काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा यसअघि नै विवादित बनेका तीन व्यक्ति परेका छन्। खासगरी सुशासनको दुहाइ दिइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, रास्वपाकै उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) र नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठ विवादित पृष्ठभूमिका हुन्।
सरकारको गृहमन्त्री नियुक्त भएका रवि लामिछाने पछिल्लो समय सहकारी ठगीसँग जोडिएका छन्। सहकारी ठगीमा लामिछानेका पूर्वसञ्चार माध्यम साझेदार (ग्यालेन्सी टिभी) जीबी राईसँग मिलेर विभिन्न सहकारीको ठूलो रकम अपचलन गरेको आरोप छ। लामिछानेविरुद्ध चितवन र पोखरामा सहकारी ठगीको उजुरी छ। जीबी राई भने हाल फरार छन्। लामिछानेकै दोहोरो राहदानीको विषय पनि विवादित छ।
त्यस्तै, म्यानपावर कम्पनी तथा विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्श सेवा (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी)का सञ्चालक एवं रेमिट्यान्स व्यवसायी भएर श्रममन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै विवादमा तानिएका डिपी अर्यालले पुनः श्रम मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। तत्कालीन समय स्वार्थ बाझिने गरी अर्यालाई श्रममन्त्री बनाइएको उनको आलोचना भएको थियो। यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हाल्दा विवादमा तानिएका रघुविर महासेठले पनि पुनः उपप्रधानसहित भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्।
स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लामिछानेलाई
सहकारी ठगीका विषयमा मुद्दा झेलिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्। पछिल्लो समय रवि लामिछाने र ग्लोक्सी फोर के टेलिभिजन तथा विभिन्न सहकारीका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानबिन गरिरहेको छ। लामिछानेका साझेदारी भनिएका जीबी राई फरार रहेको र सहकारी ठगिको विवाद नटुंगिएको अवस्थामा नै स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयमा लामिछानेको प्रवेश भएको हो।
पछिल्लो समयमा लामिछानेको विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा समेत सहकारी ठगीको विषयमा उजुरी परेको छ। रवि–जीबी जोडिएको सहकारीको फाइलसमेत अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सहकारी ठगीमा जोडिएका जीबी राईविरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएको छ भने रेड नोटिसका लागिसमेत पत्राचार भएको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा समेत कर्जा लिएर ठगी गरेको आरोप लागेको उनीहरूमाथि छ।
यसअघि लामिछाने दोहोरो नागरिकता तथा राहदानी विवादमा पनि फसेका थिए। ०७९ पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले ०७९ को माघ १३ गते राजीनामा दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले सभापति लामिछानेले कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेको भन्दै माघ ११ मा उनको सांसद पद बदर गरिदिएपछि उनी पद छाड्न बाध्य भएका थिए।
त्यसपछि माघ २२ गते लामिछानेको दल रास्वपाले सरकारमा रहेका आफ्ना अरू मन्त्रीहरू पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै रास्वपाको ४० दिने सत्तायात्रा टुंगिएको थियो। यसपछि नयाँ नागरिकता लिएर आफैंले पहिलो चुनाव लडेको चितवन–२ बाट उपचुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर लामिछाने विजयी भए। नागरिकता विवाद टुंगिए पनि सहकारी विवाद कायमै रहेको छ।
पहिल्यै विवादमा तानिएका डिपी अर्याललाई पुनः जिम्मेवारी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिल्यै विवादमा तानिएका रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल (डिपी अर्याल)लाई पुनः श्रम मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। यसअघि ०७९ माघ ३ गतेबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका अर्याल मन्त्री पदमा नियुक्ती भएसँगै विवादमा तानिएका थिए।
म्यानपावर कम्पनी तथा विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने शैक्षिक परामर्श सेवा (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी)का सञ्चालक एवं रेमिट्यान्स व्यवसायीलाई तत्कालीन समयमा स्वार्थ बाझिने गरी श्रम मन्त्री बनाइएको भन्दै तत्कालीन अर्यालको आलोचना भएको थियो।
