पछिल्लो समय नेपालमा सञ्चालित एयरलाइन्स र हेलिकोप्टर कम्पनी संकटमा पर्दै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ। खासगरी कोभिडपछि ओरालो लागेको हवाई क्षेत्रको व्यापार जारी आर्थिक मन्दीले नराम्रोसँग थलिएको छ। संकटका बेला सरकारले साथ दिनुपर्नेमा उल्टै जहाज खरिददेखि हवाई टिकटमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगाइदिएको छ। सोही कारण नयाँ जहाज खरिदमा व्यवसायीको रुचि छैन। अर्कोतर्फ नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेलाबेला ल्याउन नीतिले झनै समस्यामा परेको गुनासो व्यवसायीको छ। डलरको मूल्य बढेर अकास छोइसक्दासमेत ७ वर्षदेखि हवाई भाडा पुनरवलोकन हुन नसकेको व्यवसायी बताउँछन्।
एयरलाइन्सको अधिकाशं खर्च डलरमा भुक्तानी गर्नुपरे पनि त्यसको समायोजन गर्न नसक्दा झनै समस्या भएको उनीहरुको तर्क छ। एयरलाइन्सको प्रत्यक्ष रुपमा गुनासो सुन्ने प्रमुख निकाय प्राधिकरणसँग यसअघिको वायुुसेवा सञ्चालक संघका पदाधिकारीसँग पानी बाराबारको स्थिति थियो। सोही कारण सरकारलाई आफ्नो पीडा र समस्या सुनाउन अप्ठेरो थियो थियो। अहिले संघमा नयाँ टिम आएको छ। समिट एयरका अकाउन्टेबल म्यानेजरसमेत रहेका मनोज कार्की संघ अध्यक्ष निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। अध्यक्ष कार्कीसँग हवाई उड्डयन क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीको गिर्दो मनोबल उकास्न संघले सरकारसँग कसरी लबिइङ गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर क्यापिटलका सुवास योञ्जनले सोधेका ५ प्रश्नः
हवाई उड्डयन क्षेत्र धराशयी बनिरहेको बेला तपाईं वायुसेवा सञ्चालक संघको अध्यक्ष बन्नुभएको छ। सरकारी नीतिको कारण संकटमा परेको वायुसेवा सञ्चालकले गुनासो गरिरहेको बेला तपाईं त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ? तपाईंका योजना के–के छन्?
अहिले सिंगो निजी क्षेत्र नै धराशयी बनेको छ। सरकारी नीति वा अन्य कारणले नै किन नहोस्। अहिले सबै क्षेत्रको व्यवसाय धराशयी बनेको छ। यसमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हवाई क्षेत्र हो। विश्वमा जुनसुकै प्रभाव सबैभन्दा पहिला हवाई क्षेत्रमा पर्ने हो। भूकम्प आउँदा होस् या कोभिडका बेला। जहिले पनि पीडित हुने भनेको हवाई उड्डयन क्षेत्र हो। पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीको कारण नेपालको उड्डयन क्षेत्र पछि परेको छ। त्यस माथि नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेलाबेला ल्याउने नयाँ नियमले पनि समस्या पार्दै आएको छ।
यद्यपि, हामी नियामकले ल्याएको नियमलाई पालना गर्नुपर्छ र गरिरहेका छौं। यो बीचमा प्राधिकरणले बनाएको केही नियममा हामीले विरोध गरेकै हौं। हवाई क्षेत्रले लागू गर्नुपर्ने नियम हामीलाई नै थाहा नदिई आएका पनि थिए। तर, अहिले प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर कुनैपनि नीति नियम लागू हुनुभन्दा पहिला नै छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ। त्यसैले अब कुनै पनि नीति नियम आउँदा हामीलाई समस्या पार्ने छैन।
वायुसेवा सञ्चालक संघ आफैंले पनि पूर्वपर्यटन सचिव यज्ञ गौतमको संयोजकत्वमा सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा संघले पहल गर्नेछ।
यसअघिको वायुसेवा सञ्चालक संघ टिम एवं नियामक प्राधिकरणसँगको ‘टसल’ले एयरलाइन्स र हेलिकोप्टर कम्पनी संकटमा परेको भन्ने गरिएको थियो। अब तपाईं आएपछि यो समस्या समधान हुन्छ?
