काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीले प्लास्टिकको कार्डमा लाइसेन्स छाप्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले कार्ड र मेसिन खरिद गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा रकमान्तरका लागि प्रस्ताव पठाएको हो।
रकमान्तर हुने वित्तिकै काम सुरु गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। ‘हामीले प्रस्ताव पठाइसकेका छांै र फलोअप पनि गरिरहेका छौं। छिट्टै रकामान्तर भयो भने वैशाखदेखि नै छपाइ गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
सुरुआती चरणमा प्रदेशका ७ वटै यातायात कार्यालयमा १० लाखको दरले बजेट उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ।
‘प्रिन्टरको अढाई लाख र कार्डको ३०/३५ रुपैयाँ पर्छ। सुरुमा एउटा कार्यालयलाई १० लाख दिइयो भने पनि छपाइ सुरु गर्न सकिन्छ,’उनले भने।
उक्त कार्डमा चिप भने नहुने उनले जानकारी दिए। ‘कार्ड र क्यूआरमा सबै डिटेल राखिएको हुन्छ। त्यसकारण नक्कली लाइसेन्स बनाउन त्यति सहज छैन,’ पौडेलले भने।
हाल यातायात व्यवस्था विभागले पोलिकार्बोनेटको कार्डमा लाइसेन्स छापिरहेको छ। पोलिकार्बोनेट प्लास्टिकभन्दा टिकाउ हुने बताइन्छ।
प्रदेशको यो योजनासँगै पोलिकार्बोनेट कार्ड योजना असफल भएको छ। एसियाली विकास बैंकको करिब १५ करोड रुपैयाँ सहयोगमा २०७२ मा सुरु गरिएको यो परियोजनालाई सरकारले लाइसेन्समा डिजिटल युगको सुरुआत भएको भनी प्रचार गरेको थियो।
२०७२ मंसिरमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गर्दै औपचारिक रुपमा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सुरु गरिएको थियो।
विभागले १५ लाख चालकलाई अझै स्मार्ट कार्ड दिन सकेको छैन। लाइसेन्स छपाइ अहिले लगभग बन्द छ। विभागका अनुसार अहिले शान्ति मिसनमा जाने नेपाली सेना, प्रहरी र अध्ययन वा रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको लाइसेन्स प्रिन्ट भइरहेको छ।
