऋण निस्क्रिय कर्जा (एनपिएल)मा परिणत हुन्छ। त्यसपछि बैंकले तुरुन्तै पैसा तिर्न ताकेता गर्छ। उद्योग बन्द गरेको अवस्थामा उद्योगीको आफ्नै लगानी डुबेको स्थितिमा तत्कालै ऋण कहाँबाट तिर्ने? त्यसैले घाटामा चलेका उद्योग बन्द गर्न सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर केही सहजीकरण गरिदिनु पर्छ। जस्तो ब्याजमा केही छूट दिने, किस्ता सजिलो गराइदिने, तुरुन्तै एनपिएल गर्नुपर्नेजस्ता व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ।
सरकारी बक्रदृष्टि र अराजकता
सरकारको काम गराइले व्यवसायीहरु आजित छन्। खासगरी राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनले निजी क्षेत्रलाई हेय दृष्टिभाव राख्दा व्यवसायीहरु पीडित हुने गरेका छन्। निजी क्षेत्र भनेको नाफाखोर र चोर फटाहा हुन् भन्ने ढंगको सरकारी नियत देखिन्छ। त्यसको रुपमा पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रलाई खल्बल्याउने समूहको सक्रियताले पनि पुष्टि गर्छ। त्यतिमात्र होइन सामान्य कसुरमा पनि व्यवसायीहरु पक्राउ गर्ने र थुन्ने प्रबृत्तिले निजी क्षेत्र त्रसित छ। बैंकबाट लिएको ऋण तिर्दिन भन्ने, ऋणको साँवा ब्याज तिरभन्दा बैंकका कर्मचारीमाथि जाइलाग्ने, धम्क्याउने, कालोमोसो दल्नेजस्ता कार्य गर्नेहरु खुलेआम हिँड्दा पनि सरकार मौन छ। यस्ता गतिविधिमा सरकारी मौनताले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिपोषित गर्छ। अराजक समूह वा व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा त परै जाओस, अझ सरकारको नेतृत्व गरेकाहरु नै वित्तीय क्षेत्रका बारेमा अन्टसन्ट बोल्दै हिँड्दा तिनै समूहलाई ऊर्जा मिलिरहेको छ।