प्राधिकरण र संघबीच त्यति धेरै ठूलो विवाद भने थिएन। प्राधिकरणले पनि हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमै लागेको थियो भने संघ पनि कसरी सुरक्षित तबरले उडान सेवा दिने भन्नेमै केन्द्रित थियो। प्राधिकरणमा महानिर्देशक परिवर्तन हुनासाथ ल्याइएको केही नीति नियममा संघलाई पनि पूर्वजानकारी वा सुझाव लिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मात्र थियो। कार्यान्वयन गर्ने निकाय बेखबर भएको भनेर केही विवाद देखिए पनि पछि सहमति भइसकेको थियो।
पछिल्लो दशकमा हेलिकोप्टरबाहेक दुर्गम उड्ने जहाज संख्या थपिन सकेका छैनन्। अझ अहिले त सुगममा उडान गर्ने जहाज खरिदमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) लगाएको विषयमा संघले सरकारसँग प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्न सकेन भन्ने आरोप लागेको छ। यसलाई के भन्नुहुन्छ?
हो। अहिले गरेको लगानी नै सुरक्षित नहुने स्थिति आएपछि वर्षौंदेखि एयरलाइन्समा नयाँ लगानी आउन सकेको छैन। हेलिकोप्टर क्षेत्रमा बाहेक जहाजमा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कल्पना गरेका छैनन्। सोही कारण नयाँ लगानी आउन सकेको छैन। नयाँ लगानी आउन नसक्दा नयाँ प्रविधिसमेत भित्रिन सकेका छैनन्। सरकारले कोभिडपछि विस्तारै तंग्रिन लागेको व्यवसायलाई भ्याट लगाएर झनै थलामा पारिदियो।
मन्त्रालय हवाई नीति संशोधन गर्ने भनेको यसपटक मात्र हैन। चार/पाँच वर्षअघि नै नयाँ हवाई नीतिको प्रारुप बनाएर तयार भइसकेको थियो। वायुसेवा सञ्चालक संघका तर्फबाट सुझाव मैले नै दिएको थिएँ। ती सुझावलाई समेटेर मस्यौदासमेत बनिसकेको थियो। धेरै पुरानो भएकाले अब त्यो संशोधन हैन, पुनर्लेखन गर्ने बेला भइसकेको छ।
सरकारको कर लगाउने अधिकार हो। जहाज भनेको मेसिनरी चीज हो। विश्वका कुनै पनि मुलुकमा मेसिनरी वस्तु आयात गर्दा भ्याट लाग्दैन। टिकटमा भ्याट लगाउँदा केही भएन तर यसले यात्रुलाई नै असर गर्छ भनेर सरकारलाई भनेका थियौं। जहाज खरिद गर्दा भ्याट नलगाउन अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरियो। अहिले कुनै पनि जहाज खरिदअघि नै भ्याटको पैसा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। भ्याटको पैसा कहिले पनि बैंकले लगानी गरिदिँदैन। त्यसलै अहिले धेरै एयरलाइन्सले नयाँ जहाज थप्न नसकेका हुन्।
उड्डयन क्षेत्रलाई विशेष उद्योग क्षेत्रमा राख्न सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएका छौं। यो भयो भने हामीले पाउने बैंकको ऋणमा ब्याज सस्तो हुनुका साथै विभिन्न क्षेत्रमा तिर्नुपर्ने करमा सहुलियत हुन्छ। यदि यसो गरिए हामीले भोग्दै आएको घाटा केही मात्रामा पूर्ति हुन्छ। तर, यो विषयमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन। अहिले हुदाँहुँदै हवाई जहाजका पार्टपुर्जा आयात गर्दा कुन–कुन सामान हार्मुनियम कोडमा पर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। संसारभरि नै त्यो पार्टको हार्मुनियम कोड एउटै हुन्छ र त्यसको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क तिर्दा हुन्छ।
जहाजभित्र लाखौं पार्टपुर्जा लाग्छन्। ती सबैको हार्मुनियम कोड दिएर सम्भव नहुने भएपछि मुख्य–मुख्य पार्टलाई कोर्ड दिइएको र अरुलाई अन्य भनेर राखिएको छ। तर, अहिले विमानस्थल भन्सारमा आएको नयाँ अधिकृतले भने हार्मुनियम कोड नराखिएका पार्ट्सलाई भने बाहिर जति भन्सार लाग्छ, त्यति नै लगाउने भनेपछि ढेड महिनादेखि छुटाउन सकिएको छैन। अहिलेसम्म ७ वटा जहाज पार्टपुर्जा नभएकै कारण ग्राउन्डेड भइसकेका छन्। अब अरु जहाज पनि विस्तारै ग्राउन्डेड हुने स्थिति आइसकेको छ। यो समस्या लिएर अर्थ, पर्यटनमन्त्रीसहित भन्सारका प्रमुखसँग भेट गरिसकेका छौं। अब फेरि नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि भेट्न जाँदै छौं। यो समस्या समाधान नभए धेरै जहाज विस्तारै ग्राउन्डेड हुँदै जानेछन्। सरकारको साथ नभएकै कारण अहिले दुर्गम क्षेत्रमा जहाजको संख्या सन् १९८७ को भन्दा कम भएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने जहाजलाई सहुलियत दिएन भने विस्तारै बन्द हुँदै जान्छन्। अबको ८/१० वर्षभित्र एयरलाइन्स नै बन्द हुने स्थिति पुगिसकेका छन्।
बेलाबेला हवाई भाडा महँगो भएको गुनासो सर्वसाधारणबाट व्यक्त भइरहेको छ। अर्कोतर्फ अहिले प्राधिकरण हवाई भाडा पुनरवलोकन गर्न समिति गठन गरेको छ। भाडा कति बढ्नुपर्ने हो?
