सतहमा अवस्था असहज छ। अर्थतन्त्र चौपट भएको भाष्य निर्मित छ। तर, काम गर्ने व्यक्तिलाई अहिले जति अवसर सायदै आउँछ। अझ अर्थमन्त्रीलाई त झन् धेरै अवसर छ। बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने मुखैमा अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने अवसर जो छँदै छ।
खासगरी विगतमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक विग्रिँदा मुलुक कतै श्रीलंकाको बाटोमा लागेको त होइन भन्ने आशंका थिए। यसबीचमा अर्थतन्त्रले सबै प्रकारका आरोह–अवरोह पार गरिसकेको छ। सबैभन्दा कम विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट हालसम्मकै उच्च सञ्चिति कायम भएको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने क्रम अझ जारी छ। पुससम्म विदेशी विनिमय सञ्चिति १८ खर्व १६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अर्थात् १३ अर्ब ६९ करोड अमेरिकी डलर छ। शोधनान्तर स्थिति पनि २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ। विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) अमेरिकी डलरमा २२.६ प्रतिशतले बढेको छ।
गत वर्षको तुलनामा चालू ६ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २.६ प्रतिशतले घटेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ।
अर्थतन्त्र विस्तारका लागि बाह्य पक्ष एकदमै उत्साहित छ। त्यसो भए प्रश्न उठ्छ, अहिले बिग्रिएको के हो त?
अहिले बिग्रिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष उपभोक्ता र निजी क्षेत्रको मनोबल हो। उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको माग गर्न सकेका छैनन्। वस्तु तथा सेवाको माग नहुने वित्तिकै त्यसको असर आन्तरिक उत्पादन र आयातमा परेको छ। माग नबढेका कारण आयात शिथिल भएको छ भने आन्तरिक उत्पादन पनि न्यून क्षमतामै उत्पादन भइरहेको छ। उद्योगबाट उत्पादित सामान बजारमा बिक्री नभएपछि उद्यमीहरुले उत्पादन कटौती गरेका छन्।
उत्पादन कटौतीले रोजगारीमा असर परेको छ। मानिसको आम्दानी घटिरहेको छ। आम्दानी कटौति भएपछि बस्तु तथा सेवाको माग घट्नु स्वाभाविकै हो। कतिपय युवाहरु विदेश गएका कारण मुलुकमा माग नबढेको भनिए पनि मानिसको खर्चयोग्य आय कटौती भएकाले पर्याप्त वस्तु तथा सेवा माग गर्न नसकेका हुन्।
माग नबढेपछि आन्तरिक उत्पादन र आयात कटौती हुँदाको असर सरकारी स्रोतमा परेको छ। सरकारको राजस्व लक्ष्य हासिल भएको छैन। राजस्व लक्ष्य पूर्ति नहुँदा निर्माण व्यवसायीको ६० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी रोकिएको छ। निर्माण व्यवसायीले सरकारी भुक्तानी नपाउँदा बजारमा उधारो रकम बढ्दै गयो।
यसले अर्थतन्त्रको चक्र नै खल्बल्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसअघि नै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को तेह्रौं संशोधन गरेर आयोजनाको ‘म्याद थप’को बाटो खोलिदिएको छ। तत्काल आयोजनाको म्याद थपेर निर्माण व्यवसायीले गरेको कामको रकम भुक्तानी गरे त्यसले वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक ढंगले सिञ्चित गर्नेछ।
दुधको भुक्तानी बाँकी छ। विभिन्न औद्योगिक प्रतिस्ठानहरुलाई दिने निर्यात अनुदानलगायतको भुक्तानी बाँकी छ। त्यति मात्रै होइन किसानहरुसँग जोडिएको बाली बिमाको बिमाशुल्कको अनुदानसमेत भुक्तानी बाँकी छ। समयमै जनस्तरमा बाँकी भएका सबै भुक्तानी दिएर नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न केही मेहनत त गर्नै पर्छ।
सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम हो, पुँजीगत खर्च। पुँजीगत खर्च बढाउने काम अर्थ मन्त्रालयको नभए पनि सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ। खासगरी विकासे मन्त्रालयका रुपमा चिनिएका भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, खानेपानी, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ।
त्यसै पनि पुँजीगत बजेट घट्दै गइरहेका बेला झन् छुट््याइएको बजेटसमेत खर्च गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा पुँजी निर्माणमा क्षयीकरण हुँदै गएको छ। सरकारी तबरबाट भएको पुँजीको क्षयीकरण रोक्न अर्थमन्त्रीले विशेष पहल लिनुपर्ने आवश्यकता छ।
बजेट निर्माण प्रक्रियालाई यसअघि नै सहजीकरण गरिएकाले नयाँ अर्थमन्त्रीलाई काम गर्न अझ सहज भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधन गरिसकिएको छ। संसदले प्रि–बजेटमा छलफल गरी मार्गनिर्देश प्राप्त गरेपछि अर्थमन्त्रीलाई बजेट बनाउन सहज हुनेछ।
निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको प्रभाव अर्थतन्त्रको ‘ब्यारोमिटर’ मानिने सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पनि करिब पछिल्लो चरणकै न्यून बिन्दुमा रुमल्लिइरहेको छ। १९६० रहेको नेप्से सूचक सरकार परिवर्तन हुने हल्लाले मात्रै पनि सोमबार ११७ अंकले बढेको थियो। तर, मंगलबार सरकार विस्तारमा देखिएको किचलोको लाभ उठाएर सूचक ७० अंकले घटाइयो। बुधबार सूचक ९.३३ (झिनो अंकले बढ्यो। नयाँ अर्थमन्त्री को बन्छ भन्ने विषयले २००–३०० अंक नेप्से घटबढ हुने सम्भावना रहन्छ। नेप्सेको उतारचढाले अर्थमन्त्री पुनको पहिलो परीक्षा हुनेछ।