अर्याल नयाँ बानेश्वरको श्रृष्टि ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट सर्भिस प्रालिका अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक भएको र सुमिरे ट्राभल एन्ड टुर्स म्यानपावर कम्पनीको पार्टनरका रूपमा रहेको भन्दै सो समयमा उनी विवादमा तानिएका थिए। तर, सो नजिरलाई बिर्सेर रास्वपाले पुनः अर्याललाई नै मन्त्री पदमा अगाडि सारेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले सोही श्रम मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। उक्त समयमा अर्यालसँगै रास्वपाबाट शिक्षामन्त्रीमा शिशिर खनाल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा डा. तोसिमा कार्कीले पनि जिम्मेवारी पाएका थिए।
तर, अर्याल भने स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा नियुक्त भएकै कारण रास्वपा र अर्यालाको आलोचना भएको थियो। सो समयमा अर्यालले आफूले उक्त कम्पनी छोडिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए। धादिङ जिल्ला साबिकको मैदी गाविस र हालको ज्वालामुखी गाउँपालिकामा वि.स. २०३२ सालमा जन्मिएका थिए।
२०४९ सालपछि काठमाडौं प्रवेश गरेका अर्याल २०५३ सालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान पुगेका थिए। जापानमा करिब ८ वर्ष काम गरेपछि उनी नेपाल फर्किएर पर्यटन पेसामा आवद्ध भएका थिए। अर्याल रास्वपाका उपसभापति समेत हुन्।
पहिले विवादमा फसेको मन्त्रालयमै रघुवीर महासेठ
नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद रघुवीर महासेठ दोस्रो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन्। यस अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ चैत २ पनि महासेठ भौतिक मन्त्री बनेका थिए। पहिलो पटक भौतिक मन्त्रालयका विभिन्न विषयमा विवादित भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै २०७६ मंसिरमा महासेठलाई मन्त्री पदबाट हटाएका थिए। त्यसपछि २०७८ जेठमा महासेठ उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए।
पहिलो पटक भौतिक मन्त्री बनेको ६ वर्ष पछि सरकारमा एमालेको मुख्य नेतृत्व गराएर महासेठलाई २०८० फागुनमा फेरि ओलीले नै भौतिक मन्त्रालय पठाएका हुन्। महासेठ २०७९ मंसिर ४ को चुवानमा धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ बाट गठबन्धनका उमेद्वार महेन्द्र राय यादवलाई पराजित गर्दै सांसद बनेका थिए। महासेठ २०७६ मंसिरमा मन्त्रीबाट हटेपछि सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र रेल विभागमा आफ्नो निजी सचिवालयमार्फत अनियमितता गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी परेको थियो।
कार्यालय प्रमुखलाई सरुवा गराउनेदेखि जागिरै खाइदिने धम्की देखाएर कानुन विपरितका काम मन्त्री महासेठले गर्न लगाएको आरोप अख्तियारमा परेको थियो। सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रवीन्दनाथ श्रेष्ठलाई हटाई केशवकुमार शर्मालाई महानिर्देशक बनाउन, रेल विभागको महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई बनाउन ठूलो आर्थिक चलखेल गरेका आरोप उनीमाथि छ।
केशवकुमार शर्मा अहिले भौतिक मन्त्रालयका सचिव हुन्। त्यस्तै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निजगढ–भरतपुर खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को फाइल रोकेर मन्त्री महासेठले राखेका थिए। तत्कालिन समयमा उनी मन्त्रीबाट हटेपछि मात्रै उक्त ठेक्का सम्झौता अघि बढेको थियो।
त्यस्तै, हट्नै लागेको सार्वजनिक यातायातको सिण्डिकेटमा पनि मन्त्री महासेटले अवरोध गरेका थिए। तत्कालिन समयमा सिण्डिकेट हटाउन सक्रिय रहेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईलाई नै विभागबाट मन्त्रालयमा तानेर मन्त्री महासेठले अवरोध गरेका थिए।
साथै, स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमासमेत अनियमितता गरेको आरोप मन्त्री माथि छ। त्यस्तै वीपी राजमार्गमा क्षमताभन्दा ठूला गाडी सञ्चालनमा अनुमति पनि मन्त्री महासेठले दिएका थिए। उनले सडकको क्षमता र संरचना नहेरी निर्णय गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। ५ मिटर मात्र चौडाइ भएको सो सडकमा ठूला सवारी साधन सञ्चालन जोखिमपूर्ण हुने इन्जिनियर बताउँछन्।
