काठमाडौं। संसारभरकै अर्थतन्त्रमाथि कुनै न कुनै रुपले कोभिड महामारीपछि समस्याहरु देखा परे। त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन।
कोभिडको असर विस्तारै देखिँदै गइरहेका बेला भूराजनीतिक असले पनि अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनायो। खासगरी, युक्रेन–रसिया, हमास–इजरायल युद्धले अर्थतन्त्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्दियो।
त्यसका अवला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा विगतका अभ्यासको पुनरावलोकन, विभिन्न देशले गरेका वित्तीय र मौद्रिक उपकरणको प्रयोगको व्यवस्थापन केहीमा सफल र केहीमा सीमा जस्ता कारणले नेपालमा पनि समस्या उत्पन्न भयो।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिले गर्दा विगतको तुलनामा धेरै कुराहरुमा सहजीकरण भएको छ। किनभने कुनै समय देश आजै श्रीलंका हुँदै छ खालका भावनाहरु प्रकट भइरहेका थिए।
सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएको नीतिले गर्दा त्यो टरेको अवस्था छ। अहिले लघुवित्तका नाममा र सहकारी गभर्नेनेन्सका कारणले बैंकिङ क्षेत्र अप्स एन्ड डाउन देखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा केही व्यक्तिहरुले समस्या सिर्जना पनि गर्न खोजेका छन्।
तथापि, राष्ट्र बैंकले सरकारसँग सहकार्य गरेर विभिन्न समस्यालाई प्राथमिकीकरण गरेर समाधान गर्ने काम पनि गरेको छ। यहि क्रममा बैंकहरुको विभिन्न खालमा नीतिलाई केही खुकुलो बनाउने प्रयत्न पनि भयो।
हामीले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन (चालूपुँजीक कर्जा मार्गदर्शन)लाई समयसापेक्ष बनाउने काम भयो। अझै पनि त्यसमाथि पुनरावलोकन चलिरहेकै छ। त्यस्तै ऋण दिएका मानिसहरुलाई समस्या भएको गुनासो आएपछि ऋण पुनर्संचना, पुनर्तालिकीकरणलगायत विभिन्न खाले सहजीकरण गरेका छौ।
हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएका समस्याहरुलाई राजनीतिक हत्कण्डाको रुपका प्रयोग गरियो। राजनीतिक तहबाटै ऋण तिर्नु पर्दैन भन्ने खालका भाष्य निर्माण गरियो। त्यसैले गर्दा वित्तीय संस्थ र ऋणीबीच सुमधुर सम्बन्ध खल्बलिएको छ।
