काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकको खाइपाइ आएको सुविधामा कुनै कमी नहुने प्रष्ट पारेको छ ।
योजनामा सहभागी हुँदा खाइपाइ आएको सुविधा घट्छ भनेर चलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको उल्लेख गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनबाट श्रमिकको पारिश्रमिक एवं सुविधामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सुविधा घट्ने भन्दै सहभागी हुन अस्वीकार गरेपछि सरकारको यस्तो धारणा आएको हो ।
“श्रम ऐन, २०७४ को दफा ३ मा व्यवस्था भएका विषय न्यूनतम मापदण्डको रुपमा रहने प्रावधान भएको हुँदा हाल खाइपाइ आएको सुविधामा घट्ने प्रश्नै उठ्दैन्”, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नाराणय रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
श्रम ऐनको दफा १७८ को उपदफा ३० मा ‘यो ऐन जारी हुँदाको बखत प्रचलित कानून वा सामूहिक सम्झौताद्वारा ऐनमा उल्लेख गरिएभन्दा बढी सुविधा प्राप्त गरिरहेको श्रमिकको सेवा, शर्त र सुविधामा यो ऐनमा उल्लिखित कुनै कुराले प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
योजनामा सहभागिताका लागि श्रमिकनै इच्छुक नभएको भन्दै रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिताका लागि आलटाल गर्दै आएका छन् । सरकारले योजनामा सहभागी हुन गत मङ्सिर १४ गतेसम्मका लागि औपचारिक समयावधि तोकेको थियो ।
कोषका अनुसार यही पुस २ गतेसम्म कुल ११ हजार ८५२ रोजगारदाता र १ लाख ३३ हजार १११ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् भने २९ करोड ४८ लाख दुई हजार ९७६ रुपैयाँ ८१ पैसा योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । योजना कार्यान्वयनसँगै रोजगारदातालाई अतिरिक्त भार पर्ने र श्रमिकले खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने हल्लाका कारण रोजगारदाता र श्रमिकको उत्साहपूर्ण सहभागिता हुन सकेको छैन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियूसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिबाट सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएकाले रोजगादाता कुनै पनि हालतमा ‘भाग्न’ नहुने बताउछन । “योजनामा सहभागी हुन्न भनेर भाग्ने छुट कोही कसैलाई छैन”, उनले भने ।
मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा र अन्य कोषबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको तुलना हुनै नसक्ने जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त हुने सुविधालाई कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले दिने सुविधासँग तुलना गर्नु युक्तिसङ्गत नभएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
“सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिमको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा स्थापित निकाय हो”, प्रवक्ता रेग्मीले भने, “जनतामा बचत गर्ने बानी बसाल्न वा मुलुकमा पूँजीबजारको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित कोष वा यस्तै बचत उन्मुख कोषसँगै सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तुलना गर्नु युक्तिसङ्गत देखिँदैन ।”
सामाजिक सुरक्षा कोष सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिको सहमति एवं सहकार्यमा सञ्चालन हुने गैरनाफामूलक संस्था हो । यसबाट प्राप्त हुने सबै प्रतिफल योगदानकर्तालाई मात्र प्रदान गरिन्छ । योगदानकर्ताबाट जम्मा भएको रकम सोही प्रयोजनका लागि मात्र उपयोगी गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको सङ्ख्याका आधारमा योगदानको दरमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउन गभीर रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कोषले अहिले चार प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरेको छ ।
योजनामा सहभागिताका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । योगदान रकममध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा १.४ प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ०.२७ प्रतिशत र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँट हुनेछ ।
प्रवक्ता रेग्मीले योजनामा सहभागी योगदानकर्तालाई दोहोरो करको भार नपरोस् भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । “योगदानकर्तालाई करको अतिरिक्त भार नपरोस् भनेर देखाइएको चिन्ता, चासो र सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ, यसलाई यथाशीघ्र स्पष्ट पार्नेछौँ”, उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयको निरन्तरता वा सुरक्षा सुनिश्चितता गर्ने र अप्ठयारोमा पर्दा असीमित दायित्व वहन गर्ने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सक्रिय जीवनमा कोषमा जम्मा भएको रकम ‘पूर्णरुपमा उपयोग गर्छु’ भन्नु सामाजिक सुरक्षाको मान्यता विपरीत हुने बताउनुभयो । योजनामा ६० वर्ष कटेपछि मात्र पेन्सन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष कर्जा प्रवाहका लागि स्थापित कोष नभएता पनि योगदानकर्ताको तत्कालको खाँचो टार्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि लगानी योजना निर्देशिका तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । लगानी योजनामा योगदानकर्तालाई धितोमा आधारित घर कर्जा अधिकतम रु एक करोड, शैक्षिक कर्जा ३५ लाख र सामाजिक कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सम्पूर्ण निजी र सङ्गठित संस्थालाई आफू र आफ्ना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरण गरेर सुविधा उपयोग गरी लाभ लिनसमेत आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने विषय ऐच्छिक नभएको पुनः प्रष्ट पार्दै कोषमा सूचीकरण हुन आलटाल गर्नेलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुने जनाएको छ । रासस
