देशको पुरानो मध्ये एक हिमालयन बैंकले यसवर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ खुदनाफा कमाउने लक्ष्य राखेको छ । लगानी विस्तार गरेर नाफा बढाउने लक्ष्य बैंकको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा राम्रो नाफा गरेको छ । बैंकले लगानी बढाउन वेलायतको साझेदार सीडीसी ग्रुपबाट ३ करोड अमेरिकी डलर अर्थात साढे ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी अघि बढाएको छ । पाकिस्तानको हविव बैंकले २० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्दै छ । हिमायनमा सीडीसीको प्रवेश हुने निश्चित भएको छ ।
सीडीसीमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि बैंक अझ मजवुत हुने विश्वास प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोकशम्शेर राणाको छ । सीडीसीको प्रवेशपछि हिमालयनले मर्जरको प्रक्रिया अगाढी बढाउने भएको छ । बैंकको भावि योजनालगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर सीईओ राणासंग क्यापिटल नेपालका लागि कमला अर्यालले गरेको कुराकानी :
गतवर्ष जस्तो यसवर्ष बैंकिङ प्रणालीमा क्रेडिट क्रञ्चको समस्या देखिएको छैन । अब यस्ताे संकट समाधान भएको हो ?
आयात घटेकाले कर्जाको माग अलि कम भएको हो । यो वर्ष आयात नै कम भएको छ । पोहोर सिमेन्ट र डण्डीलगायतका वस्तुको उत्पादन धेरै हुँदा कर्जाको माग अधिक थियो । यसले क्रेडिट क्रञ्चकाे समस्या देखिएको थियो । यो वर्ष निर्माण क्षेत्र सुस्त देखिएको छ । यसको असर बैंकमा परेको हो । त्यसैले पनि अलि समस्या कम देखिएको हो । अहिले सबै बैंकको सीसीडी रेसियो औषतमा ७७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हिमालन बैंकको सीसीडी ७४ प्रतिशत छ । त्यसैले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष समस्या केही कम भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट डलरमा ऋण ल्याउन बाटो खोल्दा पनि बैंकहरुले किन ल्याउन सकेका छैनन ?
हामीले विदेशबाट डलरमा ऋण ल्याउन प्रक्रिया सुरु गरेका छौं । हामीले पहिलो चरणमा ३ करोड डलर ऋण ल्याउने पक्रिया अघि बढाएका छौं । गत वर्षको तुलनामा अहिले हामीलाई लोनेबल फण्डको खासै ठुलो समस्या छैन । लोनको डिमाण्ड पनि खासै छैन । त्यसैले पनि ल्याउन आवश्यक नपरेको हुन सक्छ । गत वर्षहरुमा लोनेबल फण्डको समस्या भएका कारण राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।
अहिले त्यस्तो आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । डलरमा ल्याउने ऋणको लागत पनि अलि बढी पर्छ । हेजिङको लागत बढी भएकाले पनि डलरमा ऋण ल्याउन समस्या परेको देखिन्छ । यस्तो ऋणको लागत साढे ८ देखि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्छ । त्यसमा प्रिमियम थप्दा ब्याजदर मुद्धति निक्षेपको भन्दा महँगो हुन जान्छ । त्यसैले हामीले अहिले हेजिङको लागत घटाउने विषयमा छलफल गर्दैछौं ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणाली थप असुरक्षित हुँदै गएको छ । बैंकहरुले प्रविधिमा लगानी कम गरेर हो ?
