काठमाडौं। ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव साढे ४ महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमै अड्किएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को सञ्चालक समितिको कात्तिक १ गतेको बैठकले ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर, साढे ४ महिना बित्दा पनि सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमै अनिर्णीत बनेर थन्किएको हो। निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नै ब्रोकर कमिसन घटाउने विषयमा अनिच्छुक हुँदा फाइल अघि बढ्न नसकेको हो। साढे ४ महिनासम्म ब्रोकर कमिसन घटाउने विषयमा निर्णय नगरिएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी पनि मौन छन्। सत्ता परिवर्तनसँगै नयाँ अर्थमन्त्रीलाई ब्रोकर कमिसन घटाएर सेयर बजारमैत्री अर्थमन्त्रीको उपमा लिने अवसर छ। आइतबारसम्म निरन्तर घटेको सेयर बजार सोमबार सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने चर्चासँगै नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)मा उछाल आएको छ। नयाँ अर्थमन्त्रीले ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय गरेको खण्डमा सेयर बजारमा थप सकारात्मक भाव प्रकट हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले ब्रोकर कमिसन घटाउने विषयबारे राखेको जिज्ञासामा बोल्न नमिल्ने बताए। त्यस्तै, मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुपालराज शाक्यले पनि ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव देवानन्द काफ्लेले पनि यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएनन्। ‘सेबोनबाट स्वीकृतिका लागि आएको ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमै छ,’ उपसचिव काफ्लेले भने, ‘तर, मेरो टेबुलबाट थप अध्ययनका लागि अर्को टेबुलमा पहिल्यै पठाइसकेको हो। यस विषयले स्वीकृत पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।’
धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले ब्रोकर कमिसन १० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावअनुसार सेबोनले ब्रोकर कमिसन १० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको थियो।
धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले ब्रोकर कमिसन १० प्रतिशतले घटाउने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावअनुसार सेबोनले ब्रोकर कमिसन १० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको थियो। बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा हाल सेयर कारोबारमा रहेको अधिकतम ०.४० प्रतिशतको माथिल्लो सीमा घटाएर ०.३६ प्रतिशत कायम गर्ने र तल्लो सीमामा रहेको ०.२७ प्रतिशतलाई घटाएर ०.२४३ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख छ।
यसअघि बोर्डले २०७७ पुस १० गते ब्रोकर कमिसन घटाएर माथिल्लो सीमा ०.४० प्रतिशत र तल्लो सीमा ०.२७ प्रतिशत कायम गरेको थियो। हाल ५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.४० प्रतिशत, ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३७ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३४ प्रतिशत कमिसन शुल्क तोकिएको छ। त्यस्तै, २० लाखदेखि एक करोडसम्ममा ०.३० प्रतिशत र एक करोड रुपैयाँमाथि ०.२७ प्रतिशतसम्म कमिसन तोकिएको छ।
सेबाेनले पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा ५० हजारसम्मको कारोबारमा लगानीकर्ताले ०.३६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्मको कारोबारमा ०.३३ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३०६ प्रतिशत कमिसन शुल्क लाग्नेछ।
सेबाेनले पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा ५० हजारसम्मको कारोबारमा लगानीकर्ताले ०.३६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्मको कारोबारमा ०.३३ प्रतिशत, ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३०६ प्रतिशत कमिसन शुल्क लाग्नेछ। त्यस्तै, २० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्ममा ०.२७ प्रतिशत र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा ०.२४३ प्रतिशतसम्म कमिसन लाग्नेछ। तर, सेबोनको प्रस्ताव अनिर्णीत बन्दा यी सबै विषय रोकिएका छन्।
सेबोनका उपकार्यकारी निर्देशक तथा सूचना अधिकारी तेजप्रसाद देवकोटाले प्रस्ताव पठाएको लामो समय भए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया नआएको बताए। ‘ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय बोर्डबाट भएपछि त्यसको केही समयमा नै सो प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय पठाइएको थियो,’ सूचना अधकारी देवकोटाले भने, ‘तर, मन्त्रालयबाट त्यसको विषयमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।’ यस्तै, सेबानेले तयार पारेको साना तथा मझौला संगठित संस्था (एसएमई)को धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय हुँदै पुनः अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। सेबोनले एसएमईसम्बन्धी नियमावली स्वीकृतिका लागि गत जेठ ७ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उक्त नियमावली पनि करिब ६ महिनापछि कानुन मन्त्रालय पुगेको थियो। कानुन मन्त्रालयले चार महिना अध्ययन गरेपछि एसएमई नियमावली पुनः अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ।
अब एसएमई नियमावली अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ। साना र ठूला कम्पनीलाई वर्गीकरण गर्न एसएमई नियमावली अघि बढाइएको हो। यो नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि साना र ठूला कम्पनीहरु भिन्नभिन्न भागमा विभाजन गरिनेछन्। नियमावलीमा धितोपत्र दर्ता गराउने संगठित संस्थाको चुक्ता पुँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पुँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।
साना तथा मझौला संगठित संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा जारी पुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ। यस्ता कम्पनीहरुले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न विभिन्न शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। उक्त नियमावलीमा एसएमईले प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न गरेको र संस्थापकहरूले कबुल गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको अवस्थामा मात्र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ। संगठित संस्थाले धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
