काठमाडौं। विकासे मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा ठूलो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि एमालेले पाएको छ। एमालेका सचिव एवं सांसद रघुवीर महासेठ दोस्रो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन्। यस अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ चैत २ पनि महासेठ भौतिक मन्त्री बनेका थिए।
पहिलो पटक भौतिक मन्त्रालयका विभिन्न विषयमा विवादित भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै २०७६ मंसिरमा महासेठलाई मन्त्री पदबाट हटाएका थिए। त्यसपछि २०७८ जेठमा महासेठ उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए।
पहिलो पटक भौतिक मन्त्री बनेको ६ वर्ष पछि सरकारमा एमालेको मुख्य नेतृत्व गराएर महासेठलाई २०८० फागुनमा फेरि ओलीले नै भौतिक मन्त्रालय पठाएका हुन्। महासेठ २०७९ मंसिर ४ को चुवानमा धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ बाट गठबन्धनका उमेद्वार महेन्द्र राय यादवलाई पराजित गर्दै सांसद बनेका थिए।
महासेठ २०७६ मंसिरमा मन्त्रीबाट हटेपछि सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र रेल विभागमा आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत अनियमितता गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी परेको थियो। कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा गराउनेदेखि जागिरै खाइदिने धम्की देखाएर कानुन विपरितका काम मन्त्री महासेठले गर्न लगाएको आरोप अख्तियारमा परेको थियो।
सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रवीन्दनाथ श्रेष्ठलाई हटाई केशवकुमार शर्मालाई महानिर्देशक बनाउन, रेल विभागको महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई बनाउन ठूलो आर्थिक चलखेल गरेका आरोप उनीमाथि छ। केशवकुमार शर्मा अहिले भौतिक मन्त्रालयका सचिव हुन्।
त्यस्तै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निजगढ–भरतपुर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को फाइल रोकेर मन्त्री महासेठले राखेका थिए। तत्कालिन समयमा उनी मन्त्रीबाट हटेपछि मात्रै उक्त ठेक्का सम्झौता अघि बढेको थियो।
त्यस्तै, हट्नै लागेको सार्वजनिक यातायातको सिण्डिकेटमा पनि मन्त्री महासेटले अवरोध गरेका थिए। तत्कालिन समयमा सिण्डिकेट हटाउन सक्रिय रहेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई नै विभागबाट मन्त्रालयमा तानेर मन्त्री महासेठले अवरोध गरेका थिए। साथै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमासमेत अनियमितता गरेको आरोप मन्त्री माथि छ।
त्यस्तै वीपी राजमार्गमा क्षमताभन्दा ठूला गाडी सञ्चालनमा अनुमति पनि मन्त्री महासेठले दिएका थिए। उनले सडकको क्षमता र संरचना नहेरी निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। ५ मिटर मात्र चौडाइ भएको सो सडकमा ठूला सवारी साधन सञ्चालन जोखिमपूर्ण हुने इन्जिनियरहरू बताउँछन्।
