काठमाडौं। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का एक–एक जना सांसदलाई लिएर ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाए। तर, तीनै जना मन्त्री बिनाविभागीय बनेका छन् भने २१ वटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहालले लिएका छन्।
नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा एसलगायतका पुराना गठबन्धन दलका मन्त्रीहरू बर्खास्तीमा परे। अकस्मात प्रधानमन्त्री दाहाल नेकपा एमालेमा हाम फालेपछि सत्ताको चाबी एमालेतिर सरेको छ भने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा धकेलिएको छ।
नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेसँगै २०७९ फागुन २५ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट जोडिएको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन २०८० फागुन २१ मा टुटेको छ। सत्ताबाट कांग्रेसलाई हटाएर गठबन्धनमा एमाले भित्रिएसँगै रास्वपा र जनता समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धनलाई बलियो बनाउने गरी आठबुँदे समझदारीको खाका कोरिएको छ। यद्यपि मन्त्रालय भागबन्डामा बुधबार बिहानसम्म कुरा मिलेको छैन।
चर्चामा आएका विषयलाई समेट्ने हो भने अर्थ मन्त्रालय माओवादीले लिँदा गृह मन्त्रालयले एमालेले पाउने समझदारी एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भएको बताइन्छ। यद्यपि, माओवादी नेता वर्षमान पुनलाई अर्थमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीभित्रैबाट दबाब छ।
उता, गठबन्धनको नयाँ शक्ति रास्वपाले गृह मन्त्रालय दाबी गर्दै आएकाले पनि मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको दाबी गरिरहेका छन्। समझदारीअनुसार चार दलबाट तोकिएका दोस्रो तहका नेताले मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटाई गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्व ओली, दाहाल, लामिछाने र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बुझाउने समझदारी बनेको छ।
नयाँ गठबन्धनको सरकार र त्यसमा आबद्ध दलबीच किचलो हुन नदिन आठबुँदे सहमति भए पनि बिग्रिँदो अर्थतन्त्र उकास्नेबारे सहमति मौन छ। यद्यपि साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ। विगतमा पनि एमाले र कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन हुँदा छुट्टाछुट्टै साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याइएको थियो। त्यस्ता कार्यक्रममा धेरै प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि कार्यान्वयन तहमा सिन्कोसम्म भाँचिएको छैन।
अहिले अर्थतन्त्र मन्दीमा छ। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक राम्रा देखिए पनि आन्तरिक गतिविधि सुस्त छ। निजी क्षेत्र र बैंकरमाथि यो वा त्यो कारणले भएको प्रहारबाट व्यावसायिक मनोबल खस्किएको छ। आयात तथा निर्यात बढ्न सकिरहेको छैन। औद्योगिक उत्पादन न्यून बिन्दुमा झरेको छ। सरकारी स्रोत राजस्व संकलनमा चाप परेको छ र राजस्व लक्ष्य पहिल्याउन मुस्किल भइरहेको छ।
नयाँ गठबन्धनको सरकार र त्यसमा आबद्ध दलबीच किचलो हुन नदिन आठबुँदे सहमति भए पनि बिग्रिँदो अर्थतन्त्र उकास्नेबारे सहमति मौन छ। यद्यपि साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ।
सोमबार सरकार फेरिने हल्लासँगै ११७ अंकले बढेको सेयर बजार सूचक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मंगलबार दिउँसोसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पुर्णता पाउने छनक नदेखिएपछि ७० अंकको गिरावट देखिएको छ। यावत् समस्यालाई कुनै सम्बोधन नै नगरी सत्ता स्वार्थ केन्द्रित ८ बुँदे सहमति गरिएको छ र मालदार मन्त्रालय कसरी आफ्नो हातमा ल्याउने भनेर नयाँ सत्ता गठबन्धनबीच रस्साकस्सी चलिरहेको छ।