पछिल्लो समय यो वा त्यो बहानामा भएको धरपकडका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ। निजी क्षेत्र ‘पहिला सुन अनि समाऊ’ भन्ने पक्षमा छ। वास्तवमा हुनुपर्ने पनि त्यही थियो किनभने धरपकड गर्नु भनेको उसले प्रमाणहरु नष्ट गर्छ वा भाग्छ भन्ने आधारमा हो। निजी क्षेत्रका जोकोही सहजै प्रमाण नष्ट गर्ने र भाग्ने ल्याकत राख्दैनन् किनभने उनीहरुको अर्बौं कारोबार मुलुकभित्रै हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा न्यायालयबाट दोषी करार हुँदा वा आर्थिक जरिमाना तिराउँदा हुने सजाय असुल गर्न÷कसैले च्याँखे थाप्दैन। त्यसमाथि व्यवसायीक गतिविधिमा भएका कमजोरीलाई फौजदारी सजाय (जेल) भन्दा पनि आर्थिक सजाय (ठूलो जरिमाना तिराउने) तर्फ राज्यका कानुन बन्नुपर्छ।
तर, सरकार पहिला पक्रिने र पछि सुन्ने रणनीतिमा छ, यसले व्यावसायिक वातावरणमा खलल पु¥याउँछ। त्यसै पनि आर्थिक हिनामिना वा अन्य बदनियतभन्दा पनि काम गर्दै जाँदा अलिअलि लुकाउन खोज्ने निजी क्षेत्रको चरित्र हो। सरकार निजी क्षेत्रको त्यही चरित्रमा टेकेर धरपकड गरिरहेको छ।
पछिल्लो समय बालुवाटारको ललितनिवास जग्गाा प्रकरणमा भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहितका व्यवसायी होस् वा चाँदबाग (बाँसबारी छालाजुत्ता) जग्गा प्रकरणमा व्यवसायी अरुण चौधरीलगायतको पक्राउ होस् वा देउराली सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा जोडिएर तत्कालिन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) द्वय तुलसीराम गौतम र मनोज न्यौपाने (हाल प्रभु बैंकका नायब सीईओ)सहित १० जना बैंकर पक्राउ प्रकरण नै किन नहोस्। निजी क्षेत्र त्रसित छ।
बजेट निर्माण प्रक्रियालाई यसअघि नै सहजीकरण गरिएकाले नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई काम गर्न अझ सहज भएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ संशोधन गरिसकिएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार संसदमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ (प्रि–बजेट) पनि पेश भइसकेको छ। संसदले प्रि–बजेटमा छलफल गरी मार्गनिर्देश प्राप्त गरेपछि अर्थमन्त्रीलाई बजेट बनाउन सहज हुनेछ।
आगामी वैशाख १६ र १७ मा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदै छ। त्यसमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गराउन अर्थमन्त्रीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसले स्वदेश तथा विदेशमा अर्थमन्त्रीको योग्यताको परीक्षण पनि गराउँछ। अहिले अर्थमन्त्रीले धेरै काम गर्नुपर्ने छैन।
अर्थमन्त्री आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पौठेजोरी खोज्ने र आफूले भनेको गभर्नरले मान्नुपर्ने भन्दै वित्तीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने रणनीति बनाउने गर्दछन्। तर, त्यसलाई गभर्नरले कहिल्यै नस्वीकार्ने भएकाले बेलाबेला गभर्नर र अर्थमन्त्रीको खटपट सडकमा पोखिँदा लगानीकर्ताको मनोबल थप खस्किने गर्छ। त्यसैले अर्थमन्त्री पुनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अन्य नियामक निकायलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नु राम्रो हुन्छ अनि त्यसले परिणाम पनि दिन्छ। ब्याजदर घटेर करीव एकल विन्दुमा आइसकेको छ। लगानीयोग्य रकम (तररलता) अधिक छ। यस्तो अवस्थामा ऋण विस्तार हुने योजना अघि सार्नु अर्थमन्त्रीको कर्तव्य हुन आउँछ। त्यसका लागि राज्यले पनि खर्च गर्ने अभियान अघि बढाउनु पर्छ।
अर्थतन्त्रका बारेमा खासै ज्ञान नभएपनि युद्धमैदानबाटै २०६८ मा अर्थमन्त्री बनेका पुनसँग यतिबेला काम गराइको अनुभवले आर्थिक मामिला बारे पर्याप्त ज्ञान छ। प्राविधिक विषयहरुमा अनविज्ञता भएपनि नेपालको अर्थतन्त्रका अवयवहरु बारे जानकारी छ। त्यसैले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन सके भने कार्यक्षमता देखाउने यो एउटा अवसर हो।
स–साना विषयमा ध्यान दिएर नीतिगत हिसाबले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने गरी सहजीकरण गरिदिए मात्रै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। यसले अर्थमन्त्री पुनलाई वाहावाहीको अवस्थामा पु¥याउँछ। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा अर्थमन्त्री भएका पुनले सहज अवस्थामा फेरि अर्थको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका छन्। निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गर्ने अनि मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने गरी र बजारमा वस्तुको माग सिर्जना गराउनतर्फ थोरै मात्र ध्यान दिए पनि पुनको कार्यकाल सम्झनालायक रहनेछ।
पुनले दोस्रोपल्ट पाएको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवादी सफलतापूर्वक पूरा गर्न र जनतामा वाहा! अर्थमन्त्री सन्देश दिन सकून्। शुभकामना।
