क्यापिटल नेपालले मुख्य आर्थिक समाचारलाई प्राथमिकता दिएर सुरु गरेको साताभरका प्रमुख आर्थिक खबर नामक स्तम्भ। यस्ता छन्, संक्षेपमा साताभरका मुख्य–मुख्य आर्थिक समाचारः
नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गत वर्ष चैतमा बनेको कांग्रेससहितको सत्ता समीकरण फेरबदल भएको छ। पाँच वर्ष आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमतिअन्तर्गत पहिलो दुई वर्षे कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले गठबन्धन तोडेका हुन्। पछिल्लो ५ दलीय गठबन्धनमध्ये चार दल समेटेर २३ फागुनमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। यसअघि फागुन २१ मा बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा नेकपा माओवादी केन्द्रका हितबहादुर तामाङ, एमालेका पदम गिरी र रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले सपथ लिएका थिए।
ऋण हिनामिना अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट पक्राउ परेका तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल (हाल प्रभु) बैंकका १० कर्मचारीमाथि थप छानबिन गर्न जिल्ला अदालतले सात दिने अवधि थपेको छ। सेञ्चुरी बैंकले २०७७ मा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा धितोभन्दा बढी सकारेर दिएको भन्दै सीआईबीले कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा संलग्न १० कर्मचारी पक्राउ गरेको थियो। फागुन १५ मा सीआईबाट पक्राउ परेका उनीहरुलाई पहिलो पटक ७ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले दिएको म्याद फागुन २१ मा सकिएको थियो।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाडौंले नापतौल यन्त्र प्रयोग गरी ठगी गर्ने तथा समयमा नापतौल यन्त्र नवीकरण नगर्ने ४ हजार ७४१ व्यापारीलाई कारबाही गरेको छ। कार्यालयले पछिल्लो समय व्यापारीको सहजताका लागि ‘डोर टु डोर अभियान सञ्चालन गरेको छ। ‘डोर टु डोर’ अभियानअन्तर्गत कार्यालयले नयाँ व्यापारीलाई अनुमति प्रदान गर्ने, अनियमित गर्नेलाई कारबाही गर्ने, जाँच नवीकरण गर्नेलगायत काम गर्दै आएको छ।
दोस्रोपल्ट अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ऋण लिएर ब्याज तिर्दिनँ भन्ने अभियान चलाउनेविरुद्ध सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्री पुनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको फागुन २४ मा बधाइ दिन मन्त्रालय पुगेका उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, नेपाल बैंकर्स संघ अध्यक्ष सुनील केसीलगायत प्रतिनिधिमण्डलसमक्ष प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बालुवाटार घेराउ गर्न पुगेका २० जना मिटरब्याज पीडितलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। फागुन २३ मा समिति अध्यक्ष अवधेश कुशवाहसहित २० जनालाई प्रधानमन्त्री निवासको ३ नम्बर गेटबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। मिटरब्याज पीडित गत माघ १६ देखि विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरुसँग सरकारले पाँच पटक वार्ता गरे पनि निष्कर्षविहीन हुँदै आएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको फागुन २० सम्मको विवरणअनुसार सरकारी ढुकुटी १ खर्ब २१ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको देखिएको छ। फागुन २० सम्म सरकारले कुल राजस्व ६ खर्ब ३० अर्ब ६३ करोड ६ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। सरकारी खर्च भने ७ खर्ब ५२ अर्ब २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ।
अघिल्लो साता १ हजार ९७२.०९ बिन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचकमा यो साताभरि उतारचढाव भइरहँदा कारोबारको अन्तिम दिन बिहीबार परिसूचक २ हजार ०३०.५५ बिन्दुमा अडिएको छ। समग्रमा ७०.२५ अंकको वृद्धि देखिएको छ। सेयर बजारमा यो साता कुल १२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। अघिल्लो साता ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो।
निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई अध्यक्षको रुपमा कायम हुन नसक्ने फैसला गरेको छ। पार्टी अध्यक्षको रुपमा अद्यावधिक गर्न दिइएको निवेदनमाथि फागुन २४ मा आयोगले निर्णय गर्दै चौधरी ऐन, नियमावली र पार्टीकै विधानअनुसार पनि अध्यक्ष बन्न अयोग्य रहेको उल्लेख गरिएको हो। टीकापुर घटनामा संलग्नता प्रमाणित भएपछि तीन वटै अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका चौधरीलाई जेठ १५ को गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएपछि कारागार मुक्त भएका थिए।
पाटन उच्च अदालतले फागुन २४ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष नियुक्तिविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्राधिकरण अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारी नियुक्त भएसँगै मन्त्रिपरिषद् र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको थियो।
