नेपालमा राइड सेयर सुरु भएको आधा दशक बढी भयो। यो अवधिमा ५० बढी राइड सेयरिङ कम्पनी खुले पनि आधा दर्जन कम्पनी पनि चल्न सकेका छैनन्। हाल टुटल, पठाओ, इन्ड्राइभ, ट्याक्सीमाण्डु, जुमजुम कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन्। राइड सेयरिङ कम्पनी बढ्दै जाँदा राइडरको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ। हाल करिब डेढ लाख राइडरले सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको अनुमान छ।
लामो समयदेखि कम्पनीले आफूहरूलाई सेवा–सुविधा नदिएको आरोप राइडरले लगाउँदै आएका छन्। सोही आवाजलाई सुनुवाइ तहसम्म लैजान केही राइडरले गत फागुन १२ मा ‘राइडर एसोसिएसन नेपाल’ नामक संस्था गठन गरेका छन्। राइडर एन्ड्रिज लामा नेतृत्वको तदर्थ समिति बनाएर हाल उनीहरू संस्था दर्ताको प्रक्रियामा छन्। लामासँग क्यापिटल नेपालका सुधीर भण्डारीले गरेका ५ प्रश्नः
राइडरहरू पनि संगठन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था किन आयो?
राइडरका दुःख देखेर हामीले संगठित हुने जमर्को गरेका हौं। संसारको जुनसुकै कम्पनीमा पनि काम गरेबापत श्रमिकले सेवा–सुविधा पाउँछन्। हामीले पनि कुनै न कुनै राइड सेयरिङ कम्पनीसँग काम गरिरहेका छौं। जस्तै, हामी पठाओमा काम गरेबापत आम्दानीको २० प्रतिशत तिर्छौं र त्यसमा कर जोड्दा २२ प्रतिशत पुग्छ। हामीले गरेको त्यो योगदानको मूल्य खोइ? हामीले काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि जीवनयापनका लागि सामाजिक सरक्षा खोइ? यस्तै आवाज उठाएर कार्यान्वयनका लागि सबै राइडर एकढिक्का हुन जरुरी भएकाले संगठित बनेका हौं। यो संगठनको मूल उद्देश्य भनेको राइडरको जीवन सुरक्षित गर्ने हो। हामी एकढिक्का भयौ भने मात्र निश्चित समय काम गरिसकेपछि कम्पनीबाट केही राहत दिलाउन सकिन्छ।
अहिले धेरै राइड सेयरिङ एप प्रयोगमा छन्। तपाईंहरूको योजना सबै एप चलाउने भन्ने छ कि कुनै एउटा चलाउने?
हाम्रो अहिलेको योजना भनेको कुनै एउटा एप मात्र चलाउने भन्ने छ। त्यसमा पनि मुख्य प्राथमिकता नेपाली एप्सलाई दिन्छौं। यदि नेपाली एपले हाम्रो उद्देश्यअनुसार राइडरको हकहितका लागि काम गरेन भने विदेशी एप्स प्रयोग गर्छौं।
अहिले अफलाइन राइड व्यापक छ, यसलाई कम गर्न संगठनको पहल के हुन्छ?
अफलाइन राइडबारे हामी निकै सजग छौं र यस विषयमा छलफल पनि अघि बढाएका छौं। अफलाइन राइड विकृति हो। यसमा राइडर र प्यासेन्जर दुवैलाई जोखिम पनि छ।राइड सेयर कम्पनीले धेरै कमिसन लिएर सेवा सुविधा नदिएका कारण पनि धेरै राइडरले अफलाइन राइड लिइरहेको पाएका छौं। हाम्रो संगठनले कम्पनीसगँको सम्झौतामा राइडरको सेवा–सुविधा बढाएपछि अफलाइन राइड कम हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा हो।
त्यस्तै, हाम्रो संघ दर्ता भएपछि यो समस्या हल गर्न महानगर र ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गर्ने योजना छ। आधिकारिक राइडर चिन्न सजिलो होस भनेर संघको लोगो बनाएर सदस्यलाई वितरण गर्छौं। त्यो लोगो हेल्मेट र बाइकमा टाँसिन्छ। त्यस्तै, हामी सदस्य राइडरलाई परिचय–पत्र पनि उपलब्ध गराउँछौं। राइडरले कमाएको पैसाको सानो हिस्सा सामाजिक सुरक्ष व्यवस्था गर्न कोष बनाउँछौं। त्यो व्यवस्था भएपछि राइडरलाई अनलाइन राइड मात्र गर्न प्रोत्साहन मिल्छ।
तपाईंहरू संगठित भएपछि राइड सेयरिङ क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट सम्भावना देखियो नि?
आफूलाई नाफा हुन्छ भन्दैमा सिन्डिकेट गरेर र राइड सेयरिङ कम्पनीलाई दबाब दिएर शुल्क बढाउने पक्षमा छैनौं। हामी मूल्यवृद्धिको आधारमा वैज्ञानिक भाडा प्रणालीमा विश्वास छौं। त्यो मूल्य निर्धारण गर्दा राइडरलाई पनि मार नपरोस्, प्यासेन्जरलाई पनि महँगो नहोस् र कम्पनीलाई पनि फाइदा होस् भन्नेतिर ध्यान दिन्छौं।
भोलिका दिनमा पेट्रोल मूल्य ५ सय पुग्न सक्छ, त्यो बेलामा अहिलेकै मूल्यमा राइड लिन सकिन्छ त? हामीले सिन्डिकेट गर्यौं भने राइड सेयर सेवालाई अरु कुनै सेवाले विस्थापित गर्न सक्छ। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्य भनेको यो सेवालाई नियमन र चुस्त बनाउने हो।
राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई सबल बनाउन सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्छ?
पहिलो त राइड सेयर कम्पनीले राइडर र प्यासेन्जरको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले सिस्टम बनाउनुपर्छ। राइडरको काम हेरेर उनीहरूलाई बोनस दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अहिलेसम्म सरकारले यो क्षेत्रबाट कर पाउन सकेको छैन। राइड सेयर नियमन गरी त्यसको रेकर्ड सरकारले राखे सरकारलाई पनि निकै फाइदा हुन्छ। त्यस्तै, सरकारको निगरानीमा भएको काम गर्दा राइडरको प्रतिष्ठा पनि बढ्छ।