गठबन्धनमा आबद्ध चार दलका दोस्रो तहका नेताहरु मन्त्रालय भागबन्डा गर्न मंगलबारदेखि बैठक बसिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनको बैठक दिउँसो ३ बजेदेखि सुरु भइरहेको जसपा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘चार दलीय शीर्ष नेतृत्वबाट प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार अहिले बालुवाटारमा मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि छलफल भइरहेको छ। नयाँ गठबन्धनलाई नयाँ शिराबाटै लैजान मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटाइन्छ। वार्ता भइरहेकाले आज नभए भोलि, पर्सिसम्म भए पनि मन्त्रालय भागबन्डाको विषय टुंगिन्छ।’
बालुवाटारमा बस्ने नयाँ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलको बैठकले आठबुँदे सहमतिअनुसार मन्त्रालय बाँडीचुँडीमा मोटामोटी सहमति जुटाउने श्रेष्ठको दाबी छ। कांग्रेसलाई सत्ता विमुख गराएसँगै सत्तारुढ हुन पुगेको एमालेसहित चार दलबीच सोमबार सत्तालाई दीर्घायु दिन आठ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। कांग्रेससँग गठबन्धन टुट्नुको मूल कारण मानिएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीलाई सुम्पिइनेछ भने उपाध्यक्ष एमालेले पाउनेछ।
यसअघि राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा माओवादीकी उर्मिला अर्याल छन्। नयाँ सहमतिले सरकार सञ्चालन स्थिर हुने र वामपन्थी एकतामा थप बल मिल्ने बुझाइ पुरानो गठबन्धन तोडेका माओवादी अध्यक्ष दाहालको छ। बाहिर नभनिए पनि अहिले प्रधानमन्त्रीमा दाहालले निरन्तरता पाएसँगै २ वर्षपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन्।
बालुवाटारको आठ बुँदे सहमतिको मूल आशय सरकारमा सहभागी दलबीच आपसी सहमतिमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने भन्ने हो। मन्त्रालय बाँडफाँट गर्दा मन्त्रालयको विशेषताका आधारमा वर्गीकरण गरी मिलाउने र नयाँ संयुक्त सरकार गठन प्रक्रियामा सकारात्मक अन्य दलहरूसँग संवाद अघि बढाउने भनिएको छ। आठ बुँदे सहमतिमा सरकार दौडाउने भनिए पनि यसअघिको गठबन्धन कसरी टुट्यो भन्नेबारे अहिलेसम्म प्रचण्ड र कांग्रेसबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।
यस्तै, सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी नभएका सर्वसाधारण नागरिकको ज्यान लिएको बात लागेका प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेससँग सत्तारुढ हुँदाकै बखत केही साताअघि संसद्मा पेस गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा चार दलले सहमति जुटाउनेछ। शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्न द्वन्द्वसँग सम्बन्धित अन्य विषय सहमतिका आधारमा अविलम्ब टुंग्याउने सहमति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।
यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण गरी सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शन गर्ने गरी सरकारमा सहभागी दलहरूबीच साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्ने भनिएको छ।
आठबुँदेमा सत्तारुढ चार राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न तथा समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्न सहमत भएका छौं भनिएको छ।
यद्यपि कांग्रेस सभापति देउवाले सोमबारको पदाधिकारी बैठकमा आफूले दुई–दुईपल्ट काँध थापे पनि प्रचण्डले धोका दिएको बताएका थिए। कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दाहालले धोका नदिएको दाबी माओवादी सचिव एवं पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको छ। उनले कुनै सबुत नबताई कांग्रेसकै कारण गठबन्धन टुटेको दाबी गरेका छन्।
कांग्रेसले सरकारमा एकलौटी गर्न खोजेको र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीलाई नदिएकाले प्रचण्डले एमालेलाई समाहित गरेर गठबन्धन बनाएको उनको भनाइ छ। नयाँ सत्ता गठबन्धनभित्र प्रतिनिधिसभामा एमाले ७७, माओवादी केन्द्र ३२, रास्वपा २१, जसपा १२ गरि १४२ सांसद छन्। बहुमतका लागि संसद्मा १३८ सिट आवश्यक पर्छ।
