बिमा कम्पनीले व्यतीत बिमालेखमा लाग्ने विलम्ब शुल्क (ब्याज÷जरिमाना) छुटमा लामो समयदेखि मनोमानी गर्दै आएका छन्। नेपाल बिमा प्राधिकरणले व्यतीत भएका बिमालेख पुनर्जागरण गर्दा बिमा अवधिभर एकपटक मात्र बीमितले तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्कमा आंशिक वा पूर्ण दिन सक्ने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले विलम्ब शुल्कमा छुट गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि छुट अवधि र अवस्थाबारे केही बोलेको छैन। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै बिमकहरूले विलम्ब शुल्क छुटमा मनोमानी गर्दै आएका हुन्।
जीवन बिमा गरेका बीमितले बिमाशुल्क बुझाउनुपर्ने म्याद सकिएको एक महिनासम्म बिमाशुल्क तिरे सामान्यतया कम्पनीहरूले विलम्ब शुल्क लिँदैननन्। तर, एक महिनाबाट एक दिन ढिला भए पनि बिमकले विलम्ब शुल्कबापत निश्चित प्रतिशतका हिसाबले ब्याज असुल्छन्। व्यतीत भएको छोटो समय गुज्रिनेलाई पूरै जरिमाना तिराउने तर लामो अवधिकालाई पूरै छुट दिँदा बिमाशुल्क तिर्ने बीमितमाथि अन्याय भएको आभास दिन्छ। तथापि बिमाशुल्क आउन छाडेको मितिदेखि बिमालेखले जोखिम बहन गर्दैन। तर, यदाकदा कम्पनीका उच्चपदस्थसँग चिनजान भएकाको हकमा भने पुरानो बाँकी बक्यौता तिरेर जोखिम बहन गरेको देखाउने प्रवृत्तिसमेत छ।
विभिन्न बिमा कम्पनीहरूले समय–समयमा सूचना प्रकाशन गरेर तीन वर्षसम्म बिमालेख व्यतीत भएकालाई शतप्रतिशत, पाँच वर्षसम्मकालाई ७५ प्रतिशत र पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिकालाई २५ प्रतिशत वा ३० प्रतिशत छुट दिने कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ। यो एक हिसाबले समयमै बिमाशुल्क तिर्न नसक्ने बीमितलाई प्रोत्साहनजस्तो देखिए पनि छोटो समय व्यतीत हुनेबित्तिकै विलम्ब शुल्क लिँदा नियमित बिमाशुल्क बुझाउने बीमितमाथि अन्याय भएजस्तो देखिएको हो।
कम्पनीहरूले दिने छुट सुविधा सधैंलाई हुँदैन। सबै कम्पनीले पनि दिँदैनन्। कुनै–कुनै कम्पनीले बिमा प्रकार विशेष भएर पनि छुट सुविधा ल्याउन सक्छन्। बैंकमा ऋण नतिरेका ऋणीलाई ब्याजमा छुट दिएजस्तै भएको बिमकको भनाइ छ।
जीवन बिमा गरेका बीमितले बिमाशुल्क बुझाउनुपर्ने म्याद सकिएको एक महिनासम्म बिमाशुल्क तिरे सामान्यतया कम्पनीहरूले विलम्ब शुल्क लिँदैननन्। तर, एक महिनाबाट एक दिन ढिला भए पनि बिमकले विलम्ब शुल्कबापत निश्चित प्रतिशतका हिसाबले ब्याज असुल्छन्।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की सधैं र सबै कम्पनीले यस्तो किसिमको छुट नदिने बताउँछन्। ‘पहिलादेखि नै प्रचलनमा रहेको अभ्यासलाई धेरै अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन। बिमाशुल्क बुझाउनुपर्ने समयपछि एक महिनासम्म छुट हुन्छ। तर, त्यसपछिको तीन महिना, ६ महिना वा एक वर्षसम्म नबुझाए लाग्ने विलम्ब शुल्क फरक–फरक हुन्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘एक वर्ष वा दुई वर्षसम्म बिमाशुल्क नबुझाएपछि उनीहरूलाई सहभागी गराउन बीमितलाई छुट दिएर प्रोत्साहन गरिएको हुन सक्छ।’
कुनै बीमितले बिमा गरेर बिमाशुल्कको पहिलो किस्ता नतिरेको हकमा छुट सुविधा लागू हुँदैन। सामान्यतया ३ वर्ष बिमाशुल्क तिरेपछि बिमालेख समपर्ण (सरेन्डर) गर्न पाइन्छ। पहिलो किस्ता तिरेको तर अरु नतिरेको स्थितिमा छुट सहुलियत लिई बाँकी दुई किस्ता तिरे बिमालेख पुनर्जागृत हुन्छ। बिमालेख जागृत भएपछि सबै प्रकारको जोखिम बहन सुरु हुन्छ। जीवन बिमामा बुझाउनुपर्ने म्यादभन्दा एक महिनासम्म बिमाशुल्क नबुझाए जोखिम बहन हुने भए पनि निर्जीवन बिमामा भने त्यस्तो हुँदैन।
सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) शिवनाथ पाण्डे सामान्यतया बिमाशुल्क तिर्ने अवधि व्यतीत भएपछि १० प्रतिशत ब्याज अर्थात् जरिमाना लिएर नवीकरण गरे पनि बिमाबाट नबाहिरिउन् भन्ने सोचले छुट दिने गरेको बताउँछन्।