प्रविधिमा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकले पनि भन्दै आएको कुरा हो । हामीले पनि प्रविधिमा लगानी बढाउन जोड दिइरहेका छौं । प्रविधिमा लगानी गर्ने कुरा गरिरहँदा सुरक्षाका लागि बैंकहरुले आइटी म्यानेजर नै राखेका छन । बैंकको केवाईसी, कार्ड, मोबाइल बैंकिङ संचालन गर्दा सबैलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ । मैले सुनेको छु, अहिले राष्ट्र बैंकले पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधि सुरक्षित छ कि छैन, यिनिहरुको अवस्था के छ भनेर आइटी एड्भाइजर ल्याएको छ । आईटी एडभाइजरले पहिलो चरणमा वाणिज्य बैंकहरुको अवस्था के छ भनेर हेरिरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउन सकेन । बैंकहरु फोर्सफुल मर्जरमा जान नचाहाने । बैंकको संख्या घटाउन पाए प्रविधिमा लगानी बढ्थ्यो भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहना छ । कसरी प्रविधिमा लगानी बढ्छ ?
राष्ट्र बैंकले प्रविधिमा लगानी गर्न हामीलाई निर्देशन दिइरहेको छ । हामी कहाँ राष्ट्र बैंकबाट एउटा अडिट र अर्काे आइटी अडिट आउँछ । २ वर्षजति भयो राष्ट्र बैंकले आफै अडिट पठाउँछ । पहिले हामी आफै राख्थ्यौं । यसरी राष्ट्र बैंक आफै आएर हेरेपछि कहाँनेर कमजोरी छ भन्ने थाहा हुन्छ । बैंकका सीईओहरुलाई पटकपटक बोलाएर राष्ट्र बैंकले आइटीमा लगानी बढाउन भनिसकेको छ । यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघले पनि भिन्न भिन्न कमिटीहरु बनाएको छ । जसमा एउटा आइटी कमिटी पनि छ ।
डलरमा ल्याउने ऋणको लगत पनि अलि बढी पर्छ । हेजिङको लागत बढी भएकाले पनि डलरमा ऋण ल्याउन समस्या परेको देखिन्छ । यस्तो ऋणको लागत साढे ८ देखि ९ प्रतिशतको हाराहारीमा पर्छ । त्यसमा प्रिमियम थप्दा ब्याजदर मुद्धति निक्षेपको भन्दा महँगो हुन जान्छ । त्यसैले हामीले अहिले हेजिङको लागत घटाउने विषयमा छलफल गर्दैछौं ।
त्यस कमिटीमा हामीले आइटी सम्बन्धी जोखिमका विषयहरु सेयर गछौं । पछिल्लो समय बैंकहरुबीच पनि कोर्डिनेसन भएको छ । त्यस्तै हामीले रिक्स कमिटी पनि बनाएका छौं । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्छ । हामीले यी कमिटीको माध्यमबाट बैंकहरुलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषमा काम गरिरहकेका छौं । उत्तम अभ्यास के हुन्छ भनेर हामी अघि बढिरहेका छौं ।
मौद्रिक नीति आउनुअघि नै राष्ट्र बैंकले मर्जरका विषयमा छलफल गरिसकेको छ । कमजोर खालका बैंकलाई मर्ज गर्ने राष्ट्र बैंकको नीति छ । तपाईहरु फोर्स मर्जमा जान नचाहने, राष्ट्र बैंकले घटाउने चाहने, कसरी मिल्छ कुरा ?
