काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेको तथा पटक–पटक म्याद थप भएको विषय चर्चामा आइरहन्छ। तर, केही निर्माण व्यवसायी सम्झौता अवधि वा त्योभन्दा पहिला नै निर्माणको काम सम्पन्न गर्छन्। सडक विभाग अन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय इलाम र झापाले लगाएका केही ठेक्का निर्माण अवधिमै सम्पन्न भएका देखन्छन्। विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार डिभिजन सडक कार्यालय झापाले आरसिसी पुल निर्माणका लागि लगाएको ठेक्का ५ महिना पहिला नै सम्पन्न भएको छ।
झापा कार्यालयले २०७६ असार २३ मा गोल्टार झापाको कुरुङ खोलामा आरसिसी पुल बनाउन‘ समता कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स’ र ‘केएम इन्जिनियर्स बिल्डर्स’को जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ३ करोड ८७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने गरी भएको ठेक्काको म्याद २०७८ असार २८ सम्म थियो। तर, निर्माण कम्पनीले ५ महिनाअघि अर्थात् २०७७ माघ २५ मा पुल बनाएर झापा कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको सडक विभाग बबरमहलले बताएको छ।
त्यस्तै डिभिजन सडक कार्यालय इलामले २०७७ माघ २६ मा ‘सिएम मन्ट्रक्सन प्रालि’सँग सडक निर्माणका लागि १ करोड २३ लाख ८९ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २०७८ असार २३ सम्म म्याद भए पनि निर्माण कम्पनी सिएम कन्ट्रक्सनले १० दिन पहिला अर्थात् असार १३ मै निर्माण सम्पन्न गरेको थियो।
इलाम कार्यालयले नै ‘देभिदण्डा निर्माण सेवा’सँग २०७७ कात्तिक ७ मा सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ३० लाख ३५ हजार रुपैयाँमा भएको उक्त ठेक्काको म्याद २०७८ वैशाख १ सम्म थियो तर, देभिदण्डाले ३ दिन पहिला वैशाख १५ मै निर्माण सम्पन्न गरेको थियो।
डिभिजन सडक कार्यालय इलामले भालुखोप खुदनबारी सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७६ फागुन १८ मा ‘आले निर्माण सेवा’सँग २२ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २०७७ असार २५ मा निर्माण सम्पन्न गर्नु पर्थ्यो। आले निर्माण सेवाले सोही दिन निर्माण सम्पन्न गरेको थियो।
इलामले नै मेची राजमार्गको काबेली सुकेटा–फुङ्लिङबजार सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७६ असार २५ मा हिमालयन कन्ट्रक्सन र स्वबर्ण निर्माण सेवाको संयुक्त तपक्रम(जेभि) सँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २ करोड ७४ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा भएको ठेक्का सम्झौताको म्याद २०७७ असार २५ सम्म म्याद थियो। सोही म्यादमा सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भएको हो।
डिभिजन सडक कार्यालय झापाले बिर्तामोडको ब्ल्याकटप रोड बनाउन आशिष निर्माण सेवा र प्रेरा निर्माण सेवाको जेभीसँग २०७५ असार २४ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। २५ करोड ३४ लाख ७० हजार रुपैयाँमा २०७७ चैत २४ सम्म सडक बनाइसक्नुपर्ने सम्झौता थियो। निर्माण कम्पनीले पनि सोही दिन सडक निर्माण सम्पन्न गरेर डिभिजन सडक कार्यालय झापालाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ पनि म्यादभन्दा १ वर्ष पहिला खनिएको थियो। २०७४कात्तिक २० बाट चाइना ओभारसिरिज कम्पनी(कोभेक)ले अमेरिकन प्रविधिको टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम)ले सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो।
त्यसो त भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ पनि म्यादभन्दा १ वर्ष पहिला खनिएको थियो। २०७४कात्तिक २० बाट चाइना ओभारसिरिज कम्पनी(कोभेक)ले अमेरिकन प्रविधिको टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम)ले सुरुङ खन्न सुरु गरेको थियो।
१२ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्न २०७६ चैत १५ सम्म म्याद रहे पनि साढे ११ महिना पहिला अर्थात् २०७६ को वैशाख ३ मै ‘ब्रेक थ्रु’ भएको थियो। सुरुङ खन्न १० अर्ब ५६ करोड ९७ लाख ३२ हजार १४१ रुपैयाँमा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले कोभेकसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
त्यस्तै अर्को म्यादभन्दा अघि निर्माण सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पनी हो ‘मंगलादेवी सुवास कन्स्ट्रक्सन’। सुवास कन्ट्रक्सनले २०७९ पुसमा राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत् बेनी–गलेश्वर (२ किलोमिट सडक) खण्डको कालोपत्र गर्ने ठेक्का लिएको थियो।
कालीगण्डकी करिडोरले सुवास कन्ट्रक्सनसँग २०८१ पुस मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १२ करोड ७५ लाख ९४ हजार रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको करिडोरका इन्जिनियर अचुतविशाल पन्त बताउँछन्। तर, निर्माण कम्पनी सुवास कन्ट्रक्सनले २०७९ माघ ६ बाट काम सुरु गरेर म्यादभन्दा एक वर्ष पहिला अर्थात् २०८० मंसिर मसान्तमा सडक कालोपत्र गरिसकेको इन्जिनियर पन्तले बताए।
कसरी सम्भव छम्याद भित्रै काम गर्न?
निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं शर्मा कन्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक रमेश शर्मा प्रभावकारी समन्वयको भूमिका महत्त्पूर्ण हुने बताउँछन्। निर्माण व्यवासायी, आयोजना कार्यालय र स्थानीयको समन्वय आवश्यक हुने शर्मा बताउँछन्। साथै साइटक्यिरेन्स तथा समयमा भुक्तानी सरकारले गर्दा निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘ठेक्का सम्झौता भएको छ। सबै काम व्यवसायीले गर्छन् भनेर ढुक्क बस्ने कर्मचारी हुनु हुँदैन। किनकि डिजाइन गरिएको भन्दा फिल्डमा काम गर्दा फरक अवस्था हुन सक्छ।’ व्यवसायी शर्मा भन्छन्, ‘निर्माणको जिम्मेवारी लिएपछि व्यवसायीले पनि आफ्नो जनशक्ति परिचालन प्रभावकारी बनाएमा म्याद भित्रै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा व्यवसायीका कारण नभइ सरकारकै कारण म्याद थप हुने बताउँछन्। ‘निर्माण व्यवसायीको कमजोरी भयो भने म्याद थपिँदैन, ठेक्का तोडिन्छ’ सचिव शर्माले भने। सचिव शर्माका अनुसार सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा म्याद थप हुन्छ।
निर्माण स्थल खाली नहुनु, बिजुलीका पोल हटाउन, रुख काट्न, जग्गा विवाद सुल्झाउन नसक्दा सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगरेको बुझिन्छ। साथै, बजारमा किनेर नपाइने निर्माणजन्य प्राकृतिक सामग्री (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा), भुक्तानी दिन नसक्नु पनि सरकारकै कजोरीभित्र पर्ने उनको भनाइ छ।
यी अवस्थामा बाहेक प्राकृतिक विपत्ति कोरोना, भूकम्प आउँदा पनि निमर्मण व्यवसायीलाई म्याद थप हुन्छ। तर, यी सबै प्रक्रिया सरकारले पूरा गर्दा निर्माण व्यवसायीले पैसा व्यवस्था गर्न नसक्ने तथा कामदार परिचालन गर्न नसकेको अवस्थामा ठेक्का तोडिन्छ।