सामान्यतया २/२ वर्षमा हवाई भाडा पुनरवलोकन हुनुपर्ने हो। तर, अहिले ७ वर्ष भइसकेको छ। अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। यो ७ वर्षको बीचमा डलरको रेट ३० प्रतिशतले बढेर गयो। हाम्रा धेरै खर्च डलरसगँ सम्बन्धित छन्। जहाज मर्मतदेखि तालिमसम्मको खर्च डलरमै भुक्तानी गर्नुपर्छ। यही आधारमा पनि ३० प्रतिशत मूल्यबढिसकेको छ। हामीले प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने ल्यान्डिङ, पार्किङदेखि विमानस्थलमा राखिएको अफिसको भाडा, मौसम पूर्वानुमान शाखालाई दिनुपर्ने शुल्क ३ सय प्रतिशतले बढेर गएको छ। सबै खर्च र शुल्क बढ्यो भनेर हामी आफैंले टिकटको शुल्क बढाउन मिल्दैन। अहिले सरकारले निर्धारण गरेकै आधारमा मात्र टिकट बिक्री गरिरहेका छौं। भनेपछि हामी कुन अवस्थाबाट बाँचिरहेका छौं भन्ने हामीलाई मात्र थाहा छ। सरकारी निकाय पनि भाडा बढाउने भन्ने विषयमा जनमानसमा नकरात्मक सन्देश जाने भएकाले आफ्नो कार्यकालमा नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच राखेर पन्छिँदै गएको देखिन्छ। यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा उड्डयन क्षेत्रमा परिरहेको छ।
भाडा धेरै नबढाए पनि हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने महँगी दरको सूचकांकअनुसार सेवा क्षेत्रमा बढेको आधारमा टिकटको मूल्य बढ्ने व्यवस्था गराउन आग्रह गरेका छौं। नेपाल सरकारकै निकायले महँगी बढिरहेको छ भन्ने अनि हामीले त्यो शुल्क टिकटमा किन राख्न नपाउने? अरु सबै क्षेत्रले महँगीअनुसारको मूल्य बढाएका हुन्छन् तर हामी ७ वर्षदेखि निरीह भएर बस्नुपरेको छ।
अहिले पर्यटन मन्त्रालयले हवाई नीति संशोधन तयारी गरिरहेको छ। तपाईंहरुको चाहेको हवाई नीति कस्तो हो। मन्त्रालयलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ?
मन्त्रालय हवाई नीति संशोधन गर्ने भनेको यसपटक मात्र हैन। चार/पाँच वर्षअघि नै नयाँ हवाई नीतिको प्रारुप बनाएर तयार भइसकेको थियो। वायुसेवा सञ्चालक संघका तर्फबाट सुझाव मैले नै दिएको थिएँ। ती सुझावलाई समेटेर मस्यौदासमेत बनिसकेको थियो। धेरै पुरानो भएकाले अब त्यो संशोधन हैन, पुनर्लेखन गर्ने बेला भइसकेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा हवाई उड्डयन क्षेत्र पर्यटनका लागि हो वा यातायातका लागि। छुट्याउनुपर्ने स्थिति छ।
यदि एयरलाइन्सलाई यातायात साधनका रुपमा राखिएको हो भने हामी गलत मन्त्रालयमा छौं। संसारभर एयरलाइन्सलाई यातायातकै साधनको रुपमा राखिएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा हो भने हामीलाई उद्योगको मान्यता दिइएको छैन। त्यसैले अबको १० वर्षसम्म र त्यसपछि कस्तो हुने भन्ने विषयमा नयाँ हवाई नीति बनाउन आवश्यक छ। यसतर्फ मन्त्रालय अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अबको १० वर्षपछि हवाई यात्रु कति हुन्छन् र त्यसका लागि कति विमानस्थल आवश्यक पर्छन् भन्ने अध्ययन गरेर नयाँ नीति ल्याउनुपर्छ।