बैंक कमजोर भन्ने होइन । राष्ट्र बैंकले कमजोर भनेका बैंकहरुको अलिकति संस्थागत डिपोजिटर बढी भएकाले कहिलेकाही रिक्स हुन सक्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंक त्यस्ता बैंकहरुतर्फ अलि बढी केन्द्रीत भएको थियो । हाम्रो बैंकको कुरा गर्ने हो भने ६० प्रतिशत एकाउन्ट सेभिङ छ । नयाँ बैंकहरुको हेर्ने हो भने धेरै कम छ ।
केही बैंकको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र वचत खाता छ । यस्तो अवस्था भयो भने रिक्स बढी हुन्छ । जस्तो उदाहरणका लागि एनसेलले कुनै बैंकबाट पैसा झिक्न थाल्यो भने निकै ठुलो रकम घट्छ । त्यसले बैंकलाई अप्ठेरो पार्न सक्छ । त्यसैले बैंकलाई कमजोर नभनौं, डिपोजिट प्रोफाइल रिस्की भएका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले कम रिक्स हुने बैंकसँग मर्ज गर भनेको हो ।
राष्ट्र बैंकले कमजोर भनेका बैंकहरुको अलिकति संस्थागत डिपोजिटर बढी भएकाले कहिलेकाही रिस्क हुन सक्छ । त्यसकारण राष्ट्र बैंक त्यस्ता बैंकहरुतर्फ अलि बढी केन्द्रीत भएको थियो । हाम्रो बैंकको कुरा गर्ने हो भने ६० प्रतिशत एकान्ट सेभिङ छ । नयाँ बैंकहरुको हेर्ने हो भने धेरै कम छ । केही बैंकको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र वचत खाता छ । यस्तो अवस्था भयो भने रिक्स बढी हुन्छ ।
विश्व बैंकले वाणिज्य बैंकको संख्या १४/१५ मा झार्न सुझाव दिइसकेको छ । तर तपाईहरु (बैंकर) विग मर्जरमा जान खोजिरहनु भएको छैन, किन ?
यो अलि गाह्रो कुरा हो । मर्जर आफैमा सहज हुँदैन । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा पूँजीवृद्धि गर्दा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न नहुने थियो । भुल त्यहिनेर भएको हो । त्यसले प्रणालीगत जोखिम पनि निम्त्यायो र राम्रो गरेन । मलाई लाग्छ, अब मर्जरको समय सकियो । स्वाप रेसियोहरु पनि गयो ।
अब त्यस्तो देखिँदैन । त्यसो भएपछि बैंकहरुले मर्जरका विषयमा विचार गर्छन् कि भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले सेयरधनीलाई ३५/४० प्रतिशत प्रतिफल दिइरहेको बेलामा मर्जपछि त्यो भन्दा कम आयो भने त गर्ने कुरा भएन । त्यसैले समय आएपछि बैंकहरुले मर्जरका विषयमा सोच्छन् ।
राष्ट्र बैंकले आगामी असारसम्म स्प्रेड दर ४.४ मा झार्ने भनेको छ । बैंकले बीमा पोलिसी पनि बेच्न नपाउने भएका छन । यसले बैंकको नाफालाई कतिको असर गर्ने देखिन्छ ?
बीमाबाट भने हामीलाई खासै नाफा भएको थिएन । बैंकमा अडिग रहने खालका नछोड्ने ग्राहक पनि हुन्छन् । तर, कतिपय बैंकले अलि फोर्स गरेर बीमा पोलिसी बेचे भन्ने गुनासो राष्ट्र बैंकमा पुगेपछि हटेको जस्तो लाग्छ । केही बैंकले बीमा पोलिसी लिएनौ भने लोन दिन्न भनेर दवाव दिए भन्ने सुनिन आएको छ । अब राष्ट्र बैंकले यसमा पुर्नविचार गर्छ जस्तो लाग्छ । मिस सेलिङको पनि समस्या आएको छ । त्यसो नहोस भनेर गाइडलाईन दिनुपर्यो । आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई व्यवस्था गर्छ जस्तो लाग्छ ।
स्प्रेडको कुरा चाँही अलि डिजास्टर नै छ । बैंकले लोनको लागत घटाउँदैन । स्प्रेडलाई साँगुरो बनाउँदा लोनको लागत बढाउँछ । स्प्रेडलाई साँगुरो बनाउँदै लैजाँदा स्वतः लोनको लागत पनि बढ्दै जाने हो । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग बुझनुपर्छ । यसको परिणाम विपरित भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो गणना नीतिले स्प्रेडदर ३.५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । त्यसैले यसको असर नाफामा पर्ने देखिएको छ ।
बैंकहरुले निक्षेप संकलन गर्दा सित्तैमा बीमा भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । के बीमा सित्तैमा हुन्छ ?