‘बिमा गरेका मानिस बिमाबाट नबाहिरिउन् भन्न कम्पनीले छुट सहुलियत दिएका हुन्। बीचमा केही समय ग्याप भए पनि फेरि निरन्तरता दिए राम्रो हुन्छ भन्ने हो,’ सीईओ पाण्डे भन्छन्, ‘तर, एकपटक मात्रै यस्तो सहुलियत दिन पाउने व्यवस्था छ। यहीअनुसार बिमा कम्पनीले पुनर्जागरण गर्छन्।’
पाण्डेका अनुसार जसले समयमा तिरे, उनीहरूको पैसा प¥यो। जसले तिरेनन् तिनलाई छुट भयो भन्ने विषय पनि उठेको हो। तर, यसलाई धेरै अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन। पुनर्जागरण कार्यक्रममा सरिक भएका बीमित पनि पछि बाहिरिने सम्भावना हुन्छ। बिमा प्राधिकरणको प्रावधानमा रहेर एकपटक मात्रै छुट सुविधा ल्याउन पाउने भएकाले बीमितले खेल्ने वा बढी फाइदा लिने ठाउँ नहुने सीईओ पाण्डेको भनाइ छ।
‘यो किसिमको प्रावधानले नियमित तिर्ने र कारणवश केही समय मात्रै ढिला हुनेलाई जरिमाना लाग्छ। तर, तिर्दै नतिरी अटेरी भएर बस्नेलाई भने झन् ब्याज छुट गराउँछ,’ गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ) चिरायु भण्डारी भन्छन्, ‘हुन त, यस्तो बिमा क्षेत्रमा मात्रै नभएर दूरसञ्चार, विद्युत् प्राधिकरण सबैमा हुन्छ। ब्याज लिने अधिकांश ठाउँमा यस्तै भएको हामी पाउँछौं।’
सीईओ भण्डारीका अनुसार बिमा क्षेत्रबाट नबाहिरिउन् भन्ने ढंगबाट विलम्ब गरेका बीमितलाई दिइएको यो एक किसिमको सहुलियत हो।
निर्देशिकामा के छ व्यवस्था?
जीवन बिमालेखसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ मा व्यतीत बिमालेख पुनर्जागरणको विषय उल्लेख गरिएको छ। यसको दफा १ मा बीमितले बिमालेख निरन्तरताका लागि योग्य छु भनी प्रमाण पेस गरे तथा तिर्न बाँकी सबै बिमाशुल्क रकम विलम्ब शुल्कसहित भुक्तानी गरे आवश्यक मेडिकल अन्डरराइटिङ गरी बिमा अवधिभित्र जुनसुकै समय बिमकले व्यतीत भएको बिमालेख पुनर्जागरण गर्नुपर्छ।
बिमकले सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिई विलम्ब शुल्क छुट योजना सञ्चालन गर्न सक्ने र प्राधिकरणलाई त्यसको लिखत जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यतीत भएका बिमालेख पुनर्जागरण गर्दा बिमा अवधिभर एकपटक मात्र बीमितले तिर्नुपर्ने विलम्ब शुल्कमा आंशिक वा पूर्ण छुट प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। विलम्ब शुल्कमा आंशिक वा पूर्ण छुटसम्बन्धी अन्य सर्त तथा व्यवस्था बिमकले निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ।
व्यतीत भएको छोटो समय गुज्रिनेलाई पूरै जरिमाना तिराउने तर लामो अवधिकालाई पूरै छुट दिँदा बिमाशुल्क तिर्ने बीमितमाथि अन्याय भएको आभास दिन्छ। तथापि बिमाशुल्क आउन छाडेको मितिदेखि बिमालेखले जोखिम बहन गर्दैन। तर, यदाकदा कम्पनीका उच्चपदस्थसँग चिनजान भएकाको हकमा भने पुरानो बाँकी बक्यौता तिरेर जोखिम बहन गरेको देखाउने प्रवृत्तिसमेत छ।
यसअघिको जीवन बिमालेखसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ मा भने बिमकले ब्याज छुट गर्ने प्रयोजनका लागि दुई वर्ष अगाडि देखि व्यतित भएका बीमालेखलाई मात्र समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
बिमकले बीमितलाई बिमा अवधिभर एकपटक मात्र ब्याज छुटसहित बिमालेख पुनर्जागरण गर्ने र बीमितले बिमालेख व्यतीत भएको पाँच वर्षसम्म पनि पुनर्जागरण नगरे बिमकले उक्त बीमितलाई नयाँ बिमालेख जारी गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। यो प्रावधान हाल २०७९ को निर्देशनबाट परिवर्तन गरिएको हो। बिमा कम्पनीले लिने विलम्ब शुल्कमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही कारण प्रायः सबैले उस्तै ब्याज लिने गरेको बताइन्छ।
बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पुनर्जागरण र विलम्ब शुल्क लिने विषयमा आवश्यक्ताअनुसार एकरुपता कायम गर्न तयार रहेको बताउँछन्। हाल कम्पनीअनुसार फरक–फरक भए पनि आवश्यकताअनुसार एकरुपता कायम गर्न प्राधिकरणले पहल गर्ने उनको भनाइ छ।
