काठमाडौं। ऋण हिनामिना अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) बाट पक्राउ परेका तत्कालीन सेञ्चुरी कमसियल (हाल प्रभु) बैंकका १० कर्मचारीमाथि थप छानबिन गर्न जिल्ला अदालतले सात दिने अवधि थपेको छ।
सीआईबीले पक्राउ परेका बैंक कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न पुनः अदालतबाट सातदिने म्याद पाएको हो।
गत मंगलबार सेञ्चुरी बैंकले २०७७ मा २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी कर्जा धितोभन्दा बढी सकारेर दिएको भन्दै सीआईबीले कर्जा प्रवाह प्रक्रियामा संलग्न १० कर्मचारी पक्राउ गरेको थियो।
सीआईबीले पक्राउ गरेका कर्मचारीलाई थप छानबिनका लागि अदालतबाट पहिलोपल्ट ७ दिनको म्याद लिएको थियो। उक्त अवधिमा सबै कर्मचारीको बयान नसकिएपछि दोस्रोपल्ट म्याद थप गरिएको सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए।
‘सबै जनाको बयान नसकिएका कारण म्याद थप माग गरिएको हो, दोस्रो पटकको लागि १० दिन म्याद माग गरेका थियौं। अदालतले ७ दिन मात्रै थप गरेको छ,’ सीआईबी प्रवक्ता बोगटीले क्यापिटल नेपालसँग भने।
सीआईबीले प्रभु बैंकका डेपुटी कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपानेसहित १० कर्मचारीलाई पक्राउ गरी थुना राखेर छानबिन गरिरहेको छ। सीआईबी हिरासतमा तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका पूर्वकर्मचारीमा पूर्वसीईओ तुलसीराम गौतम, सविन घिमिरे, सुवास श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर र सुनिल बस्नेत रहेका छन्।
सेञ्चुरी गाभिएपछि प्रभु बैंकका कर्मचारी भएका डिसीईओ मनोज न्यौपाने, चिप क्रेडिट म्यानेजर दिलीप बराल, रिस्क अधिकृत दीपेश प्रधान, चिप क्रेडिट अधिकृत राजेश भण्डारी र म्यानेजर रमन श्रेष्ठ रहेका छन्।
सीआईबीले क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरी कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उनीहरुलाई छानबिनका लागि पक्राउ गरेको हो।
