पुस १३ मा छुटेको इपिएस कोरिया भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दैै प्रदर्शनमा उत्रिएका दुई युवकको प्रहरीसँग झडप हुँदा मृत्यु भयो। आक्रोशित भीडले निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडी जलाइदियो। सोही दिन गृह मन्त्रालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) लालमणि आचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन ग¥यो। तर, त्यसप्रति कसैको भरोसा भएन र मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) अरुण बिसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन ग¥यो। आयोगलाई एक महिने कार्यादेश दिइयो। आयोगले घटनाको यथार्थ छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। आयोग प्रतिवेदनले पुस १३ को घटनामा निवर्तमान मन्त्री ज्वाला दोषी देखिएको विवरण बाहिर आएको छ। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र उनलाई तत्काल बर्खास्त गर्न विपक्षीहरूले माग गरिरहेका छन्। तर, सरकारले न आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ, न त निवर्तमान मन्त्री ज्वाला नै बर्खास्तगीमा परे। सत्ता समीकरण फेरियो। सदनमा निवर्तमान मन्त्री ज्वालालाई कारबाही माग गर्ने प्रतिपक्षी दलहरु सत्तासीन भए।
विदेशी लगानीमा रहेको एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा प्रश्न उठ्योे। सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा मंसिर २१ मा ३ सदस्यीय एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समिति बनायो। समितिले माघ १५ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसके पनि हालसम्म सार्वजनिक गर्न चासो देखाएको छैन। बरु फागुन ६ मा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सम्बन्धित निकाय भनेको कुन हो, यसबारे अहिलेसम्म कसैले मुख खोलेको छैन। एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री अस्वाभाविक देखिएको तथा कानुनबमोजिम नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको बताइए पनि सार्वजनिक नगरिएकाले कतै सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नता त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
कुनै पनि अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको एकल अधिकार सरकारसँग हुन्छ। आफैंले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने भए बनाएको किन? अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य रूपमा सरकारको खोपीमा राख्न राज्यस्रोत दोहन गर्नु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार नै हो। भ्रष्टाचारमा उद्यत सरकारले नै हो, जवाफदेहिता र पारदर्शिता नचाहने। अन्यथा अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा किन आनाकानी?
तत्कालीन परिवेशबाट सर्वसाधारणको ध्यान हटाउन नेपालमा पछिल्लो समय सामान्य र जघन्य घटनाको पहिचानै नगरी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग÷समितिहरू बनाउने प्रचलन बढ्दो छ। तर, त्यस्ता आयोग÷समितिका प्रतिवेदन आइसकेपछि गोप्य राख्ने र कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। सामान्यतया यस्ता प्रतिवेदनले तात्कालिक घटना किन घटे र आगामी दिनमा पनि त्यस्ता घटना घट्ने सम्भावना कति छ? घटनाबाट जोगिन राज्य स्तरबाट के–कस्ता काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि औंल्याइएको हुन्छ। यसले घटना घट्नुअघि पूर्वसावधानी अपनाउँदा ठूलो धनजनको क्षति हुन पाउँदैन। प्रतिवेदनले आंैल्याएका दोषीउपर समयमै कारबाही गर्ने व्यवस्था भए गलत अभ्यास सुरुमै निरुत्साहित हुन्छ। तर, नेपालमा गलत अभ्यासलाई प्रश्रय दिने र कालान्तरमा त्यसलाई एउटा अभ्यासकै रुपमा अंगीकार गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। त्यसैको परिणाम दिनप्रतिदिन सामाजिक गतिविधि मात्रै विशृंखलित भएको छैन, आर्थिक र राजनीतिक परिवेश पनि बिग्रँदै गएको छ। राजनीतिज्ञ, दलीय कार्यकर्तादेखि कर्मचारी, व्यापारी र सर्वसाधारणमा पनि उसले गर्न हुने, मैले गर्न किन नहुने भन्ने संस्कार विकृत रुपमा बढिरहेको छ। यसले मुलुकको गरिमामाथि आँच ल्याइरहेको छ। त्यसैको परिणाम थियो, बालकुमारी घटना र एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरण।
अझ मन्त्रीस्तर र प्रदेश स्तरबाट बनाइने अध्ययन प्रतिवेदनको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन। मन्त्रीलाई मन लाग्यो, कुनै अमुक विषयमा अध्ययन कमिटी गठन ग¥यो, आफ्ना मन लागेका मान्छेलाई केही समयका लागि जागिर दियो, बस्। अध्ययन प्रतिवेदन बुझे पनि भो, नबुझे पनि भो। दिइएका प्रतिवदन सोकेसमा राखे पनि भो, कतै मिल्काइदिए पनि भो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै भाषामा भन्दा कुनै पनि अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अधिकार सरकारसँगै हुन्छ। आफैंले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने भए बनाएको किन? मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए सायद अहिले मिटरब्याज पीडित सडकमा हुने थिएनन्। यस्ता अनगन्ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा अहिले समस्या अनेक रुपमा जेलिँदै गएका छन्। अध्ययन प्रतिवेदन सरकारको खोपीमा राख्न राज्यस्रोतको दोहन गर्नु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारमा उद्यत सरकारले नै हो, जवाफदेहिता र पारदर्शिता नचाहने। अन्यथा अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्न किन आनाकानी? (क्यापिटल म्यागेजिनबाट)
