काठमाडौं। अबदेखि भौतिक पूर्वाधार आयोजनाको म्याद थप्ने अधिकार बोलपत्र स्वीकुत गर्ने अधिकारीलाई नै हुने भएको छ। साथै निर्माण व्यवसायी वा सम्बन्धित पक्षले प्रक्रिया पुर्याएर आएको अवस्थामा म्याद थप नगरे बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ। यसअघि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने र म्याद थप्ने अधिकार फरक–फरक व्यक्तिलाई थियो। अर्थात् २०८० असार २१ मा सरकारले म्याद थपसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गरेको थियो।
सार्वजनिक निकाय (आयोजना) प्रमुखले आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण र म्याद थपपछि निर्माण सम्पन्न गर्ने यकिन अवधि खुलाएर म्याद थप गर्न सरकारको आदेशमा उल्लेख थियो। म्याद थपपछि उक्त जानकारी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई दिनुपर्ने पनि आदेशमा भनिएको थियो। तर, म्याद थप नगर्ने आयोजना प्रमुखलाई कुनै कारबाहीको विषय उल्लेख थिएन। साथै आफूले म्याद थपेर आयोजना प्रमुखहरुले जोखिम मोल्न चाहेका थिएनन्।
व्यवसायीको माग र आयोजना प्रमुखले आदेशको भरमा म्याद थप नगरेपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरेर म्याद थपको अधिकार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कर्मचारीलाई दिएको हो।
निर्माण व्यवसायीहरुले आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने सहितका विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि आन्दोलनसम्म गरेका थिए। व्यवसायीको माग र आयोजना प्रमुखले आदेशको भरमा म्याद थप नगरेपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरेर म्याद थपको अधिकार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कर्मचारीलाई दिएको हो।
फागुन २१ मा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको १३औं संशोधनअनुसार निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएका आयोजनाको आवश्यकता पहिचान गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्न अधिकार प्राप्त कर्मचारीले म्याद थप गर्नुपर्ने छ। अन्यथा कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने पनि संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ।
कसरी हुन्छ म्याद थप?
असारको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएको २१ दिनभित्र निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, १३औं संशोधन राजपत्रमा प्रकाशन भएको मिति अर्थात् फागुन २१ बाट ३० दिनभित्र निर्माण व्यवसायीले म्याद थपका लागि सम्बन्धित कार्यालयका निवेदन दिनुपर्ने छ। निवेदन प्राप्त गरेको ३० दिनभित्र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थपसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। निवेदन प्राप्त गरेपछि समयमै म्याद थप नगर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ।
को हो बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारी?
खरिद नियमावलीको ११औं संशोधन अनुसार १० करोड रुपैयाँ रकमको आयोजना राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले बोलपत्र स्वीकृत गर्न पाउँछन्। त्यस्तै २० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले बोलपत्र स्वीकृत गर्न पाउँछन्। ५० करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुख र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बोलपत्र विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्छन्। अहिले पनि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भने ११औं संशोधनकै लागू छ।
जसले आयोजनाको म्याद थप गर्ने अधिकारी पनि आयोजनाको लागत रकमअनुसार फरकफरक हुन्छन्। यद्यपि कुनै पनि सार्वजनिक निकायको प्रमुखले बोलपत्र स्वीकृत गर्न नमिल्ने भएमा आफूभन्दा एक तह माथिको कर्मचारीबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। १३औं संशोधनअनुसार म्याद थपका लागि निवेदन नदिने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीसँगको ठेक्का सम्झौता सरकारले तोड्न पाउँछ। साथै ठेक्का तोडिएपछि त्यस्तो व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई चिठि लेख्न मिल्छ। यद्यपि ठेक्का तोड्ने अधिकार कुन तहको कर्मचारीलाई हुन्छ भन्ने प्रष्ट पारिएको छैन।
त्यस्तै असारको आदेशमा उल्लेख नभएको तर, निर्माण व्यवसायीहरुले माग गर्दै आएको माइलस्टोनसम्बन्धी विषय पनि १३औं संशोधनमा समेटिएको छ। अब माइलस्टोन तोकिएका आयोजनामा म्याद थप भएसँगै आवश्यकताको आधारमा माइलस्टोन परिमार्जन हुनेछ।
निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधन उपयुक्त भएको बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह १३औं संशोधनमा उल्लेख भएका विषय विवेक पुर्याएरै ल्याइएको बताउँछन्। तर, व्यवसायीका माग तथा काम गर्ने वातावरणका लागि म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था मात्रै पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रा सबै माग सम्बोधन भएका छैनन् तर, १३औं संशोधनमा हाम्रो स्वागत छ। म्याद थपिएपछि सरकारलाई भुक्तानी दायित्त्व बढ्छ भुक्तानीमाा ढिलाइ हुनु हुँदैन,’ क्यापिटल नेपालसँग अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘अब मूल्य समायोजन तथा निर्माणका काम सुरु भएपछि निर्माणजन्य सामाग्रीको मूल्य उद्योगीहरुले बढाउँछन्। त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्छ।’
