काठमाडौं। एक दशकअघि निर्माण सुरु गरिएको भनिएका नयाँ सहरहरुको निर्माण प्रक्रिया अझै अन्योलमा रहेको छ। पर्याप्त बजेट नपाइएको भन्दै सहरी विकास मन्त्रालयले देशभरी निर्माण हुने नयाँ सहरको प्रथमिकता निर्धारण गर्ने बताएको हो। आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा मध्यपहाडी राजमार्गका विभिन्न १० स्थानमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि पनि विभिन्न नयाँ राजमार्गको सम्भाव्यता हेरेर नयाँ सहर बसाउने योजना सरकारले अघि सारेको थियो। तर, बजेट अभावलाई कारण बनाएर जनसंख्या, सहरको आवश्यकता देखिएको र केही पूर्वाधार निर्माण भइसकेका क्षेत्रमा मात्रै नयाँ सहरको अवधारणा अघि बढाउने योजना सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको छ। २०६८ को जनगणनाभन्दा २०७८ मा मध्यपहाडका ४ वटा सहरको जनसंख्या घटेको छ। सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले नयाँ सहरको प्राथमिकता छनोट गरेर काम गर्ने बताइन्। मन्त्री गुरुङ भन्छिन्, ‘सबै सहरमा बजेट छर्नुभन्दा घोषणा भएका सीमित सहरलाई पहिला बनाउनु पर्छ भनेर लागेका छौं।’
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मध्यपहाडी राजमार्गमा सहरको संख्या बढाएर १२ पु¥यायो भने हुलाकी राजमार्गमा १० र भित्रिमधेस क्षेत्रमा ५ गरी मुलुकभर २७ नयाँ सहर बनाउने सरकारले घोषणा गरे पनि काम भने प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेन। सहरी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि व्यवहारिक कठिनाइले सहरको नयाँ प्राथमिकीकरण निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। ‘मध्यपहाडी राजमार्गका नयाँ सहरले आकार नलिँदै फेरि हुलाकी राजमार्गमा नयाँ सहर बनाउने घोषण गर्दा समस्या भयो’ सचिव गेलालले भने, ‘उद्देश्यका हिसाबले सही भए पनि स्रोतका हिसाबले नयाँ सहर घोषणा उपयुक्त भएन। किनकि सहर बनाउने विषय रातारात र सीमित बजेटले सम्भव हुँदैन।’
सहर प्राथमिकीकरण गरेर बजेट विनियोजन गर्ने अवस्था आए पनि आधिकारिक निर्णय नभएको सचिव गेलालले बताए। फागुन १६ मा सहरी विकास मन्त्रालयमा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी बैठकमा मधेस प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले ‘हुलाकी राजमार्गमा नयाँ सहर बनाउने भनेको सुनिएको थियो, काम भएको देखिँदैन। नयाँ सहरको योजना कता हरायो?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाफमा सहरी सचिव गेलालले योजनाको ‘लिस्ट’बाट हुलाकीमा नयाँ सहरको योजना नहटेको तर, बजेट अभावले काम गर्न नसकिएको बताएका थिए।
नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक एवं सहसचिव एकराज अधिकारी कुन आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिने वा कार्यालय नै बन्द गर्नेजस्ता विषय कर्मचारीले भन्दा राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय गर्ने बताउँछन्। ‘जहाँ ल्यान्डपुलिङ गरिएको छ वा सहजता छ त्यही सहरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मेरो बुझाइ छ, बाँकी कुरा राजनीतिक नेतृत्वले निर्धारण गर्लान्’ क्यापिटल नेपालसँग निर्देशक अधिकारी भन्छन्, ‘यद्यपि कर्मचारीले तथ्याङ्कलाई आधार मानेर कुरा गर्ने हो।’
हुलाकी राजमार्गमा नयाँ सहर निर्माणको घोषणा भए पनि सबै सहरमा बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको समन्वय कार्यालयका निर्देशक अधिकारी बताउँछन्। आयोजना समन्वय कार्यालयमा चालू आर्थिक वर्ष पुँजीगत बजेट २ खर्ब ५३ लाख रुपैयाँ छ। जसबाट ५२ वटा नयाँ सहर तथा स्मार्ट सिटीलाई बजेट विनियोजन गर्नुुपर्ने दायित्व कार्यालयलाई छ। बजेट अभावका कारण चालू आवमा हुलाकी राजमार्गका १० नयाँ सहरमध्ये २ वटा सहरका लागि बजेट छैन। त्यस्तै २ वटामा १/१ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट छ।
