काठमाडौं। वाणिज्य बैंकहरुले परियोजना मूल्यांकनमा दिइने कर्जा (प्रोजेक्ट फाइनान्स) नदिने भएका छन्। बिनाधितो र परियोजना भए पनि धितोले खाम्नेभन्दा बढी ऋण नदिन बैंकहरु अग्रसर भएका हुन्। बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ (एनबिए)मा बिहीबार परियोजना धितोमा ऋण नदिने विषयमा आपसी सहमति हुने बताइएको छ। संघले बुधबार कार्यसमिति बैठक बोलाएर उक्त निष्कर्ष निकालेको हो।
बैंकरहरुले पहिलो चरणमा थुनामा रहेका बैंकका कर्मचारी नछुटेसम्म प्रोजेक्ट फाइनान्स दिन बन्द गर्ने र प्रोजेक्ट फाइनान्सका विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिई समाधान नखोजेमा सदाका लागि बन्द गर्नेसम्मको तहमा पुगेको एनबिएका एक अधिकारीको भनाइ छ।
क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरी कर्जाको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले तत्कालीन सेञ्चुरी कर्मसियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) द्वय तुल्सीराम गौतम र मनोज न्यौपाने (हाल प्रभु बैंकका नायब सिइओ) सहित १० जना कर्मचारीलाई फागुन १४ गते पक्राउ गरेको थियो। धितो मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा दिएको सिआइबीको दाबी छ।
पक्राउ गरेका बैंक कर्मचारीहरुलाई बुधबार पुनः ७ दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न सिआइबीले उच्च अदालतबाट म्याद लिएको छ। बैंक कर्मचारीलाई छानबिनका लागि भन्दै अदातलबाट पटक÷पटक म्याद थप गर्दै थुनामा राखेपछि एनबिए ‘प्रोजेट फाइनान्स’ बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। ‘सिआइबीले धितोले नखाम्ने कर्जा दिए पक्रने भएपछि हामीले बिना धितो दिइने प्रोजेक्ट फाइनान्स बन्द गर्ने निर्णय गर्छौं,’ संघका ती अधिकारीले भने, ‘आधिकारीक निर्णय भने आजको एनबिए बैठकमा हुन्छ।’ एनबिएले यसका लागि बुधबारका लागि बैठकको समय तोकेको भए पनि केही पदाधिकारी तथा सदस्यहरु काठमाडौं उपत्यका बाहिर भएकाले बिहिबारका लागि सारेको हो।
संघले यसअघि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सिइआइबी प्रतिनिधि, गभर्नरलाई भेटी बैंकरलाई थुनामुक्त गरेर छानबिन अघि बढाउन माग गरेको थियो। तर, बैंकरहरुको समस्या सुनुवाई नभएपछि प्रोजेक्ट फाइनान्स बन्द गर्न सहमत भएका हुन्। ‘सबैतिर कुरा गर्दा सिआइबीले बुधबार प्रक्रिया पुर्याएर बैंकर थुनामुक्त गरेर अनुसन्धान अघि बढाउने भन्ने थियो। तर सिआइबीले अदालतबाट म्याद थपेर थुनामै राख्यो,’ ती बैंकरले भने। यद्यपी अदालतमा पुगेको विषय अदालतबाटै निरुपण हुने गर्दछ। अदालतलाई थुनामा भएका व्यक्ति छोड्नु भन्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन।
सेञ्चुरीले २०७७ सालमा देउराली सहकारी संस्थालाई धितो मूल्यांकनभन्दा करिब ४७ प्रतिशत बढी कर्जा दिएको ठहर गरी छानबिनका लागि कर्जा प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारीलाई सिआइबीले थुनामा राखेको छ।
सेञ्चुरीले २०७७ सालमा देउराली सहकारी संस्थालाई धितो मूल्यांकनभन्दा करिब ४७ प्रतिशत बढी कर्जा दिएको ठहर गरी छानबिनका लागि कर्जा प्रक्रियामा संलग्न सबै कर्मचारीलाई सिआइबीले थुनामा राखेको छ। पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रका विषयमा अराजक गतिविधि गर्दै आएका एक मेडिकल व्यवसायीले बैंकको ऋण तिर्न आनाकानी गर्दै ऋणबाट बनाएको घर नै भत्काइ दिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर, सरकारले अराजक अभिव्यक्ति दिने र ऋण तिर्दिन भन्नेहरुलाई खुला छोडेर धितोभन्दा बढी ऋण किन दिएको भनेर पक्राउ गर्न थालेको विषयले वित्तीय क्षेत्रलाई तरंगित बनाइरहेको छ।
