काठमाडौं। मुलुकभर १ सय पालिका र विभिन्न पालिकाका ७३ वडामा लघुवित्त वित्तीय संस्था नपुगेको पाइएको छ। ७ सय ५३ पालिकामध्ये ६ सय ५३ पालिकामा लघुवित्त संस्था पुगे पनि १ सय पालिमा अझै लघुवित्त पुग्न सकेका छैनन्। त्यसैगरी ७३ वडामा लघुवित्त सेवा अझै पुगेको छैन।
मुलुकभर ६ हजार ७ सय ४३ वडा छन्। लघुवित्त नपुगेका १०० पालिकामा कति वडा छन् भन्ने खुलेको छैन। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा ५७ वटा लघुवित्त सञ्चालित छन्। २०८० पुससम्म लघुवित्त संस्थाका ५ हजार १ सय २६ शाखा र ६० लाख बढी सदस्य छन् भने २७ हजार बढी सदस्यले लघुवित्तबाट ऋण लिएका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ४५ जिल्लाका १ सय पालिका लघुवित्त संस्थाविहीन छन्। लघुवित्तका शाखा नभएका पालिकाहरु उदयपूर, ओखलढुंगा, कपिलवस्तु, काभ्रेपलाञ्चोक, कालिकोट, खोटाङ, गोरखा, जाजरकोट, जुम्ला, डडेल्धुरालगायत रहेका छन्। त्यस्तै डोटी, डोल्पा, ताप्लेजुङ्ग, तेह्रथुम, दार्चुला, दैलेख, दोलखा, धनुषा, धादिङ्ग, नुवाकोट, पर्सा, पाँचथर, पाल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा लगायत जिल्लामा पनि लघुवित्त सेवा नपुगेका पालकिा तथा वडा छन्। त्यस्तै बारा, बैतडी, भोजपूर, मनाङ, मुगु, मुस्ताङ्ग, म्याग्दी, रसुवा, रामेछाप, रुकुम (पश्चिम), रुकुम (पूर्व), रुपन्देही, रोल्पा, लमजुङ, संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु र हुम्ला जिल्लाका पालिका तथा वडा पनि लघुवित्त पुगेका छैनन्। सबैभन्दा बढी बझाङ्गका ७ पालिकामा लघुवित्त संस्था पुगेका छैनन्।
त्यस्तै, पालिकामा लघुवित्त पुगे पनि कतिपय वडामा नपुगेको पाइएको छ। डोल्पा २१, मुगु १०, हुम्ला १५, बाजुरा र बझाङ ५÷५, कालीकोट÷रुकुम पुर्व÷भोजपुर १÷१, मनाङ, मुस्ताङ, जाजरकोट, संखुवासभामा ३÷३ र बैतडी जिल्लामा २ वडा गरी ७३ वडामा लघुवित्तको पहुँच छैन।
ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०४९ सालबाट सुरु भएको लघुवित्त सेवा ३ दशकमा पनि सबै क्षेत्रमा पुग्न नसकेको हो। पहिलो लघुवित्तका रुपमा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशबाट सेवा सुरु गरेको हो। पुससम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी लघुवित्तको उपस्थिति पनि लुम्बिनी प्रदेशमै छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छ।
सात प्रदेशमध्ये लघुवित्त संस्थाको शाखा कोशी प्रदेशमा ८ सय ७० वटा, मधेश प्रदेशमा १ हजार ५९ वटा, बागमति प्रदेशमा ७ सय ६९ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ५ सय ७६ वटा रहेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा १ हजार १ सय ५३ वटा, कर्णाली प्रदेशमा २ सय ३७ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ सय ६२ वटा शाखा सञ्चालनमा छन्।
स्थानीय तहको अवधारणापछि राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति अनिवार्य गरेको थियो। साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुरुप लघुवित्त संस्थाले दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोल्दा २० लाख रुपैयाँसम्म स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैकले २०७६ मा प्रोत्साहनबापतको सुविधा हटाएको थियो।
मुलुकभर समावेशी वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने अवधारणाअनुसार नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधा दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत)को शाखा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो। स्थानीय तहको अवधारणापछि राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति अनिवार्य गरेको थियो। साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुरुप लघुवित्त संस्थाले दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोल्दा २० लाख रुपैयाँसम्म स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैकले २०७६ मा प्रोत्साहनबापतको सुविधा हटाएको थियो।
नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव नियामकले प्रोत्साहनमा दिएको सुविधा कटौती गरेसँगै लघुवित्त संस्थाहरुले दुर्गम क्षेत्रहरुमा शाखा विस्तार गर्न छोडेको बताउँछन्। ‘लघुवित्त संस्थाहरुले दुर्गममा शाखा विस्तार गर्दा राष्ट्र बैंकले १ वर्षको लागि बिनाब्याज २० लाख रुपैयाँसम्म स्रोत जुटाइदिने गरेको थियो,’ संघका अध्यक्ष यादवले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले पुनः सुविधा दिएमा लघुवित्त नपुगेका क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न संस्थाहरु तयार छन्।’
अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलता विस्तारै समाधान हुँदै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसअघि दिँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिए आफूहरु शाखा नपुगेका ठाउँमा जान तयार रहेको यादवको भनाइ छ।
दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तार गरे पनि व्यवसाय एकदमै कम हुन्छ। पर्याप्त व्यवसाय नहुँदा वित्तीय संस्थाहरु शाखा खोल्न हिच्किचाउने गर्छन्। राष्ट्र बैंकले दिने स्रोतले व्यवसाय विस्तार नहुँदासम्म सहयोग पुग्ने हुँदा संस्थाहरु शाखा विस्तारलाई प्राथमिकता राख्थे। अर्थतन्त्रमा छाएको शिथिलता विस्तारै समाधान हुँदै गएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले यसअघि दिँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिए आफूहरु शाखा नपुगेका ठाउँमा जान तयार रहेको यादवको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्वस्फुर्त रुपमा शाखा विस्तार गर्न थालेकाले सहुलियत कटौती गरिएको बताउँछन्। ‘व्यावसायिक सम्भावना देखेर वित्तीय संस्थाहरु स्थानीय तहमा स्वतस्पूर्त रुपमा जान थालेपछि सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन,’ प्रवक्ता भट्टले भने, ‘लघुवित्त नपुगेको स्थानीय तह र सेवा नपुगेका वडाहरुमा पहुँच विस्तारका लागि अध्ययन समितिले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। तर, पहिलेजस्तो सुविधा दिने÷नदिनेबारे छलफल भएको छैन।’ पछिल्लो समय देखिएका गैरव्यवसायिक गतिविधिले शाखा विस्तार गर्न संस्थाहरु इच्छुक नभएको हुनसक्ने र अवस्था सामान्य भएपछि शाखा विस्तार प्रक्रिया अघि बढ्ने विश्वास प्रवक्ता भट्टको छ।
