काठमाडौं। क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएपछि ग्वार्को फ्लाई ओभर निर्माणको म्याद थप भएको छ। निर्माण कम्पनीले ७/८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसहित म्याद थपको माग सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रसँग गरेको थियो। ग्वार्को फ्लाई ओभर ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्यूरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन’(इपिसी) मोडलमा निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको हो। इपिसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको कुनै पनि आयोजनामा म्याद थप गर्नुपर्ने उपयुक्त कारण नभए सरकारले उल्टै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले दैनिक हर्जना उठाउन पाउँछ।
इपिसी मोडलमा कम्पनी आफैंले आयोजनाको डिजाइन तयार गरेको हुन्छ। जसका कारण निर्माण अवधिमा समय आइपर्ने समस्याको जिम्मेवारी पनि निर्माण कम्पनीले नै लिनुपर्छ। तर, ग्वार्को फ्लाई ओभरमा भने सम्झौतापछि काम थप (भेरियसन) भएको विकास केन्द्रका निर्देशक नरेशमान शाक्यले बताए। उनका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा निर्माण कम्पनीले फ्लाई ओभरको जग निर्माणमा बढी काम गर्नुपरेको हो।
विकास केन्द्र र निर्माण कम्पनीबीच सामान्य तरिकाले जग निर्माण गर्ने सम्झौता थियो। तर, निर्माण सुरु भएपछि जमिनमुनिको अवस्थाका कारण जग भासिने जोखिम देखियो। ‘हामीले निर्माण कम्पनीलाई सकेसम्म जग माथि उठाएर सुधार गर्न लगायौं, त्यहाँ भेरियसन भयो। जग सुधार गर्दा उनीहरुको ७/८ करोड थप खर्च र समय पनि लागेको थियो,’ निर्देशक शाक्यले भने, ‘भेरियसनअनुसार निर्माण कम्पनीले क्षतिपूर्ति रकम र समय मागेका थिए तर हामीले वार्ताबाट समय थप्ने तर रकम नथप्ने सहमति गरेका छौं।’
२०७८ फागुनमा विकास केन्द्रले आरसी, समानान्तर र रेलिगेरको संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग २०८० फागुन १२ सम्म फ्लाइ ओभर निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। विकास केन्द्रले १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा फ्लाई ओभर निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको छ। उक्त रकम हालसम्म बढेको छैन। यद्यपि २०८० फागुन १२ सम्मको म्याद करिब ५ महिना थप भएर २०८१ असार मसान्तसम्म पुर्याइएको विकास केन्द्रका निर्देशक शाक्यले बताए।
विकास केन्द्रले फागुन १० मा फ्लाई ओभर निर्माणको म्याद थपको फाइल सडक विभागमा पठाएको थियो। तर, विभागले माइलस्टोनसहितका विषयमा विकास केन्द्रसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो।
विकास केन्द्रले फागुन १० मा फ्लाई ओभर निर्माणको म्याद थपको फाइल सडक विभागमा पठाएको थियो। तर, विभागले माइलस्टोनसहितका विषयमा विकास केन्द्रसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उक्त स्पष्टीकरणमा जवाफ लेखेर फागुन २१ मा केन्द्रले विभागमा फाइल पठाएको छ। विकास केन्द्रको जवाफ हेरेर विभागले म्याद थप स्वीकृत गर्नेछ।
यसअघि निर्माण कम्पनीले तयार गरेको फ्लाई ओभरको डिजाइन विकास केन्द्रले सडक विभागको सहयोग लिएर स्वीकृत गरेको थियो। ‘डिजाइन तयार गर्दा वा स्वीकृत गर्ने समयमा ड्रिल गरेर जमिनमुनिको अवस्था बुझ्नु पर्दैन?’ भन्ने क्यापिटल नेपालको प्रश्नमा केन्द्रका निर्देशक शाक्यले भने, ‘नमुना परीक्षणका लागि केही ठाउँलाई हेरिन्छ, ‘सबै ठाउँमा ड्रिल गरिँदैन। त्यसैले काम गर्दै जाँदा समस्या आउने सम्भावना हुन्छ, ग्वार्कोमा त्यही भएको हो।’
हालसम्म ग्वार्को फ्लाइ ओभरको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भएको केन्द्रले जनाएको छ। आरसी, समानान्तर र रेलिगेर कम्पनीलाई असारसम्म बाँकी ५० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। नेपालमा पहिलो पटक ग्वार्कोमा फ्लाई ओभर निर्माण हुन लागेको हो। साथै इपिसी मोडलमा पनि पहिलो पटक ग्वार्को फ्लाई ओभरको नै ठेक्का सम्झौता भएको हो।