बीमा सित्तैमा हुँदैन । निक्षेपकर्ताले नतिरे पनि बैंकले बीमा बापतको प्रिमियम तिरिरहेका हुन्छन् । यो निक्षेप संकलन गर्ने तरिका भएकाले यस्तो देखिएको हो । बैंकले ब्याजदर नबढाएर बीमाको सुविधा दिन सक्छन् । बैंकहरुको यो योजनाले जीवन बीमा राम्रैसँग अघि बढिरहेको छ । पछिल्लो समय कृषि बीमा पनि राम्रैसँग अघि बढिरहेको छ । कृषिको बीमा गर्ने सिस्टम नै थिएन । अहिले धमाधम भइरहेको छ । त्यसैले बीमालाई चाँही छोड्नु हुँदैन बैंकले ।
स्प्रेडको कुरा चाँही अलि डिजास्टर नै छ । बैंकले लोनको लागत घटाउँदैन । स्प्रेडलाई साँगुरो बनाउँदा लोनको लागत बढाउँछ । स्प्रेडलाई साँगुरो बनाउँदै लैजाँदा स्वतः लोनको लागत पनि बढ्दै जाने हो । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले राम्रोसँग बुझनुपर्छ । यसको परिणाम विपरित भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो गणना नीतिले स्प्रेडदर ३.५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । त्यसैले यसको असर नाफामा पर्ने देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंकहरु जान किन नमानेको ?
हामीले कर्मचारीलाई दिएको सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषको भन्दा बढी छ । कोषमा जाने बित्तिकै कर्मचारीले खाइपाई आएका स्ुविधाहरु घट्छ । सुविधा घटाउने कुरा भएन । चालु आर्थिक वर्षदेखि नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने भन्ने थियो । सरकारले कानुनमै स्पष्ट गरेको छैन । हामीलाई स्पष्टता चाहियो कानुनी रुपमा । कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषको भन्दा पनि कम सुविधा भयो भने मान्ने कुरा हुँदैन ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा बैंकले खासै प्रगति गर्न नसकेका हो ?
हाम्रो त्रैमासिककको प्रगति अलि सुस्तै छ । किनकी अहिले हामीले लोन पनि त्यति बढाएका छैनौं । हाम्रो सीसीडी रेसियो ७४ प्रतिशत छ । शाखाहरु बढेका छन् । त्यसैले लागत पनि अली बढेको छ । १६७ शाखाहरु पुगेका छन् । अब ४ वटा खोल्ने तयारीमा छौं । हामी डिजिटलमा पनि जान खोजेको छौं । अर्काे सातातिर हाम्रो मोबाइल एप पनि लन्च हुँदैछ । अरु प्रोडक्टहरु पनि आउँदैछन् । यसवर्ष हामीले ३ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । हाम्रो बैंकको खराव कर्जा पनि घटाएका छौं । अहिले १ प्रतिशत भन्दा केही बढी छ ।
बैंकका भावी योजनाहरु के छन् ?
सबै शाखालाई समेट्ने गरी डिजिटल टा«न्सफरमेशनमा जान खोजिरहेका छौं । त्यसैले सफ्वेयरको पछिल्लो भर्सन अपलोड गर्ने, डेटावेश फेर्ने, इन्टरनेट, मोबाइल बैंकिङ र पेमेन्टको क्युआर कोर्डमा जाने योजना छ । अहिले आइपीएस मा पनि कारोबार भइरहेको छ ।
अहिले धेरै बैंकका सीईओमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गरेको कुरा आएको छ । वास्तविकता के हो ?
रिक्स बैंकमा हुन्छ । मैले सुनेको चेक फ्रड, एटिएम ह्याकलगायतका घटनामा बैंकका थुपै्र मान्छेलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणले तान्न लागेको छ रे । बैंकका कर्मचारीमा पनि एक बैंकमा फ्रड गर्ने र अर्काे बैंकमा जाने प्रवृत्ति बढेको छ ।
तस्वीर : नाजिया श्रेष्ठ
