काठमाडौं। अर्थविदहरुले आगामी बजेटको प्राथमिकता उत्पादनशील क्षेत्र हुनुपर्ने बताएका छन्। उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरी राजस्व संकलन बढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२को बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ। सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे अर्थविदहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौतीदेखि सार्वजनिक ऋण कम गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या र चुनौती रहेकाले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थविद्हरुको भनाइ थियो।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताअनुसार कटौती गर्नुपर्ने अर्थविद् एवं पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले बताए। सार्वजनिक ऋण उच्च भएकाले सार्वजनिक ऋण कम गर्ने गरी योजना ल्याउन पनि अर्थविद्हरुको सुझाव छ।
पूर्वगभर्नर क्षत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडलसम्बन्धी सबै राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनुुपर्ने बताए। सरकार परिवर्तनन भए पनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिने अवस्था हुनुपर्ने उनले औंल्याए।
मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन आर्थिक मात्रै नभएर सरकारको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एक रुपकता हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा बजेट फेल हुने पनि उनले दाबी गरे। पर्याप्त आम्दानी र सरकारको पेन्सन खानेहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायराबाट हटाउन उनको सुझाव थियो।
सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गीकरण गरेमा केही रकम बचत गर्न सकिने उनको भनाइ थियो। त्यस्तै त्रिभुवन विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा. डा. शिव अधिकारीले सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहन विश्षलेण नगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको बताए। अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै त्यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको उनले बताए।
अर्थतन्त्रमा सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसाबमा सरकार जान नहुने उनले बताए। अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्यालाई सरकारले राम्रोसँग अध्ययन र विश्लेषण गर्न सके मात्रै पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने उनले बताए। योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सरकारले राजस्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताए। अर्बौं रुपैयाँ सरकारले उत्पादनशीलभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेकाले प्रतिफल आउन नसकेको उनको भनाइ थियो। आयोजनाहरुले मुलुकको आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै बढाएको उनले औंल्याए। सार्वजनिक ऋण तिर्ने वर्ष राजस्व संकलनमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा थप भार परेको डा. पौडेलले बताए।
